single-post

सह्याद्री उद्ध्वस्त करून सातारा जिल्ह्याच्या पर्यावरणाशी खेळ करू नका!

अदानी ग्रीन एनर्जीच्या तारळी पंप स्टोरेज प्रकल्पाभोवती वादाचे वादळ; वनविभागानंतर प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचेही काम थांबविण्याचे आदेश ग्रामस्थांच्या पाणीप्रश्नांपासून वन्यजीवांच्या संरक्षणापर्यंत अनेक गंभीर प्रश्न ऐरणीवर; पर्यावरणीय परवानग्या, प्रकल्पाचा खर्च

22 November, 2026

सह्याद्री उद्ध्वस्त करून सातारा जिल्ह्याच्या पर्यावरणाशी खेळ करू नका!

अदानी ग्रीन एनर्जीच्या तारळी पंप स्टोरेज प्रकल्पाभोवती वादाचे वादळ; वनविभागानंतर प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचेही काम थांबविण्याचे आदेश

ग्रामस्थांच्या पाणीप्रश्नांपासून वन्यजीवांच्या संरक्षणापर्यंत अनेक गंभीर प्रश्न ऐरणीवर; पर्यावरणीय परवानग्या, प्रकल्पाचा खर्च आणि नियमांच्या अंमलबजावणीची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी

सातारा : सह्याद्रीच्या कुशीत वसलेल्या सातारा जिल्ह्याची ओळख केवळ ऐतिहासिक वारसा, निसर्गसंपदा आणि पर्यटनापुरती मर्यादित नाही, तर हा जिल्हा महाराष्ट्राच्या पर्यावरणीय समतोलाचा एक महत्त्वाचा आधारस्तंभ आहे. याच सह्याद्रीच्या परिसरात पाटण तालुक्यात सुरू असलेल्या अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेडच्या १,५०० मेगावॅट क्षमतेच्या तारळी पंप स्टोरेज जलविद्युत प्रकल्पामुळे आता पर्यावरण, वन्यजीव, पाणीपुरवठा आणि स्थानिक जनतेच्या भवितव्याबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. विकासाच्या नावाखाली सह्याद्रीच्या नैसर्गिक संपत्तीची हानी होणार असेल, तर असा विकास नेमका कोणाच्या हिताचा, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

तारळी धरण परिसरात प्रस्तावित असलेल्या या प्रकल्पाबाबत गेल्या काही दिवसांपासून अनेक महत्त्वाच्या घडामोडी घडत आहेत. वनविभागाने १३ नोव्हेंबर रोजी राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाची (NBWL) आवश्यक पूर्वपरवानगी नसल्याचा मुद्दा उपस्थित करून प्रकल्पस्थळी सुरू असलेले काम तातडीने थांबविण्याचे निर्देश दिले. कंपनीकडून आवश्यक परवानग्या घेतल्याचा दावा करण्यात आला असला, तरी वनविभागाने संबंधित कागदपत्रे सादर करण्यास सांगितले आहे. त्यामुळे या प्रकरणातील परवानग्यांचा नेमका तपशील आणि प्रत्यक्ष कामाची कायदेशीर स्थिती स्पष्ट होणे आवश्यक आहे.

यानंतर राज्याचे वनमंत्री गणेश नाईक यांनी कंपनीच्या अधिकाऱ्यांची तसेच वनविभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. या बैठकीत प्रकल्पाच्या विविध बाबींची माहिती घेण्यात आली. सर्व नियम आणि कायदेशीर अटींचे पालन झालेच पाहिजे, अशी भूमिका वनमंत्र्यांनी मांडल्याचे वृत्त आहे. वनविभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय खंदारे यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारीही या प्रकरणात सहभागी झाले आहेत.

प्रकल्पाच्या खर्चावरूनही गंभीर प्रश्न

या प्रकल्पाची मूळ अंदाजित किंमत ५,६७५ कोटी रुपये असल्याचे ११ फेब्रुवारी २०२५ रोजीच्या केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या पर्यावरणीय मंजुरीपत्रात नमूद आहे. मात्र, सप्टेंबर २०२६ मध्ये सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातील ५६.७५ कोटी रुपयांच्या आकड्यावरून वन्यजीव संवर्धनासाठी जमा करावयाच्या निधीबाबत वाद निर्माण झाला.

माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तांनुसार, मूळ प्रकल्प खर्चाच्या चार टक्क्यांनुसार २२७ कोटी रुपये जमा करण्याची बाब समोर आली होती. ५६.७५ कोटी रुपयांच्या आकड्यानुसार ही रक्कम २.२७ कोटी रुपयांपर्यंत कमी होत असल्याचा मुद्दा उपस्थित झाला.

मात्र, कंपनीने यावर स्पष्टीकरण देताना ५६.७५ कोटी रुपये ही संपूर्ण प्रकल्पाची किंमत नसून केवळ सर्वेक्षण, भूगर्भीय तपासणी, अभियांत्रिकी अभ्यास आणि प्राथमिक कामांचा खर्च असल्याचे सांगितले. संपूर्ण प्रकल्पाची किंमत ५,६७५ कोटी रुपयेच असल्याचे कंपनीने स्पष्ट केले आहे.

या स्पष्टीकरणानंतरही संबंधित कागदपत्रे, आर्थिक गणित आणि वन्यजीव संवर्धनासाठीच्या निधीची निश्चित रक्कम यांची पारदर्शकपणे पडताळणी होणे गरजेचे आहे. यासंदर्भातील पत्रव्यवहाराची फेरतपासणी करण्याची बाबही वनविभागाच्या वरिष्ठ पातळीवर समोर आली आहे.

ग्रामस्थांचा पाण्यासाठी आक्रोश; बैठकीत प्रश्न अनुत्तरित

पाटण तालुक्यातील दफळवाडी, केंजळवाडी आणि काळंबे परिसरातील ग्रामस्थांनी प्रकल्पामुळे नैसर्गिक पाण्याचे स्रोत, पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता आणि भूजल पातळीवर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली आहे. स्फोटकांच्या वापरामुळे नैसर्गिक पाण्याच्या स्रोतांचे नुकसान झाल्याच्या तक्रारीही ग्रामस्थांनी मांडल्या आहेत.

पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांच्या निर्देशानुसार २० नोव्हेंबर रोजी पाटण येथे ग्रामस्थ, कंपनीचे प्रतिनिधी आणि शासकीय अधिकाऱ्यांची बैठक झाली. या बैठकीनंतर ग्रामस्थांच्या समस्या अद्याप सुटलेल्या नसल्याचे सांगत पुन्हा बैठक घेण्याचे संकेत पालकमंत्र्यांनी दिले.

याचा अर्थ स्थानिक जनतेचे प्रश्न अजूनही कायम आहेत. त्यामुळे केवळ बैठका घेऊन किंवा आश्वासने देऊन हा विषय संपणार नाही. ग्रामस्थांच्या प्रत्येक तक्रारीची प्रत्यक्ष स्थळपाहणी, तांत्रिक तपासणी आणि स्वतंत्र अहवालाद्वारे पडताळणी झाली पाहिजे.

प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचेही काम थांबविण्याचे निर्देश

या प्रकरणातील आणखी एक महत्त्वाची घडामोड म्हणजे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने २० नोव्हेंबर रोजी पाटण तालुक्यातील सावरघर येथील गट क्रमांक ३३ आणि ३४ मधील उत्खनन व बांधकामविषयक कामांना स्थगिती देण्याचे निर्देश दिल्याचे वृत्त २१ व २२ नोव्हेंबर रोजी प्रसिद्ध झाले आहे.

तात्पुरते कामगार निवासस्थान आणि साहित्य साठवणुकीच्या सुविधांसाठी सुरू असलेल्या कामांबाबत आवश्यक संमती व परवानग्या नसल्याचा मुद्दा मंडळाने उपस्थित केला आहे. आवश्यक मंजुरी मिळेपर्यंत संबंधित कामे पुन्हा सुरू करू नयेत, असे निर्देश देण्यात आल्याचे वृत्त आहे.

