कोरेगाव भाजी मंडईचा गाळा वाटप तिढा कायम; लिलाव प्रक्रिया 'गुलदस्त्यात' असल्याने जनतेत चर्चा

​खर्चाचा तपशील जाहीर करण्याची मागणी; पारदर्शकतेसाठी 'थर्ड पार्टी ऑडिट' व्हावे, अशी नागरिकांची अपेक्षा

12 May, 2026

कोरेगाव | जरंडेश्वर समाचार वृत्त जनसेवा:

नगरपंचायतीच्या वतीने शहरात उभारण्यात आलेल्या अत्याधुनिक भाजी मंडईचे बांधकाम पूर्णत्वाच्या उंबरठ्यावर असतानाच, या प्रकल्पाच्या गाळा वाटपाचा मुद्दा आता ऐरणीवर आला आहे. कोट्यवधी रुपये खर्चून उभी राहिलेली ही देखणी वास्तू अद्याप विक्रेत्यांसाठी खुली न झाल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. "मंडईचे काम पूर्ण झाले असताना लिलाव प्रक्रिया नेमकी का रखडली?" अशी चर्चा सध्या कोरेगाव शहरातील सर्वसामान्य जनतेमध्ये रंगली आहे.

​विक्रेत्यांची प्रतीक्षा कधी संपणार?

मंडईचे काम सुरू झाल्यापासून रस्त्यावर बसणाऱ्या भाजी व फळ विक्रेत्यांना हक्काची जागा मिळण्याची आशा लागली होती. मात्र, इमारतीचे काम अंतिम टप्प्यात असूनही प्रशासनाकडून गाळा वाटपाबाबत कोणतेही अधिकृत धोरण किंवा वेळापत्रक जाहीर करण्यात आलेले नाही. लिलाव कोणत्या पद्धतीने होणार आणि निकष काय असणार, याबाबत स्पष्टता नसल्याने "प्रशासनाने ही प्रक्रिया गुलदस्त्यात का ठेवली आहे?" असा प्रश्न नागरिकांमधून विचारला जात आहे.

​खर्चाच्या पारदर्शकतेवर ग्रामस्थांचा भर

या प्रकल्पासाठी २५ ते ३० कोटी रुपयांचा निधी खर्च झाल्याचे बोलले जात आहे. सार्वजनिक निधीचा वापर करून उभारलेल्या या वास्तूचा मूळ आराखडा, झालेला प्रत्यक्ष खर्च आणि कामाचा दर्जा पारदर्शकता या बाबत जनते मध्ये उलटसुलट चर्चा सुरू आहे.  प्रकल्पस्थळी कामाचा माहिती फलक अद्याप न दिसल्याने, "बांधकामात नियमांचे पालन झाले आहे का?" अशी शंका कोरेगावकर व्यक्त करत आहेत. या पार्श्वभूमीवर, संपूर्ण प्रकल्पाचे 'थर्ड पार्टी ऑडिट' करून वस्तुस्थिती समोर आणावी, अशी चर्चा  आता लोक करीत आहेत.

​गाळ्यांच्या आकाराबाबत संभ्रम

एकीकडे शहराच्या वैभवात भर पडल्याचे समाधान व्यक्त होत असतानाच, दुसरीकडे गाळ्यांच्या लहान आकारमानावरून चर्चा सुरू झाली आहे. हे गाळे भाजी-फळ विक्रेत्यांच्या दैनंदिन व्यवसायासाठी खरोखरच सोयीचे ठरतील का? अशी शंका व्यापारी वर्गातून उपस्थित केली जात आहे.

​नागरिकांच्या मनात उपस्थित होणारे प्रश्न :

​लिलाव पद्धत काय? : जुन्या विक्रेत्यांना आणि सुशिक्षित बेरोजगारांना यात योग्य प्रतिनिधित्व मिळणार का?

​आरक्षणाचे धोरण : शासनाच्या नियमावलीनुसार गाळ्यांच्या आरक्षणाची अंमलबजावणी कशी केली जाणार?

​दिरंगाईचे कारण काय? : किरकोळ कामे शिल्लक असताना लिलाव प्रक्रिया जाहीर करण्यास नेमकी अडचण कोठे येत आहे?

​प्रशासकीय खुलासा आवश्यक!

"भाजी मंडई प्रकल्प शहरासाठी भूषणावह आहे, मात्र त्याच्या वाटप प्रक्रियेत पूर्ण पारदर्शकता असणे गरजेचे आहे. जनतेच्या मनात असलेले संभ्रम दूर करण्यासाठी नगरपंचायत प्रशासनाने खर्चाचा तपशील आणि लिलावाचे धोरण स्पष्ट करावे," अशी आग्रही मागणी कोरेगाव शहरातील नागरिक करत आहेत.

​या सर्व बाबींवर नगरपंचायत प्रशासन काय भूमिका घेते आणि लिलावाचा 'मुहूर्त' कधी निघतो, याकडे आता संपूर्ण शहराचे लक्ष लागले आहे.

ही बातमी लोकहितार्थ आहे.