कोरेगाव विधानसभा मतदारसंघाचा सर्वांगीण विकास आराखडा – २०३५
देशातील यशस्वी विकास प्रारूपांचा अभ्यास करून कोरेगावच्या विकासाची नवी दिशा! पाणी, शेती, उद्योग, रोजगार, आरोग्य, शिक्षण, पर्यटन आणि आधुनिक पायाभूत सुविधांचा समन्वय; २०३५ पर्यंत विकसित, स्वयंपूर्ण आणि समृद्ध कोरेगाव घडविण्याचा व्यापक दृष्टिकोन
22 November, 2026
कोरेगाव विधानसभा मतदारसंघाचा सर्वांगीण विकास आराखडा – २०३५
देशातील यशस्वी विकास प्रारूपांचा अभ्यास करून कोरेगावच्या विकासाची नवी दिशा!
पाणी, शेती, उद्योग, रोजगार, आरोग्य, शिक्षण, पर्यटन आणि आधुनिक पायाभूत सुविधांचा समन्वय; २०३५ पर्यंत विकसित, स्वयंपूर्ण आणि समृद्ध कोरेगाव घडविण्याचा व्यापक दृष्टिकोन
प्रस्तावना : विकासकामांच्या यादीपलीकडे जाऊन विकासाची नवी संकल्पना!
कोणत्याही विधानसभा मतदारसंघाचा विकास मोजताना केवळ किती किलोमीटर रस्ते झाले, किती सभामंडप उभारले, किती गटारे बांधली किंवा किती इमारतींचे उद्घाटन झाले, एवढेच निकष पुरेसे ठरत नाहीत. त्या मतदारसंघातील नागरिकांचे जीवनमान किती उंचावले, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न किती वाढले, तरुणांना स्थानिक पातळीवर किती रोजगार मिळाला, महिलांचे आर्थिक स्वावलंबन किती वाढले आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांना आरोग्य व शिक्षणाच्या किती चांगल्या सुविधा मिळाल्या, यावर खऱ्या विकासाचे मूल्यमापन झाले पाहिजे.
महाराष्ट्रातील तसेच देशातील अनेक भागांनी नियोजनबद्ध विकासाच्या माध्यमातून आपली वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. बारामती परिसरात कृषी, शिक्षण, सहकार आणि आरोग्य क्षेत्रातील संस्थात्मक विकासाला महत्त्व मिळाले. राळेगणसिद्धी आणि हिवरे बाजार यांनी लोकसहभाग, जलसंधारण, पाण्याचे नियोजन आणि शेतीच्या पद्धतीत बदल करून ग्रामीण विकासाचे आदर्श निर्माण केले. गुजरातसह विविध राज्यांमध्ये औद्योगिक गुंतवणूक, पायाभूत सुविधा आणि रोजगारनिर्मितीला प्राधान्य देणारी विकास प्रारूपे विकसित झाली आहेत.
या विकास प्रारूपांमधील उपयुक्त बाबींचा अभ्यास करून त्या कोरेगाव विधानसभा मतदारसंघाच्या गरजांनुसार राबविण्याची वेळ आली आहे.
कोरेगाव मतदारसंघाला नैसर्गिक साधनसंपत्ती, कृषी उत्पादन, धार्मिक व ऐतिहासिक वारसा, सहकार क्षेत्र, मनुष्यबळ आणि भौगोलिक वैशिष्ट्यांची मोठी पार्श्वभूमी लाभली आहे. मात्र या संसाधनांचे नियोजनबद्ध आर्थिक आणि सामाजिक विकासात रूपांतर करणे आवश्यक आहे.
यासाठी २०३५ पर्यंतचा दीर्घकालीन विकास आराखडा तयार करताना सध्या पूर्ण झालेली विकासकामे पुन्हा प्रस्तावित न करता, अपूर्ण कामे, प्रलंबित प्रश्न, नवीन गरजा आणि भविष्यातील विकासाच्या संधी यांचा स्वतंत्र अभ्यास करणे आवश्यक आहे.
