गणेशोत्सवात. कोकणात जाणाऱ्या भाविकांना टोलमाफी ; उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतला निर्णय
झेडपीच्या १४ एकरांवर ‘दिवसा ढवळ्या दरोडा’तत्कालीन जिल्हाधिकारी, सीईओंसह सर्व संबंधित दोषींवर गुन्हे दाखल करा; वसंतराव मानकुमरे यांचा आक्रमक पवित्रा
आरोग्य अधिकारी डॉ. महेश खलिपे यांची सखोल चौकशी करून सक्तीच्या रजेवर; शिक्षक नियुक्त्या, निकृष्ट बांधकामे आणि डीपीसीच्या निधीवरून पाच तास खडाजंगी
06 November, 2026
झेडपीच्या १४ एकरांवर ‘दिवसा ढवळ्या दरोडा’!
तत्कालीन जिल्हाधिकारी, सीईओंसह सर्व संबंधित दोषींवर गुन्हे दाखल करा; वसंतराव मानकुमरे यांचा आक्रमक पवित्रा
आरोग्य अधिकारी डॉ. महेश खलिपे यांची सखोल चौकशी करून सक्तीच्या रजेवर; शिक्षक नियुक्त्या, निकृष्ट बांधकामे आणि डीपीसीच्या निधीवरून पाच तास खडाजंगी
सातारा : प्रतिनिधी
सातारा जिल्हा परिषदेच्या मालकीच्या प्रतापसिंह शेती फार्ममधील तब्बल १४ एकर २५ गुंठे जमीन शासनाच्या नावे करण्याच्या प्रकरणाने जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत अक्षरशः वादळ निर्माण केले. जिल्हा परिषदेच्या मालकीच्या जमिनीचे परस्पर हस्तांतरण म्हणजे जिल्हा परिषदेच्या मालमत्तेवर टाकलेला ‘दिवसा ढवळ्या दरोडा’ असल्याचा संतप्त आरोप करत या प्रकरणातील तत्कालीन जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, तहसीलदार, तलाठी, मंडळ अधिकारी आणि संबंधित सर्व जबाबदार अधिकाऱ्यांची सखोल चौकशी करून दोषींवर गुन्हे दाखल करा, अशी आक्रमक मागणी सदस्यांनी केली. जमीन पुन्हा जिल्हा परिषदेच्या नावावर करण्याचा निर्णय होईपर्यंत आंदोलनाचा इशाराही देण्यात आला.
दुसरीकडे, जिल्ह्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या कारभाराबाबत सदस्यांनी गंभीर तक्रारी मांडल्यानंतर जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. महेश खलिपे यांची मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशनी नागराजन यांच्यामार्फत सखोल चौकशी करण्याचे निर्देश देण्यात आले. चौकशी पूर्ण होईपर्यंत त्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्याचा निर्णय अध्यक्षा डॉ. प्रियाताई शिंदे यांनी सभागृहात जाहीर केला. तब्बल ७२ शाळांमधील शिक्षक नियुक्त्या रखडल्याने शिक्षण विभागावरही सदस्यांनी प्रश्नांची सरबत्ती केली. सात कोटींचे बांधकाम, वापरापूर्वीच कोसळलेली पाण्याची टाकी, कथित बनावट चलन प्रकरण आणि जिल्हा नियोजन समितीच्या कामांच्या मंजुरीवरूनही प्रशासनाला धारेवर धरण्यात आले.
गुरुवारी (दि. ५ नोव्हेंबर) छत्रपती शिवाजी महाराज सभागृहात झालेली जिल्हा परिषदेची ही सर्वसाधारण सभा केवळ ठराव मंजूर करण्यापुरती मर्यादित राहिली नाही, तर प्रशासनाच्या कामकाजातील त्रुटींवर बोट ठेवणारी आणि लोकप्रतिनिधींच्या आक्रमक भूमिकेने गाजलेली ठरली. विशेष म्हणजे, जिल्हा परिषदेच्या जमिनीच्या प्रश्नावर सत्ताधारी आणि विरोधी सदस्यांनी एकत्रितपणे आवाज उठविल्याने सभेतील वातावरण अधिकच तापले.
