कोरेगावात दोन टर्मनंतर आमदार बदलण्यामागचे राजकीय गणित काय?
विकासकामांबरोबरच जनसंपर्क, आपलेपणा आणि उपलब्धतेची कसोटी; स्वर्गीय शंकरराव जगताप यांच्या राजकीय कार्यपद्धतीचा आजही संदर्भ
18 November, 2026
कोरेगावात दोन टर्मनंतर आमदार बदलण्यामागचे राजकीय गणित काय?
विकासकामांबरोबरच जनसंपर्क, आपलेपणा आणि उपलब्धतेची कसोटी; स्वर्गीय शंकरराव जगताप यांच्या राजकीय कार्यपद्धतीचा आजही संदर्भ
राजकीय वार्तापत्र | कोरेगाव
कोरेगाव विधानसभा मतदारसंघातील राजकारणाचा विचार केला, तर एक प्रश्न सातत्याने चर्चेत येतो. मतदारांना विकासकामे करणारा आमदार हवा असतो की सुख-दुःखात सहभागी होणारा आपला माणूस? एखाद्या लोकप्रतिनिधीला दोन टर्मनंतर मतदारांकडून पुन्हा संधी मिळते किंवा बदलाचा कौल दिला जातो, त्यामागे नेमकी कोणती कारणे असतात? या प्रश्नांचा विचार केल्याशिवाय कोरेगावच्या राजकीय मानसिकतेचा अंदाज बांधता येणार नाही.
कोरेगावच्या राजकीय इतिहासात स्वर्गीय शंकरराव जगताप यांचे व्यक्तिमत्त्व आणि कार्यपद्धती आजही चर्चेत असते. त्यांचा राजकीय स्वभाव, संयम, हजरजबाबीपणा, अभ्यासू वृत्ती आणि सर्वसामान्य माणसांशी संवाद साधण्याची पद्धत यांचा उल्लेख आजही केला जातो. त्यांच्या राजकारणात अनावश्यक दिखाऊपणापेक्षा मतदारसंघातील विकासकामे आणि लोकांचे प्रश्न सोडविण्याला महत्त्व होते, अशी अनेकांची भावना आहे.
राजकारणात पद मिळविणे महत्त्वाचे असले, तरी त्या पदाचा वापर जनतेच्या प्रश्नांसाठी कसा केला जातो, हे अधिक महत्त्वाचे असते. स्वर्गीय शंकरराव जगताप यांच्या राजकीय प्रवासाचा विचार करताना हा मुद्दा प्रकर्षाने जाणवतो.
राजकारणात संयम आणि आपलेपणा महत्त्वाचा!
डॉ. शालिनीताई पाटील आणि आमदार शशिकांत शिंदे यांच्या राजकीय वाटचालीचाही कोरेगावच्या राजकारणाच्या संदर्भात विचार करावा लागतो. जनतेमध्ये मिसळणे, कार्यकर्त्यांशी संवाद ठेवणे आणि सर्वसामान्य नागरिकांशी आपुलकीचे संबंध निर्माण करणे या बाबी राजकीय नेतृत्वाच्या मूल्यमापनात महत्त्वाच्या ठरतात.
आजच्या राजकारणात केवळ राजकीय वजन किंवा आर्थिक ताकद पुरेशी ठरत नाही. संयम, नम्रता, अभ्यास, संवादकौशल्य आणि सर्वसामान्य माणसाला दिलेला सन्मान या गोष्टींचीही मतदारांकडून अपेक्षा असते.
ओबीसी आणि मागासवर्गीय समाजाच्या अपेक्षांचे काय?
कोरेगाव विधानसभा मतदारसंघातील सामाजिक समीकरणांमध्ये ओबीसी आणि अनुसूचित जाती-जमातींसह विविध मागासवर्गीय समाजघटकांची भूमिका महत्त्वाची राहिली आहे. मात्र, केवळ निवडणुकीच्या गणितात या समाजघटकांचा विचार करून चालणार नाही.