हा आराखडा त्याच भूमिकेतून मांडण्यात येत आहे.
१. देशातील यशस्वी विकास प्रारूपांचा अभ्यास : कोरेगावने काय शिकावे?
१.१ बारामती विकास प्रारूप – कृषी, शिक्षण आणि संस्थात्मक विकास
बारामतीच्या विकास प्रक्रियेत कृषी संशोधन, आधुनिक शेती, शिक्षण संस्था, सहकार, आरोग्य आणि औद्योगिक उपक्रम यांना महत्त्वपूर्ण स्थान मिळाले आहे.
कोरेगावमध्येही अशाच प्रकारचे एकात्मिक विकास प्रारूप विकसित करण्याची आवश्यकता आहे.
यासाठी पुढील उपक्रम राबविता येतील.
- कोरेगाव कृषी संशोधन आणि प्रशिक्षण केंद्र.
- शेतकऱ्यांसाठी आधुनिक तंत्रज्ञान प्रशिक्षण.
- कृषी उत्पादन प्रक्रिया उद्योग.
- शेतमाल साठवणूक आणि शीतगृह व्यवस्था.
- ग्रामीण विद्यार्थ्यांसाठी गुणवत्तापूर्ण शिक्षण संस्था.
- स्पर्धा परीक्षा आणि कौशल्य विकास केंद्र.
- कृषी व उद्योग क्षेत्रातील उद्योजकतेला प्रोत्साहन.
१.२ राळेगणसिद्धी विकास प्रारूप – लोकसहभागातून जलक्रांती
राळेगणसिद्धीने पावसाचे पाणी अडविणे, जमिनीत मुरविणे, नालाबांध, समतल चर, पाझर तलाव आणि ग्रामस्थांचा सहभाग यांद्वारे जलसंधारणाचा आदर्श निर्माण केला.
कोरेगावमधील पाणीटंचाईग्रस्त गावांसाठी हे प्रारूप महत्त्वाचे ठरू शकते.
प्रत्येक गावात जललेखा तयार करणे, किती पाऊस पडतो, किती पाणी उपलब्ध होते, किती पाणी जमिनीत मुरते आणि शेतीसाठी किती पाण्याची गरज आहे, याचे नियोजन करणे आवश्यक आहे.
१.३ हिवरे बाजार विकास प्रारूप – पाण्याच्या उपलब्धतेनुसार शेती
हिवरे बाजारमध्ये ग्रामसभेच्या माध्यमातून जलअर्थसंकल्प तयार करणे, भूजलाचा अनियंत्रित उपसा रोखणे आणि उपलब्ध पाण्यानुसार पीकपद्धतीचे नियोजन करणे याला महत्त्व देण्यात आले.
कोरेगावमधील दुष्काळी आणि पाणीटंचाईग्रस्त गावांमध्येही ग्रामसभेच्या माध्यमातून जलअर्थसंकल्प तयार करण्याची पद्धत राबवावी.
१.४ नीती आयोगाचे विकास प्रारूप – आकडेवारीवर आधारित प्रशासन
नीती आयोगाच्या आकांक्षित जिल्हे आणि आकांक्षित तालुका कार्यक्रमामध्ये तीन महत्त्वाच्या संकल्पना आहेत.
१. विविध शासकीय योजनांचा समन्वय.
२. प्रशासन, लोकप्रतिनिधी आणि नागरिक यांच्यात सहकार्य.
३. कामगिरीच्या आधारे प्रगतीचे मूल्यमापन.
आरोग्य, शिक्षण, शेती, पायाभूत सुविधा, कौशल्य विकास आणि सामाजिक विकास यांचे मोजता येणारे निर्देशांक तयार करून नियमित आढावा घेतला जातो.
कोरेगाव विधानसभा मतदारसंघासाठीही अशाच प्रकारची डिजिटल विकास मापन प्रणाली निर्माण करता येईल.
