single-post

वाघेरी ग्रामपंचायतीतील कथित आर्थिक गैरव्यवहारांवर फौजदारी कारवाईची मागणी!-संतोष किरत(बापू)

विकासकामांतील अनियमितता चौकशी अहवालातून उघड; मनरेगा विहीर प्रकरणातही गंभीर आरोप, वंचित बहुजन आघाडीचा तहसील कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन!

20 November, 2026

वाघेरी ग्रामपंचायतीतील कथित आर्थिक गैरव्यवहारांवर फौजदारी कारवाईची मागणी!

विकासकामांतील अनियमितता चौकशी अहवालातून उघड; मनरेगा विहीर प्रकरणातही गंभीर आरोप, वंचित बहुजन आघाडीचा तहसील कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन!

कराड : कराड तालुक्यातील वाघेरी ग्रामपंचायतीच्या विकासकामांमध्ये कथित आर्थिक अनियमितता, निधीचा गैरवापर, प्रत्यक्षात न झालेली कामे झाल्याचे दाखविणे तसेच मनरेगा विहीर कामांमध्ये लाचखोरी आणि बनावट स्वाक्षरीचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकरणाची पंचायत समिती कराडच्या गटविकास अधिकाऱ्यांकडून चौकशी करण्यात आली असून, चौकशी अहवालात काही विकासकामांमध्ये आर्थिक अनियमितता झाल्याचे तसेच मंजूर कामांच्या आराखड्यापेक्षा वेगळी कामे करण्यात आल्याचे निरीक्षण नोंदविण्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर संबंधित जबाबदार व्यक्तींवर शासनाच्या परिपत्रकानुसार तातडीने फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी वंचित बहुजन आघाडीने केली आहे.

वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने १९ नोव्हेंबर २०२६ रोजी तहसीलदार, कराड, उपविभागीय पोलीस अधिकारी, गटविकास अधिकारी तसेच कराड ग्रामीण पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक यांना निवेदन देण्यात आले आहे.आंदोलनकर्ते. संतोष  किरत मा. कराड ता. अध्यक्ष,सातारा जि. संघटक संतोष बोलके कराड शहराध्यक्ष, भागवत कांबळे कराड दक्षिण उपाध्यक्ष, प्रशांत थोरवडे सातारा जिल्हा सचिव हे मान्यवर आंदोलन करीत आहेत.

तक्रारदार.मौजे वाघेरी सुरज बनसोडे, शुभम फल्ले, निवेदनावर जिल्हा संघटक संतोष किरत (बापू) यांच्यासह पदाधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.

चार विकासकामांमध्ये अनियमिततेचा ठपका

वाघेरी ग्रामपंचायतीमध्ये सन २०२२ व २०२३ या कालावधीत विविध विकासकामांसाठी शासनाकडून निधी मंजूर करण्यात आला होता. मेरी पंचायत पोर्टलवर काही कामे पूर्ण अथवा सुरू असल्याचे दर्शविण्यात आले होते. मात्र, प्रत्यक्ष स्थळपाहणी आणि ग्रामपंचायतीच्या दप्तराची पडताळणी केल्यानंतर तक्रारीतील काही बाबींची पुष्टी झाल्याचे पंचायत समितीच्या चौकशी अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

या प्रकरणात प्रामुख्याने पुढील कामांबाबत तक्रारी करण्यात आल्या आहेत.

१. जिल्हा परिषद शाळा ते मदरसा दरम्यान नवीन नळपाणीपुरवठा वितरण व्यवस्था करणे. काम क्रमांक ५८९२१८६१, मंजूर खर्च १ लाख ७३ हजार ११४ रुपये.

२. संपत बनसोडे यांच्या घरापासून सरूबाई भोसले यांच्या घरापर्यंत नवीन पाइपलाइन टाकणे. काम क्रमांक ५८९०३१२५, मंजूर खर्च १ लाख २८ हजार ३८९ रुपये.

३. संपत बनसोडे यांच्या घरापासून तानाजी बनसोडे यांच्या घरापर्यंत रस्ता काँक्रिटीकरण करणे. काम क्रमांक ५८९०८२३७, मंजूर खर्च १ लाख ९२ हजार रुपये.

४. रस्त्यावरील दिव्यांसाठी एलईडी बल्ब व ट्यूबलाईट खरेदी करणे. काम क्रमांक ८४०५७६६१, मंजूर खर्च २ लाख ५५ हजार रुपये.

चौकशी अहवालात काय आढळले?

पंचायत समिती कराडच्या गटविकास अधिकाऱ्यांनी उपलब्ध दप्तराची पडताळणी, प्रत्यक्ष स्थळपाहणी आणि संबंधित बाबींची तपासणी करून अहवाल सादर केला आहे. या अहवालात काही कामांच्या अंदाजपत्रकातील कामे प्रत्यक्षात वेगळ्या ठिकाणी करण्यात आल्याचे, मंजूर आराखड्यातील कामे पूर्ण न करता इतर कामांसाठी निधी वापरल्याचे तसेच मूल्यांकन आणि प्रत्यक्ष खर्च यामध्ये तफावत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

काही कामांसाठी ठेकेदारांना देय असलेली रक्कम संबंधित कामाच्या तरतुदीतून न देता आराखड्यातील अन्य कामांच्या निधीतून दिल्याचेही चौकशीत निदर्शनास आले आहे. रस्ता मुरमीकरणाच्या कामाबाबत मूल्यांकनाशिवाय खर्च करण्यात आल्याची बाबही अहवालात नमूद आहे. संबंधित खर्च वसूलपात्र असल्याचे निरीक्षण नोंदविण्यात आले आहे.

