single-post

जिल्हा बँकेवर भाजपची सत्ता आल्यास सातारा जिल्ह्याच्या राजकारणात मोठी उलथापालथ!

राष्ट्रवादी–शिवसेना एकत्र येण्याची अपेक्षा; अनेक दिग्गजांचे राजकीय भवितव्य जिल्हा बँकेच्या सत्तासमीकरणावर अवलंबून? शंभूराज देसाई, मकरंद पाटील यांच्या राजकीय ताकदीचीही कसोटी!

17 November, 2026

जिल्हा बँकेवर भाजपची सत्ता आल्यास सातारा जिल्ह्याच्या राजकारणात मोठी उलथापालथ!

राष्ट्रवादी–शिवसेना एकत्र येण्याची अपेक्षा; अनेक दिग्गजांचे राजकीय भवितव्य जिल्हा बँकेच्या सत्तासमीकरणावर अवलंबून? शंभूराज देसाई, मकरंद पाटील यांच्या राजकीय ताकदीचीही कसोटी!

सातारा : विशेष राजकीय वार्तापत्र

सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या सत्तासंघर्षाने जिल्ह्यातील राजकारण चांगलेच तापले आहे. बँकेवर कोणाची सत्ता येणार, यापेक्षाही या सत्तेचा आगामी जिल्हा आणि तालुकास्तरीय राजकारणावर काय परिणाम होणार, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे. भाजपने बँकेवर वर्चस्व प्रस्थापित केल्यास जिल्ह्यातील राजकीय समीकरणांमध्ये मोठी उलथापालथ होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. अनेक राजकीय नेत्यांचे भवितव्य या निवडीवर अवलंबून असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगू लागली आहे.

उपलब्ध सत्तासमीकरणांनुसार भाजपकडे ९, राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे ८, तर एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेकडे ४ असे संख्याबळ असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना यांनी एकत्र येऊन जिल्हा बँकेची सत्ता स्थापन करावी, अशी अपेक्षा जिल्ह्यातील अनेक राजकीय जाणकार आणि नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे. दोन्ही पक्षांचे एकत्रित संख्याबळ १२ होत असल्याने सत्तास्थापनेचे गणित त्यांच्या बाजूने झुकू शकते. मात्र, प्रत्यक्ष निर्णय आणि संचालकांचा अंतिम पाठिंबा यावरच सत्तेचे चित्र स्पष्ट होणार आहे.

भाजपच्या सत्तेचा मार्ग की मित्रपक्षांच्या एकजुटीचा नवा प्रयोग?

२१ सदस्यांच्या संचालक मंडळात बहुमतासाठी ११ सदस्यांचा पाठिंबा आवश्यक आहे. भाजपकडे ९ संचालक असल्याने बहुमतासाठी आणखी दोन सदस्यांची गरज आहे. दुसरीकडे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ८ आणि शिवसेनेचे ४ असे एकत्रित १२ संचालकांचे संख्याबळ आहे. त्यामुळे राष्ट्रवादी आणि शिवसेना एकत्र आल्यास भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्याचे गणित शक्य आहे.

या पार्श्वभूमीवर महायुतीतील मित्रपक्षांमध्ये एकवाक्यता होणार की सत्तेच्या राजकारणात पुन्हा एकदा वेगळी समीकरणे तयार होणार, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. भाजपला सत्ता मिळाली तर जिल्ह्यातील राजकीय वर्चस्व अधिक मजबूत होईल. मात्र, राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेने एकत्रित भूमिका घेतली तर भाजपच्या राजकीय रणनीतीला मोठे आव्हान निर्माण होऊ शकते.

क्रांतिभूमीच्या राजकारणात विचारांची कसोटी!

सातारा जिल्ह्याला क्रांतिसिंह नाना पाटील, यशवंतराव चव्हाण आणि सहकार क्षेत्रातील ज्येष्ठ नेतृत्वाची समृद्ध राजकीय परंपरा लाभली आहे. पुरोगामी विचार, सामाजिक समता, सहकार चळवळ आणि सर्वसामान्यांच्या प्रश्नांसाठी संघर्ष ही या भूमीच्या राजकारणाची ओळख राहिली आहे.

मात्र, बदलत्या राजकीय परिस्थितीत जिल्ह्यातील अनेक नेत्यांनी भाजपचा मार्ग स्वीकारला आहे. सत्तेच्या समीकरणात सहभागी होणे आणि आपल्या मूळ राजकीय विचारधारेशी प्रामाणिक राहणे, या दोन बाबींमधील संघर्ष आता अधिक ठळकपणे पुढे येत आहे. भाजपची राजकीय रणनीती आणि पक्षविस्ताराची भूमिका पाहता, भविष्यात मित्रपक्षांतील स्थानिक नेतृत्वाला किती महत्त्व मिळणार, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

आज सत्तेत असणे म्हणजे उद्याही सत्तेत राहण्याची हमी नव्हे. राजकीय परिस्थिती बदलली की अनेक नेत्यांना आपल्या राजकीय अस्तित्वाची जाणीव होते. त्यामुळे केवळ सत्तेच्या आकर्षणापोटी घेतलेले निर्णय भविष्यात राजकीयदृष्ट्या महागात पडू शकतात, असा इशारा राजकीय जाणकारांकडून दिला जात आहे.

शंभूराज देसाई आणि मकरंद पाटील यांच्या राजकीय अस्तित्वाची चर्चा!