कोरेगावसाठी निष्कर्ष : बारामतीकडून संस्थात्मक विकास, राळेगणसिद्धीकडून जलसंधारण, हिवरे बाजारकडून जलअर्थसंकल्प आणि नीती आयोगाकडून परिणामाधारित प्रशासन या चार संकल्पनांचा समन्वय साधून स्वतंत्र कोरेगाव विकास प्रारूप तयार करावे.
२. पाणीदार कोरेगाव : जलसंधारण आणि सिंचनाचा दीर्घकालीन आराखडा
कोणत्याही ग्रामीण मतदारसंघाच्या आर्थिक विकासाचा पाया पाण्यावर अवलंबून असतो. कोरेगाव मतदारसंघातील दुष्काळी परिस्थिती, अनियमित पाऊस, भूजलपातळीतील चढ-उतार आणि सिंचनाच्या मर्यादा लक्षात घेता जलव्यवस्थापनाला सर्वोच्च प्राधान्य देणे आवश्यक आहे.
प्रस्तावित विकासकामे :
- तीळगंगा नदीचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी सविस्तर तांत्रिक सर्वेक्षण.
- तीळगंगा नदीवर योग्य ठिकाणी कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे उभारण्याची व्यवहार्यता तपासणे.
- वसना नदी आणि स्थानिक ओढ्यांचे संवर्धन.
- प्रत्येक गावाचा जलसंपत्ती नकाशा तयार करणे.
- पाझर तलाव, सिमेंट बंधारे आणि नालाबांधांची गरजेनुसार उभारणी.
- शेततळी आणि भूजल पुनर्भरण प्रकल्प.
- पावसाचे पाणी अडवा आणि जिरवा अभियान.
- पाणीपुरवठा योजनांचे आधुनिकीकरण.
- पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतांचे संरक्षण.
- सांडपाणी प्रक्रिया आणि पुनर्वापर व्यवस्था.
- पाण्याच्या उपलब्धतेनुसार पीकपद्धतीचे नियोजन.
- गावनिहाय जलअर्थसंकल्प आणि पाणी वापर समित्या.
विशेष प्रकल्प : तीळगंगा-वसना जलसंवर्धन अभियान.
या अभियानात नदी पुनरुज्जीवन, पाणलोट क्षेत्र विकास, जलसंधारण, भूजल पुनर्भरण आणि शेतीसाठी पाणी व्यवस्थापन यांचा एकत्रित विचार करण्यात यावा.
३. कृषी विकास : शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीचे प्रारूप
कोरेगावचा विकास शेतकऱ्यांच्या आर्थिक प्रगतीशिवाय शक्य नाही. पारंपरिक शेतीसोबत आधुनिक तंत्रज्ञान, प्रक्रिया उद्योग, साठवणूक आणि बाजारपेठ यांची सांगड घालणे गरजेचे आहे.
प्रस्तावित विकासकामे :
- कोरेगाव कृषी उत्पादन आणि प्रक्रिया केंद्र.
- शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना प्रोत्साहन.
- आधुनिक कृषी प्रशिक्षण आणि माती परीक्षण प्रयोगशाळा.
- ठिबक आणि तुषार सिंचनाचा विस्तार.
- कृषी यांत्रिकीकरणासाठी सुविधा केंद्र.
- शीतगृहे आणि कृषी माल साठवणूक केंद्रे.
- भाजीपाला, फळे, कांदा आणि इतर उत्पादनांसाठी बाजारपेठ.
- दूध संकलन आणि प्रक्रिया उद्योग.
- शेळीपालन, कुक्कुटपालन आणि पशुसंवर्धन.
- सेंद्रिय व नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन.
- कृषी मालाच्या थेट विक्रीसाठी डिजिटल बाजारपेठ.
- शेतमाल प्रक्रिया आणि मूल्यवर्धन उद्योग.
विशेष प्रकल्प : कोरेगाव अॅग्रो इकॉनॉमी मिशन.