अहवालामध्ये ग्रामपंचायत सरपंच आणि ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांच्या जबाबांचा उल्लेख असून, कामांच्या अंमलबजावणीत नियमांचे पालन झाले नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. या अनियमिततेबाबत पुढील योग्य ती कार्यवाही करण्यासाठी अहवाल वरिष्ठ कार्यालयाकडे सादर करण्यात आला आहे.

मनरेगा विहीर प्रकरणात ८० हजार रुपयांच्या लाचेचा आरोप

वाघेरी येथील मनरेगा योजनेंतर्गत विहीर कामांबाबतही निवेदनात गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. बाळू जानू तेतरी यांच्या गट क्रमांक ३९ मधील तसेच जगन्नाथ आबा काशीद यांच्या गट क्रमांक ६७ मधील विहिरींची कामे पूर्ण करूनही सुमारे नऊ लाख रुपयांची रक्कम प्रलंबित असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

या प्रकरणात तांत्रिक सहाय्यक नितीन यादव आणि रोजगार सेवक हाज्जअल्ली हमीद यांनी ८० हजार रुपये लाच घेतल्याचा तसेच मनरेगा विहिरींच्या कार्यारंभ मंजुरी आदेशावर गटविकास अधिकाऱ्यांची बनावट स्वाक्षरी करण्यात आल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे. या आरोपांची स्वतंत्रपणे निष्पक्ष चौकशी करून संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. या आरोपांबाबत संबंधितांची अधिकृत बाजू अद्याप उपलब्ध झालेली नाही.

४ जानेवारी २०१७ च्या शासन परिपत्रकाचा आधार

वंचित बहुजन आघाडीने आपल्या निवेदनात महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास विभागाच्या ४ जानेवारी २०१७ रोजीच्या व्हीपीएम-२०१६/प्र.क्र.२५३/पंरा-३ या शासन परिपत्रकाचा संदर्भ दिला आहे.

या परिपत्रकानुसार ग्रामपंचायतीच्या आर्थिक व्यवहारात अनियमितता करणे, ग्रामपंचायतीच्या मालमत्तेचा अथवा निधीचा अपहार करणे तसेच मूळ दस्तऐवजांमध्ये बनावट कागदपत्रांचा समावेश करणे किंवा फेरफार करणे अशा प्रकरणांमध्ये चौकशीअंती गुन्हा घडल्याचे स्पष्ट झाल्यास संबंधितांविरुद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची तरतूद आहे.

तसेच ज्या प्रकरणांमध्ये यापूर्वी चौकशी झालेली नाही, अशा प्रकरणांत गटविकास अधिकाऱ्यांनी एक महिन्याच्या आत प्राथमिक चौकशी पूर्ण करणे अपेक्षित आहे. चौकशीत दोषी आढळणाऱ्या सरपंच, उपसरपंच, सदस्य, ग्रामसेवक अथवा संबंधित कर्मचाऱ्यांविरुद्ध नियमानुसार कारवाई करण्याचे निर्देश आहेत. अपहाराची रक्कम निश्चित झाल्यास ती वसूल करण्याची कार्यवाही करण्याची तरतूदही परिपत्रकात आहे.

कारवाई न झाल्यास ठिय्या आंदोलनाचा इशारा

वाघेरी ग्रामपंचायतीतील दोन्ही प्रकरणांमध्ये शासन परिपत्रकानुसार तातडीने फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, अशी वंचित बहुजन आघाडीची प्रमुख मागणी आहे. संबंधित प्रकरणांमध्ये जबाबदार असलेल्या व्यक्तींची भूमिका निश्चित करून शासन निधीच्या गैरवापराबाबत वसुलीची कार्यवाही करावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.

या मागण्यांवर प्रशासनाने तातडीने निर्णय न घेतल्यास २० नोव्हेंबर २०२६ रोजी कराड तहसीलदार कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन करण्यात येणार असल्याचा इशारा संघटनेने दिला आहे.

शासकीय निधी जनतेच्या विकासासाठी; जबाबदारी निश्चित होणार का?

ग्रामपंचायतींना मिळणारा शासन निधी हा ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठा, रस्ते, पथदिवे आणि मूलभूत सुविधांच्या विकासासाठी असतो. त्यामुळे मंजूर कामे प्रत्यक्षात झाली आहेत का, निधीचा विनियोग नियमानुसार झाला आहे का आणि अनियमिततेस जबाबदार असणाऱ्यांवर कारवाई झाली आहे का, याची पारदर्शक चौकशी होणे आवश्यक आहे. वाघेरी ग्रामपंचायतीच्या प्रकरणात चौकशी अहवालातील निरीक्षणांच्या आधारे प्रशासन आता कोणती भूमिका घेते, संबंधितांवर फौजदारी कारवाई होते का आणि शासन निधीची वसुली केली जाते का, याकडे वाघेरीसह संपूर्ण कराड तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.