शिक्षण, रोजगार, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रतिष्ठा, आरक्षणाच्या प्रश्नांची प्रभावी अंमलबजावणी आणि मूलभूत सुविधांबाबत या समाजांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न होणे आवश्यक आहे.
निवडणुकीच्या वेळी सामाजिक समीकरणे जुळविणे आणि निवडून आल्यानंतर त्या समाजाच्या प्रश्नांसाठी काम करणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. त्यामुळे कोणत्याही लोकप्रतिनिधीच्या कार्याचे मूल्यमापन करताना सर्व समाजघटकांना मिळालेल्या संधी आणि प्रत्यक्ष विकासाचा आढावा घेणे आवश्यक आहे.
आमदार हवा तो लग्नसोहळ्यापासून दुःखाच्या प्रसंगापर्यंत!
आज सर्वसामान्य मतदारांच्या अपेक्षा बदलत आहेत. विकासकामांबरोबरच लोकांना सहज उपलब्ध होणारा आणि प्रत्येक प्रसंगी आपुलकीने संवाद साधणारा लोकप्रतिनिधी हवा असतो.
सुपारीला आमदार, साखरपुड्याला आमदार, लग्नसोहळ्याला आमदार, दुःखाच्या प्रसंगी आधार देणारा आमदार, मैत्रीत सहभागी होणारा आमदार, अशी लोकांची अपेक्षा असते.
याचा अर्थ प्रत्येक कार्यक्रमाला उपस्थित राहणे एवढाच नाही. तर सामान्य नागरिकांच्या अडचणी समजून घेणे, फोनला प्रतिसाद देणे, कार्यकर्त्यांना वेळ देणे, गरजू व्यक्तीची विचारपूस करणे आणि लोकांशी कोणताही भेदभाव न करता संवाद साधणे, ही त्यामागची अपेक्षा आहे.
लोकांना नेत्याच्या आर्थिक परिस्थितीपेक्षा त्याच्याकडून मिळणारा सन्मान आणि आपलेपणा अधिक महत्त्वाचा वाटू शकतो.
आर्थिक ताकदीचे प्रदर्शन की जनतेचा विश्वास?
राजकारणात आर्थिक साधनसंपत्ती असणे गैर नाही. मात्र, आर्थिक ताकदीचे अनावश्यक प्रदर्शन किंवा केलेल्या मदतीचा वारंवार उल्लेख यामुळे जनतेच्या मनात कोणती प्रतिमा तयार होते, याचा विचार प्रत्येक राजकीय व्यक्तीने केला पाहिजे.
मदत ही माणुसकीच्या भावनेतून असावी. तिचे राजकीय प्रदर्शन होऊ नये. निवडणुकीच्या काळात मतदारांना प्रलोभने देणे किंवा मतदानावर प्रभाव टाकण्यासाठी आर्थिक लाभ देणे हा लोकशाहीच्या दृष्टीने गंभीर विषय आहे. लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ मधील कलम १२३ मध्ये मतदारांना प्रलोभन देण्यासंबंधीच्या भ्रष्ट निवडणूक पद्धतींची तरतूद आहे.
त्यामुळे राजकारणात पैसा नव्हे, तर पारदर्शकता, विश्वास आणि जनतेशी असलेले संबंध यांना महत्त्व मिळणे आवश्यक आहे.
आमदार महेश शिंदे यांच्या विकासकामांची चर्चा; जनसंपर्काचाही विचार आवश्यक!
विद्यमान आमदार महेश शिंदे यांच्या कार्याचा विचार करताना विकासकामांचा मुद्दा स्वतंत्रपणे महत्त्वाचा ठरतो. मतदारसंघात विविध विकासकामांच्या माध्यमातून त्यांनी आपली राजकीय ओळख निर्माण केली आहे. त्यांच्या विकासकामांची व्याप्ती, निधी, पूर्ण झालेली कामे आणि सुरू असलेल्या प्रकल्पांचा वस्तुनिष्ठ आढावा घेणे आवश्यक आहे.