शेती केवळ उत्पादनापुरती न ठेवता उत्पादन, प्रक्रिया, पॅकेजिंग, साठवणूक आणि विक्री या सर्व टप्प्यांवर शेतकऱ्यांचा सहभाग वाढविणे हे या प्रकल्पाचे उद्दिष्ट असावे.
४. औद्योगिक विकास आणि रोजगारनिर्मिती
कोरेगावमधील तरुणांना रोजगारासाठी पुणे, मुंबई, सातारा किंवा इतर औद्योगिक शहरांकडे स्थलांतर करावे लागू नये, यासाठी स्थानिक पातळीवर रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे आवश्यक आहे.
यासाठी मोठ्या उद्योगांबरोबरच लघुउद्योग, सूक्ष्म उद्योग आणि सेवा क्षेत्रातील उद्योगांना प्राधान्य द्यावे.
प्रस्तावित विकासकामे :
- कोरेगाव औद्योगिक आणि लघुउद्योग विकास क्षेत्रासाठी जागेची निवड.
- अन्नप्रक्रिया उद्योग.
- दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थ प्रक्रिया उद्योग.
- पेपर बॅग, पेपर कप आणि पर्यावरणपूरक उत्पादन उद्योग.
- पॅकेजिंग आणि प्रिंटिंग उद्योग.
- कृषी अवजारे निर्मिती व दुरुस्ती केंद्र.
- प्लास्टिक पुनर्वापर आणि पुनर्चक्रण उद्योग.
- महिला बचतगटांसाठी उत्पादन केंद्रे.
- युवकांसाठी उद्योजकता प्रशिक्षण.
- औद्योगिक गुंतवणूकदारांसाठी एक खिडकी सुविधा.
- स्थानिक युवकांसाठी कौशल्य प्रशिक्षण आणि रोजगार मेळावे.
ध्येय : पहिल्या पाच वर्षांत स्थानिक उद्योग, स्वयंरोजगार आणि सेवा क्षेत्रातून किमान ५,००० थेट व अप्रत्यक्ष रोजगार संधी निर्माण करण्याचे नियोजन.
यासाठी प्रत्यक्ष रोजगारनिर्मितीची वार्षिक नोंद आणि स्वतंत्र मूल्यमापन करावे.
५. आरोग्य क्षेत्रात मोठी झेप : कोरेगाव मेडिकल हब
ग्रामीण भागातील नागरिकांना गंभीर आजारांच्या उपचारांसाठी मोठ्या शहरांमध्ये जावे लागू नये, यासाठी कोरेगावमध्ये आधुनिक आरोग्य सुविधा विकसित करणे आवश्यक आहे.
प्रस्तावित विकासकामे :
- कोरेगाव येथे १०० ते २०० खाटांचे मल्टिस्पेशालिटी रुग्णालय.
- २४ तास आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा.
- ट्रॉमा केअर सेंटर.
- हृदयरोग आणि मधुमेह तपासणी सुविधा.
- डायलिसिस केंद्र.
- प्रसूती आणि बालरोग विभाग.
- डिजिटल एक्स-रे, सोनोग्राफी आणि सीटी स्कॅन सुविधा.
- रक्तपेढी आणि प्रयोगशाळा.
- ग्रामीण रुग्णांसाठी फिरते वैद्यकीय पथक.
- प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे आधुनिकीकरण.
- टेलिमेडिसिन सेवा.
- गरजू रुग्णांसाठी आरोग्य योजना मार्गदर्शन केंद्र.
रुग्णालय उभारणीसाठी शासकीय निधी, सार्वजनिक-खासगी भागीदारी आणि वैद्यकीय संस्थांचा सहभाग यांची व्यवहार्यता तपासावी.
६. शिक्षण आणि कौशल्य विकास : ग्रामीण विद्यार्थ्यांना जागतिक संधी
ग्रामीण विद्यार्थ्यांना केवळ पदवी मिळविण्यापुरते शिक्षण न देता त्यांना स्पर्धात्मक जगात सक्षम बनविणे आवश्यक आहे.