या संपूर्ण सत्तासंघर्षामध्ये पालकमंत्री शंभूराज देसाई आणि वाई विधानसभा मतदारसंघातील आमदार मकरंद पाटील यांच्या राजकीय ताकदीच्या दृष्टीनेही जिल्हा बँकेतील सत्तासमीकरण महत्त्वाचे मानले जात आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना यांनी भाजपच्या दबावाला बळी न पडता स्वतंत्र राजकीय भूमिका घेतली, तर जिल्ह्यातील मित्रपक्षांच्या राजकारणाला नवी दिशा मिळू शकते. मात्र, सत्तेच्या वाटाघाटींमध्ये तडजोड करताना स्थानिक नेतृत्वाच्या राजकीय हितसंबंधांकडे दुर्लक्ष झाले, तर आगामी काळात त्याचे परिणाम संबंधित नेत्यांना भोगावे लागू शकतात.

विशेषतः पाटण विधानसभा मतदारसंघातील शंभूराज देसाई आणि वाई मतदारसंघातील मकरंद पाटील यांच्यासाठी जिल्हा बँकेतील भूमिका ही केवळ पदाधिकारी निवडीपुरती मर्यादित राहणार नाही. आगामी विधानसभा, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या राजकारणातही त्याचे पडसाद उमटू शकतात. मात्र, या नेत्यांचे राजकीय भवितव्य केवळ एका बँकेच्या निवडीवर ठरणार नसून त्यांचा जनाधार आणि संघटनात्मक ताकदही तितकीच महत्त्वाची असेल.

राजकीय गुदगुल्या की राजकीय अस्तित्वाला धक्का?

जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीनंतर अनेक नेत्यांना सत्तेच्या राजकारणाच्या गुदगुल्या होत आहेत. कोण अध्यक्ष होणार, कोणाला उपाध्यक्षपद मिळणार, कोणाला सत्तेत वाटा मिळणार, कोणाचे राजकीय वजन वाढणार, याची गणिते मांडली जात आहेत. मात्र, या सत्तासंघर्षात एक गोष्ट अनेकांनी लक्षात घेण्याची गरज आहे. आजच्या सत्तेचा आनंद उद्याच्या राजकीय अस्तित्वाची हमी देत नाही.

स्वतःला अतिहुशार समजणारे, राजकीय डावपेचांमध्ये आपणच सरस असल्याचा समज करून घेणारे आणि प्रत्येक वेळी आपल्याच बाजूने राजकीय खेळी होईल, असे मानणारे नेतेही काळाच्या ओघात राजकारणाच्या पटावरून बाजूला पडलेले आहेत. त्यामुळे कोणत्याही पक्षाच्या दबावाखाली किंवा वैयक्तिक राजकीय महत्त्वाकांक्षेपोटी घेतलेला निर्णय भविष्यात अडचणी निर्माण करू शकतो.

आज राजकीय गुदगुल्या होत असल्या, तरी उद्या त्याच गुदगुल्यांचे रूपांतर राजकीय धक्क्यात होऊ नये, याची खबरदारी प्रत्येक नेत्याने घेण्याची वेळ आली आहे.

जिल्हा परिषदेच्या सत्तेचेही गणित जोडले!

जिल्हा बँकेच्या सत्तेच्या चर्चेला आता जिल्हा परिषदेच्या सत्तावाटपाचीही जोड मिळाली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेने जिल्हा बँकेत सत्तेत वाटा मिळविण्यासाठी एकत्रित भूमिका घ्यावी, अशी चर्चा सुरू आहे. जिल्हा परिषद आणि जिल्हा बँकेतील सत्तावाटपाच्या संभाव्य सूत्रांवरही राजकीय वर्तुळात चर्चा रंगत आहे. मात्र, या चर्चांना अधिकृत निर्णयाचे स्वरूप प्राप्त झालेले नाही.

यातून एक गोष्ट स्पष्ट होते की, जिल्हा बँकेचे अध्यक्षपद हा केवळ एका सहकारी संस्थेचा विषय राहिलेला नाही. जिल्ह्यातील आगामी राजकीय सत्तेच्या वाटचालीचा तो एक महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे.

१८ नोव्हेंबरकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष!

१८ नोव्हेंबर रोजी होणारी अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षपदाची निवड जिल्ह्याच्या राजकारणाला नवी दिशा देणारी ठरू शकते. भाजप आपले ९ संचालकांचे संख्याबळ आणि सर्वाधिक जागा मिळविल्याचा दावा पुढे करत सत्ता मिळविणार की राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना आपले १२ संचालक एकत्र आणून नवा राजकीय प्रयोग करणार, याचे उत्तर लवकरच मिळणार आहे.

या निवडणुकीत कोण जिंकणार, यापेक्षाही कोण कोणासोबत उभे राहणार, कोण कोणाची साथ सोडणार आणि कोण कोणाच्या राजकीय भविष्याला दिशा देणार, हे अधिक महत्त्वाचे ठरणार आहे.

कारण सातारा जिल्ह्याच्या राजकारणात ही निवड केवळ अध्यक्षपदाची नाही; तर आगामी काळातील राजकीय वर्चस्व, नेतृत्वाची विश्वासार्हता आणि मित्रपक्षांच्या अस्तित्वाची कसोटी ठरणार आहे.

— जरंडेश्वर समाचार | विशेष राजकीय वार्तापत्र