​जि. प. अध्यक्षा प्रिया शिंदे यांच्या अडचणीत वाढ; 'कुणबी' दाखल्याचा वाद न्यायालयात!

​कुणबी दाखल्यावरून वाद: सातारा जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा प्रिया शिंदे यांच्या कुणबी जातीच्या दाखल्यावरून वाद उभा राहिला आहे. ​न्यायालयात याचिका दाखल: वकील दत्तात्रेय घोडके यांनी प्रिया शिंदे यांच्या विरोधात न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

08 April, 2026

​जि. प. अध्यक्षा प्रिया शिंदे यांच्या अडचणीत वाढ; 'कुणबी' दाखल्याचा वाद न्यायालयात!

​सातारा | जरंडेश्वर समाचार वृत्त जनसेवा :-

सातारा जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा प्रिया शिंदे यांच्या अडचणीत मोठी वाढ होण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत. त्यांच्या 'कुणबी' जातीच्या दाखल्यावरून निर्माण झालेला वाद आता थेट न्यायालयाच्या उंबरठ्यावर पोहोचला असून, या घडामोडीमुळे जिल्ह्याच्या राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.

​नेमके प्रकरण काय?

​प्रिया शिंदे या खटाव जिल्हा परिषद गटातून निवडून आल्या आहेत. जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदाची निवड प्रक्रिया पार पडताना त्यांनी ओबीसी (इतर मागासवर्ग) प्रवर्गासाठी आरक्षित असलेल्या जागेवर 'कुणबी' जातीचा दाखला सादर केला होता. या दाखल्याच्या आधारेच त्यांनी अध्यक्षपदाची खुर्ची मिळवली होती. मात्र, आता हाच दाखला वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे.

​याचिकेतील गंभीर आरोप

​या प्रकरणी ॲड. दत्तात्रेय घोडके यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. प्रिया शिंदे यांनी कुणबी जातीचा दाखला मिळवण्यासाठी सादर केलेली कागदपत्रे संशयास्पद असून, त्यांनी चुकीची माहिती देऊन हा दाखला मिळवल्याचा गंभीर आरोप या याचिकेत करण्यात आला आहे. कागदपत्रांच्या वैधतेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केल्यामुळे प्रशासकीय आणि राजकीय पातळीवर खळबळ उडाली आहे.

​राजकीय समीकरणे तापली

प्रिया शिंदे या कोरेगावचे आमदार महेश शिंदे यांच्या पत्नी आहेत. त्यामुळे या प्रकरणाला अधिक राजकीय महत्त्व प्राप्त झाले आहे. जर न्यायालयाचा निकाल विरोधात गेला, तर त्यांच्या अध्यक्षपदासह राजकीय कारकिर्दीवरही त्याचे मोठे पडसाद उमटण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

​सर्वांचे लक्ष सुनावणीकडे

​या याचिकेवर न्यायालयात लवकरच सुनावणी पार पडणार आहे. दरम्यान, या सर्व प्रकरणावर अद्याप प्रिया शिंदे किंवा त्यांच्या समर्थकांकडून कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया समोर आलेली नाही. मात्र, या कायदेशीर लढाईमुळे साताऱ्यातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले असून, न्यायालय काय निर्णय देते, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.