प्रस्तावित विकासकामे :
- कोरेगाव ज्ञान आणि स्पर्धा परीक्षा अकादमी.
- UPSC आणि MPSC मार्गदर्शन केंद्र.
- पोलीस व सैन्य भरती प्रशिक्षण.
- आधुनिक डिजिटल शाळा.
- संगणक आणि विज्ञान प्रयोगशाळा.
- विद्यार्थ्यांसाठी वाचनालये आणि अभ्यासिका.
- इंग्रजी संभाषण आणि आधुनिक तंत्रज्ञान प्रशिक्षण.
- कौशल्य विकास केंद्र.
- गरजू विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक मदत निधी.
- मुलींसाठी सुरक्षित शिक्षण आणि वाहतूक व्यवस्था.
- ग्रामीण भागात व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रोत्साहन.
विशेष प्रकल्प : कोरेगाव एज्युकेशन अँड स्किल डेव्हलपमेंट मिशन.
७. रस्ते, वाहतूक आणि आधुनिक पायाभूत सुविधा
रस्ते विकास हा केवळ डांबरीकरणाचा विषय नाही. रस्त्यांची टिकाऊ गुणवत्ता, सुरक्षितता, जोडणी आणि वाहतूक सुविधा या सर्व बाबींचा विचार आवश्यक आहे.
प्रस्तावित विकासकामे :
- उर्वरित आणि खराब ग्रामीण रस्त्यांचे दर्जेदार बांधकाम.
- गाव ते मुख्य रस्ता जोडणी.
- पुलांची आणि मोऱ्यांची दुरुस्ती.
- अपघातप्रवण ठिकाणांचे सुधारणा काम.
- कोरेगाव शहरासाठी वाहतूक व्यवस्थापन आराखडा.
- आधुनिक बसस्थानक.
- ग्रामीण सार्वजनिक वाहतूक वाढविणे.
- मुख्य चौकांमध्ये प्रकाशव्यवस्था.
- पादचारी मार्ग आणि दिव्यांगांसाठी सुविधा.
- पावसाळी पाण्याचा निचरा.
- आवश्यक ठिकाणी बाह्यवळण रस्ते आणि वाहतूक नियोजनाचे सर्वेक्षण.
कोरेगाव तालुक्याच्या जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाच्या उपलब्ध आकडेवारीनुसार ग्रामीण रस्त्यांची लांबी ३७८.७३ किलोमीटर आणि इतर जिल्हा रस्त्यांची लांबी ३१६.७५ किलोमीटर आहे. या विद्यमान रस्त्यांची प्रत्यक्ष स्थिती तपासून दुरुस्ती, मजबुतीकरण आणि नवीन जोडणी यांचा प्राधान्यक्रम निश्चित करावा.
८. पर्यटन विकास : कोरेगावची ऐतिहासिक आणि धार्मिक ओळख
कोरेगाव मतदारसंघाला धार्मिक, ऐतिहासिक आणि नैसर्गिक पर्यटनाच्या दृष्टीने मोठी क्षमता आहे. या वारशाचा उपयोग स्थानिक अर्थव्यवस्था आणि रोजगारनिर्मितीसाठी व्हावा.
प्रस्तावित विकासकामे :
- जरंडेश्वर डोंगर पर्यटन विकास.
- नांदगिरी अर्थात कल्याणगड किल्ल्याचे संवर्धन.
- केदारेश्वर मंदिर परिसराचा विकास.
- कोरेगाव ग्रामदैवत श्री भैरवनाथ मंदिर परिसर सुधारणा.
- कन्हेरखेड ऐतिहासिक पर्यटन विकास.
- किन्हई येथील अंबाबाई मंदिर परिसर विकास.
- सोलशी येथील प्राचीन मंदिरांचा वारसा संवर्धन.