जिल्हा परिषद अध्यक्षा डॉ. प्रियाताई शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या सभेला उपाध्यक्ष राजूभैय्या भोसले, शिक्षण सभापती तेजस्विनी कदम, कृषी सभापती लता कर्णे, महिला व बालकल्याण सभापती ऋतुजा शिंदे, समाजकल्याण सभापती ऋषिकेश धायगुडे-पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशनी नागराजन, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल गावडे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी निलेश घुले, विविध विभागांचे अधिकारी आणि जिल्हा परिषद सदस्य उपस्थित होते. सभेसमोर एकूण ३९ विषय चर्चेसाठी ठेवण्यात आले होते.
१४ एकर २५ गुंठ्यांच्या जमिनीचा प्रश्न; मानकुमरे यांचा प्रशासनाला थेट सवाल!
सभेच्या प्रारंभीच जावळीचे जिल्हा परिषद सदस्य तथा माजी शिक्षण सभापती वसंतराव मानकुमरे यांनी प्रतापसिंह शेती फार्मच्या जागेचा प्रश्न उपस्थित करून प्रशासनाला धारेवर धरले. जिल्हा परिषदेच्या मालकीची तब्बल १४ एकर २५ गुंठे जमीन शासनाच्या नावे कशी झाली? हा अधिकार कोणाला दिला? जिल्हा परिषदेच्या मालमत्तेचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी असताना तत्कालीन प्रशासनाने नेमकी कोणती भूमिका बजावली? असे एकामागून एक सवाल त्यांनी उपस्थित केले.
प्रतापसिंह शेती फार्म ही केवळ जमीन नसून जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण आणि कृषी विभागाच्या माध्यमातून शेतीविषयक शिक्षण, प्रशिक्षण आणि प्रात्यक्षिकांसाठी वापरली जाणारी महत्त्वाची मालमत्ता होती. या ठिकाणी गांडूळखत प्रकल्प, विविध रोपवाटिका, नारळ आणि अन्य फळझाडांची लागवड करण्यात आली होती. सोयाबीन, ऊस, गहू, ज्वारी यांसारखी पिके घेऊन विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष शेतीविषयक प्रशिक्षण दिले जात होते.
मात्र, कोरोना काळात विद्यार्थी आणि प्रशिक्षणार्थी उपस्थित नसल्याचे तसेच जागेवर पिके नसल्याचे कारण पुढे करून महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांनी पंचनामा केल्याची माहिती सभेत चर्चेला आली. त्यानंतर जमीन शासनाच्या नावे करण्याची प्रक्रिया राबविण्यात आल्याचा आरोप सदस्यांनी केला. या संपूर्ण प्रक्रियेत जिल्हा परिषदेची अधिकृत परवानगी घेतली होती का, जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांना विश्वासात घेतले होते का आणि मालकी हक्कात बदल करण्यासाठी कोणते आदेश वापरण्यात आले, याची उत्तरे प्रशासनाने द्यावीत, अशी मागणी करण्यात आली.
मानकुमरे यांनी या प्रकरणाला जिल्हा परिषदेच्या मालमत्तेवरील गंभीर अतिक्रमणाचा विषय संबोधत केवळ कागदोपत्री चौकशी करून चालणार नाही, अशी भूमिका मांडली. या प्रक्रियेत तत्कालीन जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, तहसीलदार, तलाठी, मंडळ अधिकारी तसेच संबंधित सर्व अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित झाली पाहिजे. दोषी आढळणाऱ्या प्रत्येकावर गुन्हे दाखल करून कठोर कारवाई करावी. जिल्हा परिषदेची जमीन पुन्हा जिल्हा परिषदेच्या मालकीची करण्यासाठी तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
जिल्हा परिषदेचे काळीजच काढून नेल्यासारखा हा प्रकार आहे. जिल्हा परिषदेच्या मालमत्तेवर असा दरोडा पडत असताना संबंधित अधिकारी काय करत होते? हा प्रकार कोणी घडवून आणला आणि कोणाच्या आदेशाने घडला, याचा शोध घेतला पाहिजे. जमीन पुन्हा जिल्हा परिषदेच्या नावावर होईपर्यंत आम्ही स्वस्थ बसणार नाही. गरज पडल्यास रस्त्यावर उतरून आंदोलन करू, असा इशाराही मानकुमरे यांनी दिला.
तत्कालीन जिल्हाधिकारी, सीईओंसह सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांची चौकशी करा!
या चर्चेत जिल्हा परिषद सदस्य दिलीप बाबर यांनीही आक्रमक भूमिका घेत तलाठी आणि मंडळ अधिकाऱ्यांनी जिल्हा परिषदेच्या मालकीच्या जागेबाबत असा निर्णय घेण्याचे धाडस कसे केले, असा सवाल उपस्थित केला. अनिल देसाई यांनी हा प्रकार अत्यंत गंभीर असल्याचे सांगत जिल्हा परिषदेच्या मालमत्तेचे संरक्षण करण्यात तत्कालीन प्रशासन अपयशी ठरल्याचा आरोप केला.
