जिल्हाधिकारी कार्यालयावर वंचित बहुजन आघाडीचा मोर्चा

बोधीगया महाबोधी महाविहार बौद्धांच्या ताब्यात मिळावे या मागणीसाठी जोरदार निदर्शने

12 March, 2025

सातारा दि.१२ :भारतीय बौद्ध महासभा , वंचित बहुजन आघाडी , समता सैनिक दल यांच्या संयुक्त विद्यमाने बौध्द गया येथील महाविहाराचे नियंत्रण आणि व्यवस्थापन बौद्धांच्या ताब्यात देणे बाबत कायद्यात बदल करणे बाबत या मागणीसाठी सातारा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जोरदार निदर्शने धरणे आंदोलन करण्यात आले.यावेळी वंचित बहुजन आघाडीचे  जिल्हा महासचिव(पश्चिम)गणेश भिसे , पूर्व जिल्हाध्यक्ष भीमराव घोरपडे , समता सैनिक दलाचे अरुण पोळ,भारतीय बौद्ध महासभेचे दिलीप फणसे , यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

सम्राट अशोक ह्यांनी इ.स. पूर्व तिसऱ्या शतकात महाबोधी महाविहाराचे बांधकाम केले. तथागत बुद्धाला ज्या बोधीवृक्षाखाली ज्ञानप्राप्ती झाली तो बोधीवृक्ष याच महाबोधी महाविहार परिसरात आहे. त्यामुळे देशातील नव्हे, तर जगभरातील बौद्ध अनुयायी भिक्खू आणि पर्यटक या स्थळाला भेट देतात; मात्र या महाविहाराचे नियंत्रण आणि व्यवस्थापन आजही बौद्धांच्या ताब्यात नाही. महाबोधी विहार बौद्धांच्या ताब्यात देण्यात यावे, यासाठी १९९२पासून आंदोलन होत आहेत. तरी सुद्धा महाबोधी विहार व्यवस्थापन कायदा बदलण्यात आला नाही. त्यामुळे पाच हिंदू धर्मीय ह्यांचे प्राबल्य असल्याने बौध्द गया येथील महाविहार येथे पंडे आणि ब्राम्हणवादी पुजा आणि कर्मकांड करीत असतात. त्यामुळे ज्या रूढी परंपरा ह्यांना तथागत गौतम बुद्ध ह्यांनी नाकारले तीच कर्मकांड येथे सुरू आहेत.

जागतिक वारसा म्हणून मान्यता प्राप्त बौध्द गया येथील महाविहार व्यवस्थापन कायदा तातडीने बदलण्यात यावा अशी आमची मागणी आहे. याकरीता सदर आंदोलन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नातू ॲड. प्रकाश आंबेडकर तथा बाळासाहेब आंबेडकर यांच्या मार्गदर्शन व आवाहनानुसार तसेच भारतीय बौद्ध महासभा राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष डॉ. भिमराव आंबेडकर ह्यांचे पुढाकाराने तसेच समता सैनिक दल व विविध बौद्ध संघटना यांच्यावतीने  आज दि. १२ मार्च २०२५ रोजी देशभरातील बौद्धांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर भारतीय बौद्ध महासभा व वंचित बहुजन आघाडीच्यावतीने संयुक्तरित्या आंदोलन केले. 

. महाबोधी महाविहार (बोधगया, बिहार) हे पवित्र बौद्ध धर्मस्थळ असून, बोधगया महाविहार कायदा १९४९ चा अन्यायकारक कायदा रद्द करावा.बोधगया येथील महाबोधी महाविहाराचे नियंत्रण आंतरराष्ट्रीय बौद्धांना सोबत घेऊन बौद्धांच्या ताब्यात द्यावे.   जागतिक वारसा अबाधित ठेवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात विशेष विकास निधी आणि सुविधा तात्काळ देण्यात याव्यात.

आपला देश स्वातंत्र्य झाल्यावर २६ जानेवारी १९५० पासून घटना लागू झाली आहे. त्यावेळी भारतीय राज्यघटनेचे कलम १३ नुसार घटना लागू होण्यापूर्वी केलेले सर्व कायदे आणि नियम निरस्त केले आहेत. मात्र तरी देखील देशात १९४९ चा नियमबाह्य कायदा लावून बौध्द समूहाचे धार्मिक अधिकार काढून घेण्यात आले आहेत.महामहीम राष्ट्रपती देशाच्या प्रमुख आहेत याकरीता केंद्र सरकार आणि बिहार सरकारने आपले विशेष अधिकार वापरून १९४९ चा कायदा दुरुस्त करण्याचे आदेश देण्यात यावा याकरिता निवेदन सादर करण्यात आले.

यावेळी आंदोलनात बबनराव करडे , संदीप कांबळे , रवी वायदंडे , शशिकांत गंगावणे दीपक चव्हाण , दीपक गडचिरे , सतीश कांबळे , दत्तात्रय सावंत , विजय वानखेडे , सुरेश बेले ,प्रताप सपकाळ ,उत्तम भालेराव , हाजी पालकर , मिलिंद कांबळे , विशाल आव्हाड उज्ज्वला वानखेडे , सायली भोसले , माया कांबळे , पल्लवी काकडे यांच्यासहित वंचित , भारतीय बौद्ध महासभा आणि समता सैनिक दलाचे शेकडो पदाधिकारी,  कार्यकर्ते उपस्थित होते