माझ्या वैयक्तिक निरीक्षणानुसार, विकासकामांच्या बाबतीत आमदार महेश शिंदे यांच्या कार्याची दखल घेणे गरजेचे आहे. मात्र, विकासकामांची कामगिरी आणि सर्वसामान्य जनतेशी असलेला वैयक्तिक संपर्क या दोन स्वतंत्र बाबी आहेत.
जनतेला लोकप्रतिनिधी सहज उपलब्ध असावा, त्याने कार्यकर्त्यांना वेळ द्यावा, सामान्य माणसाच्या सुख-दुःखात सहभागी व्हावे आणि संवादामध्ये आपलेपणा जपावा, अशा अपेक्षा असतात. या अपेक्षांच्या संदर्भात प्रत्येक लोकप्रतिनिधीने आत्मपरीक्षण करणे आवश्यक आहे.
आगामी इच्छुकांसाठी कोरेगावच्या राजकारणाचा धडा!
कोरेगाव विधानसभा मतदारसंघातून भविष्यात आमदारकीसाठी इच्छुक असणाऱ्या प्रत्येकाने येथील मतदारांची मानसिकता समजून घेणे आवश्यक आहे.
राजकारणात पैसा, पद, प्रतिष्ठा आणि सत्ता यांना महत्त्व असले, तरी जनतेचा विश्वास संपादन करणे ही दीर्घकालीन प्रक्रिया आहे. लोकांमध्ये मिसळणे, त्यांच्या प्रश्नांवर सातत्याने काम करणे, कार्यकर्त्यांचा सन्मान राखणे आणि मदत करताना कोणतीही अपेक्षा न ठेवणे, या बाबी राजकीय वाटचालीत महत्त्वाच्या ठरतात.
दोन टर्मनंतर मतदारांचा कौल बदलतो, असे सरसकट म्हणण्यापेक्षा प्रत्येक निवडणुकीत मतदार आपल्या अनुभवाच्या आधारे निर्णय घेतात, हे समजून घेणे आवश्यक आहे. विकासकामे, जनसंपर्क, स्थानिक प्रश्न, उमेदवाराची प्रतिमा, पक्षीय समीकरणे आणि राजकीय परिस्थिती या सर्वांचा मतदानावर परिणाम होऊ शकतो.
डोक्यावर बर्फ आणि तोंडात साखर!
राजकारणात दीर्घकाळ टिकायचे असेल, तर नेत्याच्या डोक्यावर बर्फ आणि तोंडात साखर असली पाहिजे, असे म्हटले जाते. यामध्ये राजकारणातील संयम, नम्रता आणि माणसे जोडण्याची कला दडलेली आहे.
स्वर्गीय शंकरराव जगताप, डॉ. शालिनीताई पाटील आणि आमदार शशिकांत शिंदे यांच्या राजकीय वाटचालीतील विविध पैलूंचा अभ्यास करताना जनसंपर्काचे महत्त्व लक्षात येते.
कोरेगावची जनता राजकीयदृष्ट्या जागरूक आहे. ती विकासकामांचा हिशेबही विचारू शकते आणि लोकप्रतिनिधीच्या वागणुकीचे मूल्यमापनही करू शकते. त्यामुळे आमदारकीचे स्वप्न पाहणाऱ्यांनी केवळ निवडणुकीपुरते जनतेत जाण्याऐवजी कायमस्वरूपी जनतेशी नाते निर्माण करण्यावर भर देणे आवश्यक आहे.
कारण विकासकामे लोकप्रतिनिधीची कामगिरी सांगतात; मात्र जनतेशी असलेले नाते त्याच्या राजकीय प्रवासाला दिशा देते. कोरेगावच्या राजकारणात भविष्यातील नेतृत्वाचे मूल्यमापन करताना या दोन्ही गोष्टी महत्त्वाच्या ठरणार आहेत.

गणेशोत्सवात. कोकणात जाणाऱ्या भाविकांना टोलमाफी ; उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतला निर्णय