विशेष म्हणजे, सावरघर येथील कामाचा समावेश मूळ पर्यावरणीय मंजुरीतील गावांच्या यादीत आहे किंवा नाही, हा मुद्दाही तपासण्याची आवश्यकता आहे. मूळ मंजुरीमध्ये निवाडे, तोंडोशी, काळंबे आणि जळू या गावांचा उल्लेख आहे. त्यामुळे प्रकल्पाच्या प्रत्येक घटकाचे ठिकाण, मंजुरीतील अटी आणि प्रत्यक्ष कामाचा व्याप यांची स्वतंत्र पडताळणी आवश्यक आहे.

काय सांगतो कायदा?

मोठ्या जलविद्युत आणि पंप स्टोरेज प्रकल्पांना केवळ पर्यावरणीय मंजुरी मिळाली म्हणजे सर्व प्रकारची कामे करण्याची अमर्याद मुभा मिळत नाही. प्रकल्पाच्या ठिकाणानुसार आणि स्वरूपानुसार विविध कायदेशीर परवानग्या व अटींचे पालन करणे आवश्यक असते.

१. पर्यावरण संरक्षण कायदा, १९८६ आणि पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, २००६ : प्रकल्पाच्या पर्यावरणीय मंजुरीतील अटी, मंजूर क्षेत्र, बांधकामाचा व्याप आणि पर्यावरण व्यवस्थापन आराखड्याचे पालन झाले पाहिजे.

२. वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, १९७२ : संरक्षित क्षेत्र, अभयारण्य किंवा व्याघ्र प्रकल्पाच्या अधिसूचित अथवा लागू संवेदनशील परिसरात काम असल्यास संबंधित कायदेशीर तरतुदींनुसार आवश्यक पूर्वपरवानग्या घेणे बंधनकारक असू शकते.

३. वन (संवर्धन आणि संवर्धन) अधिनियम, १९८० : वनजमिनीचा वापर वळविण्याची आवश्यकता असल्यास संबंधित केंद्र शासनाची पूर्वमंजुरी आणि कायद्यानुसार आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते. कंपनीने वनजमीन प्रकल्पात नसल्याचे सांगितले असले, तरी संबंधित प्रमाणपत्रे व नकाशांची पडताळणी महत्त्वाची आहे.

४. जल आणि वायू प्रदूषण प्रतिबंधक कायदे : उत्खनन, बांधकाम, सांडपाणी, धूळ आणि प्रदूषणाशी संबंधित कामांसाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची आवश्यक संमती घेणे गरजेचे आहे.

५. वनहक्क कायदा, २००६ : लागू क्षेत्रात वनहक्क, पारंपरिक वापर आणि संबंधित ग्रामसभांच्या वैधानिक अधिकारांचा प्रश्न निर्माण होत असल्यास त्यांची कायदेशीर पूर्तता झाली आहे का, याची तपासणी करणे आवश्यक आहे.

त्यामुळे संबंधित यंत्रणांनी प्रकल्पाच्या सर्व परवानग्या, नकाशे, पर्यावरणीय अटी, वन्यजीव संवर्धन निधी, वृक्षतोडीची परवानगी आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या संमतीपत्रांची सार्वजनिक पडताळणी करावी.

सह्याद्री उद्ध्वस्त करून सातारा जिल्ह्याचे नुकसान करू नका!

विकासाला आमचा विरोध नाही. महाराष्ट्राला स्वच्छ ऊर्जेची गरज आहे, जलविद्युत प्रकल्पांचे महत्त्वही आम्हाला मान्य आहे. परंतु विकासाच्या नावाखाली निसर्गाचा विनाश, स्थानिक जनतेच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न, वन्यजीवांच्या अधिवासाला धोका आणि सह्याद्रीच्या पर्यावरणीय समतोलाची हानी आम्ही कदापि सहन करणार नाही.

सातारा जिल्ह्यातील जनतेचा संयम हा तिचा कमकुवतपणा समजू नये. सातारा शांत आहे, तोपर्यंत शांत आहे; मात्र जनतेच्या हक्कांवर गदा आली, निसर्गसंपत्तीवर घाला घातला आणि प्रशासनाने जनतेच्या आवाजाकडे दुर्लक्ष केले, तर लोकशाही मार्गाने होणाऱ्या तीव्र जनआंदोलनाची ताकद किती असते, हे दाखवून दिले जाईल.