- धार्मिक यात्रांसाठी स्वच्छतागृहे आणि पिण्याचे पाणी.
- पार्किंग आणि दिशादर्शक फलक.
- स्थानिक युवकांना पर्यटन मार्गदर्शक प्रशिक्षण.
- स्थानिक खाद्यसंस्कृती, हस्तकला आणि लोककलांना प्रोत्साहन.
विशेष प्रकल्प : कोरेगाव हेरिटेज अँड टुरिझम सर्किट.
या प्रकल्पात धार्मिक स्थळे, ऐतिहासिक स्थळे आणि निसर्ग पर्यटन यांना जोडून एक नियोजनबद्ध पर्यटन मार्ग विकसित करावा. वनविभाग, पुरातत्त्व विभाग आणि संबंधित संस्थांच्या नियमांनुसार संवर्धन व पर्यटन सुविधा उभाराव्यात.
९. महिला आर्थिक सक्षमीकरण आणि उद्योगनिर्मिती
महिला बचतगटांना केवळ कर्जपुरवठा आणि बैठकींपुरते मर्यादित न ठेवता त्यांना उत्पादन, प्रक्रिया, पॅकेजिंग, विपणन आणि डिजिटल विक्रीच्या संधी उपलब्ध करून द्याव्यात.
प्रस्तावित विकासकामे :
- प्रत्येक गावातील महिला बचतगटांचे बळकटीकरण.
- महिला उत्पादन आणि विक्री केंद्र.
- खाद्यपदार्थ प्रक्रिया उद्योग.
- शिवणकाम आणि वस्त्रनिर्मिती केंद्र.
- महिलांसाठी डिजिटल मार्केटिंग प्रशिक्षण.
- महिला उद्योजकता विकास केंद्र.
- महिला उत्पादनांना स्थानिक आणि ऑनलाइन बाजारपेठ.
- महिलांसाठी आरोग्य व कायदेविषयक मार्गदर्शन.
- महिलांसाठी सुरक्षित सार्वजनिक वाहतूक.
विशेष प्रकल्प : कोरेगाव महिला उद्योग आणि स्वावलंबन मिशन.
१०. सामाजिक न्याय आणि सर्वसमावेशक विकास
मतदारसंघाचा विकास करताना कोणतेही गाव, वस्ती किंवा समाजघटक विकासापासून वंचित राहता कामा नये.
विशेषतः अनुसूचित जाती-जमाती, भटक्या-विमुक्त समाज, तांडे, वंचित घटक, दिव्यांग आणि ज्येष्ठ नागरिक यांच्या गरजांना विकास आराखड्यात प्राधान्य दिले पाहिजे.
प्रस्तावित विकासकामे :
- अनुसूचित जाती-जमातींच्या वस्त्यांचा मूलभूत विकास.
- भटक्या-विमुक्त समाजाच्या वस्त्यांमध्ये पाणी, रस्ते आणि वीज.
- तांडा विकास योजना.
- दिव्यांगांसाठी सुलभ सार्वजनिक सुविधा.
- ज्येष्ठ नागरिकांसाठी विरंगुळा केंद्र.
- गरजू विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती मार्गदर्शन.
- सामाजिक अभ्यासिका आणि वाचनालये.
- व्यसनमुक्ती अभियान.
- गरजू कुटुंबांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देणे.
११. डिजिटल कोरेगाव आणि पारदर्शक प्रशासन
आजच्या काळात विकासकामांसोबत प्रशासनही आधुनिक झाले पाहिजे. नागरिकांना सरकारी कार्यालयांच्या फेऱ्या माराव्या लागू नयेत आणि विकासकामांबाबत संपूर्ण माहिती उपलब्ध व्हावी.
प्रस्तावित विकासकामे :
- प्रत्येक गावाचा डिजिटल विकास नकाशा.
- मंजूर कामांची ऑनलाइन माहिती.
- कामाचे अंदाजपत्रक आणि निधीचा तपशील.
