राज्यातील कमी पटसंख्येच्या शाळांवर टांगती तलवार; ‘शून्य शिक्षक मंजुरी’मुळे लाखो विद्यार्थ्यांचे भविष्य टांगणीला

ग्रामीण व दुर्गम भागातील शाळांच्या अस्तित्वाचा लढा तीव्र; शिक्षण क्षेत्रात संतापाची लाट

17 April, 2026

राज्यातील कमी पटसंख्येच्या शाळांवर टांगती तलवार; ‘शून्य शिक्षक मंजुरी’मुळे लाखो विद्यार्थ्यांचे भविष्य टांगणीला

​ग्रामीण व दुर्गम भागातील शाळांच्या अस्तित्वाचा लढा तीव्र; शिक्षण क्षेत्रात संतापाची लाट

​कराड |  (जरंडेश्वर समाचार वृत्तजर सेवा):

राज्यातील शिक्षण विभागाने राबविलेल्या ‘शून्य शिक्षक मंजुरी’च्या नव्या धोरणामुळे ग्रामीण, आदिवासी आणि डोंगराळ भागातील शाळांच्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांना शिक्षक न देण्याच्या या निर्णयामुळे हजारो विद्यार्थ्यांचे शिक्षण अर्धवट सुटण्याची भीती निर्माण झाली असून, शिक्षण क्षेत्रातून यावर तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.

​नव्या नियमाचा जाच: काय आहे नेमकी अडचण?

​पूर्वीच्या नियमानुसार, शाळेतील एकूण विद्यार्थी संख्येच्या आधारे शिक्षकांची पदे मंजूर केली जात असत. मात्र, नव्या निकषांनुसार आता प्रत्येक वर्गातील विद्यार्थी संख्या विचारात घेतली जाणार आहे. एखाद्या वर्गात २० पेक्षा कमी विद्यार्थी असल्यास त्या वर्गासाठी शिक्षक मंजूर केला जाणार नाही. यामुळे अनेक शाळांमध्ये एकही शिक्षक उपलब्ध होणार नाही, अशी 'शून्य शिक्षक' स्थिती निर्माण झाली आहे.

​मुलींच्या शिक्षणावर कुऱ्हाड

​ग्रामीण भागात शाळा बंद झाल्या किंवा लांबच्या अंतरावर गेल्या, तर त्याचा सर्वाधिक फटका मुलींना बसणार आहे. सुरक्षिततेच्या कारणास्तव पालक मुलींना लांबच्या प्रवासाला पाठवण्यास कचरतात. वाहतुकीचा खर्च आणि दुर्गम रस्ते यामुळे अनेक मुली शिक्षणाच्या प्रवाहाबाहेर जाण्याची दाट शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.

​शिक्षक संघटना आक्रमक

​शिक्षण विभागाच्या या गोंधळी कारभारावर शिक्षक संघटनांनी कडक शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत. महाराष्ट्र राज्य मुख्याध्यापक महामंडळाचे उपाध्यक्ष सचिन नलावडे म्हणाले की, "संच मान्यता आणि पट पडताळणीमध्ये अनेक त्रुटी आहेत. त्या दुरुस्त होण्यासाठी वर्षानुवर्षे लागतात. शासनाचा हा सावळा गोंधळ थांबला पाहिजे, अन्यथा ग्रामीण शिक्षण व्यवस्था कोलमडून पडेल."

​"शिक्षण हा अधिकार आहे, व्यापार नव्हे!" – सुरेश बोतालजी

​ज्येष्ठ पत्रकार आणि सामाजिक कार्यकर्ते सुरेश बोतालजी यांनी या धोरणाचा तीव्र निषेध केला आहे. ते म्हणाले:

"पटसंख्या ५ असो किंवा १०, प्रत्येक विद्यार्थ्याला शिक्षक मिळालाच पाहिजे. शिक्षण हा प्रत्येक मुलाचा मूलभूत हक्क आहे. सरकार इतर गोष्टींवर कोट्यवधी रुपये खर्च करते, मग शिक्षणाच्या बाबतीत हात आखडता का? ग्रामीण आणि डोंगराळ भागातील मुलांना शिक्षणापासून वंचित ठेवणे हा अन्याय आहे. जर सरकारने हा निर्णय मागे घेतला नाही, तर आम्हाला तीव्र आंदोलन छेडावे लागेल."

​तज्ज्ञांनी सुचविलेल्या उपाययोजना

​केवळ पटसंख्येचे कारण पुढे करून शाळा बंद करण्यापेक्षा खालील पर्यायांचा विचार होणे गरजेचे आहे:

• ​दुर्गम भागासाठी विशेष सवलत: आदिवासी व डोंगराळ भागातील शाळांसाठी विद्यार्थी संख्येचे निकष शिथिल करावेत.
• ​वाहतूक सुविधा: जर शाळा लांब असेल, तर शासनाने मोफत वाहतूक व्यवस्था पुरवावी.
• ​निवासी वसतिगृहे: डोंगरदऱ्यातील मुलांसाठी सुरक्षित निवासाची सोय करावी.
• ​डिजिटल लर्निंग: कमी शिक्षकांमध्येही दर्जेदार शिक्षण मिळावे यासाठी डिजिटल साधनांचा वापर वाढवावा.

​'शून्य शिक्षक मंजुरी'चे हे धोरण शिक्षणातील असमानता वाढवणारे ठरू शकते. एकीकडे 'शिकेल तो टिकेल' असा नारा दिला जात असताना, दुसरीकडे मात्र दुर्गम भागातील शाळांची दारे बंद करण्याचा हा प्रयत्न दुर्दैवी आहे. राज्य सरकारने या धोरणाचा फेरविचार करून सामान्य जनतेच्या मुलांचे शिक्षण वाचवावे, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.