हा क्रांतिकारकांचा जिल्हा आहे, याचे भान संबंधितांनी ठेवावे!

साताऱ्याच्या मातीला क्रांतीचा इतिहास आहे. प्रतिसरकारची परंपरा, स्वातंत्र्यलढ्यातील योगदान आणि अन्यायाविरुद्ध उभे राहण्याची जिद्द या जिल्ह्याच्या रक्तात आहे. त्यामुळे साताऱ्यातील जनतेला गृहीत धरण्याची चूक कोणीही करू नये.

सह्याद्री हा केवळ डोंगरांचा समूह नाही. तो सातारा जिल्ह्याच्या पाण्याचा, जंगलाचा, जैवविविधतेचा आणि भावी पिढ्यांच्या अस्तित्वाचा आधार आहे. कोयना आणि सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाचा परिसर हा महाराष्ट्राच्या नैसर्गिक संपत्तीचा अनमोल ठेवा आहे. या संपत्तीचे नुकसान झाले, तर त्याची भरपाई केवळ पैशांनी होऊ शकणार नाही.

प्रशासनाने तातडीने उत्तर द्यावे!

१. तारळी प्रकल्पाच्या प्रत्येक घटकासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व परवानग्या सार्वजनिक कराव्यात.

२. राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाची पूर्वपरवानगी नेमकी कोणत्या कामांसाठी आवश्यक आहे आणि ती प्राप्त झाली आहे का, हे स्पष्ट करावे.

३. प्रकल्पाच्या एकूण ५,६७५ कोटी रुपयांच्या खर्चाबाबत आणि वन्यजीव संवर्धन निधीबाबतची संपूर्ण आर्थिक माहिती जाहीर करावी.

४. प्रकल्पामुळे पिण्याच्या पाण्याचे स्रोत, विहिरी, झरे, भूजल आणि नैसर्गिक जलप्रवाहांवर होणाऱ्या संभाव्य परिणामांचा स्वतंत्र तज्ज्ञ समितीकडून अभ्यास करावा.

५. स्फोटकांच्या वापरामुळे पाण्याचे स्रोत बाधित झाल्याच्या ग्रामस्थांच्या तक्रारींची तांत्रिक तपासणी करावी.

६. सावरघर येथील कामासह संपूर्ण प्रकल्पातील बांधकामांची पर्यावरणीय मंजुरीशी तुलना करून कायदेशीर तपासणी करावी.

७. सर्व कायदेशीर परवानग्या आणि अटींची पूर्तता होईपर्यंत संबंधित वादग्रस्त कामे सुरू करू देऊ नयेत.

८. स्थानिक ग्रामस्थांचा विश्वास संपादन केल्याशिवाय आणि त्यांच्या तक्रारींचे समाधानकारक निराकरण केल्याशिवाय प्रकल्पाबाबत पुढील निर्णय घेऊ नयेत.

शेवटी एकच ठाम भूमिका :

अदानी असो किंवा अन्य कोणतीही मोठी कंपनी, कायद्यापेक्षा कोणीही मोठे नाही. उद्योग उभे राहावेत, रोजगार निर्माण व्हावा, महाराष्ट्राचा विकास व्हावा; मात्र त्यासाठी सातारा जिल्ह्याचा निसर्ग, सह्याद्रीची हिरवाई, कोयनेची जलसंपदा आणि स्थानिक जनतेचे पाणी हिरावून घेण्याचा अधिकार कोणालाही नाही.

सह्याद्री वाचला तरच सातारा वाचेल, सातारा वाचला तरच भावी पिढ्यांचे भविष्य सुरक्षित राहील. त्यामुळे शासन, प्रशासन आणि संबंधित कंपनीने जनतेच्या भावनांचा आदर करून सर्व कायदेशीर बाबी पारदर्शकपणे स्पष्ट कराव्यात. अन्यथा लोकशाही मार्गाने जनआंदोलन उभारण्याचा अधिकार सातारा जिल्ह्यातील जनतेने राखून ठेवला आहे.

सह्याद्रीच्या संरक्षणासाठी सातारा एकवटला, तर त्याचा आवाज राज्याच्या सत्ताकेंद्रापर्यंत पोहोचल्याशिवाय राहणार नाही!