- काम सुरू होण्याची आणि पूर्ण होण्याची तारीख.
- नागरिकांसाठी ऑनलाइन तक्रार निवारण व्यवस्था.
- ग्रामपंचायत स्तरावर डिजिटल सेवा केंद्र.
- सहा महिन्यांनी विकासकामांचा सार्वजनिक अहवाल.
- कामांची स्वतंत्र गुणवत्ता तपासणी.
- नागरिकांसाठी सार्वजनिक विकास डॅशबोर्ड.
विशेष प्रकल्प : डिजिटल कोरेगाव विकास मॉनिटरिंग प्रणाली.
१२. पर्यावरण, क्रीडा आणि युवक विकास
विकसित कोरेगाव हे पर्यावरणपूरक आणि आरोग्यदायी असले पाहिजे. त्यामुळे पर्यावरण संवर्धन आणि युवकांच्या शारीरिक व मानसिक विकासाला महत्त्व द्यावे.
प्रस्तावित विकासकामे :
- प्रत्येक गावात ओला आणि सुका कचरा व्यवस्थापन.
- सांडपाणी प्रक्रिया.
- नदी आणि जलस्रोतांचे प्रदूषण नियंत्रण.
- वृक्षारोपण आणि वृक्षसंवर्धन.
- सौरऊर्जा प्रकल्पांना प्रोत्साहन.
- प्लास्टिकमुक्त गाव अभियान.
- कोरेगाव येथे आधुनिक क्रीडा संकुल.
- ग्रामीण भागात मिनी क्रीडांगणे.
- कबड्डी, कुस्ती, खो-खो आणि क्रिकेट प्रशिक्षण.
- व्यायामशाळा आणि ओपन जिम.
- मुलींसाठी स्वतंत्र क्रीडा प्रशिक्षण.
- पोलीस आणि सैन्य भरतीसाठी मैदानी प्रशिक्षण केंद्र.
१३. कोरेगावचे २० महत्त्वाकांक्षी फ्लॅगशिप प्रकल्प
कोरेगावच्या विकासाला ठोस दिशा देण्यासाठी पुढील महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प निश्चित करावेत.
१. तीळगंगा-वसना नदी पुनरुज्जीवन आणि जलसंवर्धन प्रकल्प.
२. गावनिहाय जलअर्थसंकल्प आणि जलसुरक्षा अभियान.
३. १०० ते २०० खाटांचे आधुनिक मल्टिस्पेशालिटी रुग्णालय.
४. कोरेगाव औद्योगिक आणि लघुउद्योग विकास केंद्र.
५. कृषी प्रक्रिया आणि शीतगृह प्रकल्प.
६. कोरेगाव कृषी संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र.
७. पाच हजार रोजगारनिर्मिती अभियान.
८. कोरेगाव ज्ञान आणि स्पर्धा परीक्षा अकादमी.
९. आधुनिक क्रीडा संकुल.
१०. जरंडेश्वर पर्यटन विकास प्रकल्प.
११. नांदगिरी किल्ला संवर्धन आणि पर्यटन विकास.
१२. कोरेगाव हेरिटेज अँड टुरिझम सर्किट.
१३. आधुनिक बसस्थानक आणि वाहतूक व्यवस्थापन.
१४. ग्रामीण रस्ते सुधारणा आणि मजबुतीकरण.
१५. महिला उद्योग आणि उत्पादन केंद्र.
१६. डिजिटल ग्राम प्रशासन आणि विकास डॅशबोर्ड.
१७. ग्रामीण कौशल्य विकास आणि रोजगार केंद्र.
१८. सर्वसमावेशक वस्ती विकास अभियान.
१९. ग्रामीण आरोग्य आणि टेलिमेडिसिन नेटवर्क.
२०. पर्यावरणपूरक आणि स्वच्छ कोरेगाव अभियान.

गणेशोत्सवात. कोकणात जाणाऱ्या भाविकांना टोलमाफी ; उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतला निर्णय