या प्रकरणात केवळ खालच्या स्तरावरील कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करून उपयोग नाही. निर्णयप्रक्रियेत सहभागी असलेल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचीही जबाबदारी निश्चित झाली पाहिजे. तत्कालीन जिल्हाधिकारी, सीईओ, महसूल विभागातील अधिकारी आणि अन्य संबंधित व्यक्तींची चौकशी करून दोषींवर फौजदारी कारवाई करावी, अशी मागणी सदस्यांनी केली.
माजी अध्यक्ष उदय कबुले यांनीही या प्रकरणाची संपूर्ण चौकशी करण्याची मागणी केली. आपल्या कार्यकाळात अशा प्रकारचे हस्तांतरण झाले नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे जमीन हस्तांतरणाची संपूर्ण कागदपत्रे, फेरफार नोंदी, आदेश आणि संबंधित अधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्यांची तपासणी करण्याची आवश्यकता व्यक्त करण्यात आली.
यावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशनी नागराजन यांनी महसूल विभागाने प्रतापसिंह शेती फार्मच्या जागेबाबत जिल्हा परिषदेची परवानगी घेतलेली नसल्याचे सभागृहाला सांगितले. या प्रकरणी तहसीलदारांविरोधात जिल्हा परिषदेने अपील दाखल केले असून उच्च न्यायालयातही दाद मागण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.
अध्यक्षा डॉ. प्रियाताई शिंदे यांनी या प्रकरणातील कायदेशीर बाबी तपासण्यासाठी चांगला वकील नियुक्त करून जिल्हा परिषदेची बाजू सक्षमपणे मांडण्याची ग्वाही दिली. त्यामुळे आता या जागेच्या मालकी हक्काच्या वादात जिल्हा परिषद कोणती कायदेशीर भूमिका घेते आणि संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी कशी निश्चित करते, याकडे लक्ष लागले आहे.
आरोग्य विभागात खळबळ; डॉ. महेश खलिपे सक्तीच्या रजेवर!
जिल्ह्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या कामकाजाबाबत अनेक सदस्यांनी गंभीर तक्रारी मांडल्याने सभेत आरोग्य विभागावरून मोठी खडाजंगी झाली. आरोग्य विभागातील प्रशासकीय कार्यपद्धती, वैद्यकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना दिली जाणारी वागणूक, प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमधील अडचणी आणि ग्रामीण भागातील रुग्णसेवेचा दर्जा या मुद्द्यांवर सदस्यांनी प्रशासनाला जाब विचारला.
गिरीश बनकर, अनिल देसाई, अमित चव्हाण, मदन काळभोर आणि वैशाली कांबळे यांनी आरोग्य विभागाच्या कामकाजाबाबत प्रश्न उपस्थित केले. वैद्यकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना त्रासदायक पद्धतीने वागणूक दिली जात असल्याच्या तक्रारीही सभागृहात मांडण्यात आल्या.
सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या तक्रारींची गंभीर दखल घेत मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशनी नागराजन यांच्यामार्फत जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. महेश खलिपे यांची सखोल चौकशी करण्याचे निर्देश देण्यात आले. चौकशी पूर्ण होईपर्यंत डॉ. खलिपे यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्यात येत असल्याचे अध्यक्षा डॉ. प्रियाताई शिंदे यांनी सभागृहात जाहीर केले.
या निर्णयामुळे आरोग्य विभागात खळबळ उडाली. मात्र, चौकशी निष्पक्षपणे आणि सविस्तर झाली पाहिजे. आरोग्य विभागातील तक्रारींची सत्यता तपासून आवश्यक ती प्रशासकीय कारवाई झाली पाहिजे, अशी भूमिका सदस्यांनी घेतली.
रुग्णवाहिकेला पेट्रोलसाठी ३५ किलोमीटरचा फेरा!
माण तालुक्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या रुग्णवाहिकांना पेट्रोल उपलब्ध करून देण्याच्या व्यवस्थेतील अडचणींचा मुद्दा अनिल देसाई यांनी मांडला. पेट्रोल कार्ड उपलब्ध करून दिल्यामुळे वाहनचालकांची सोय झाल्याचे सांगण्यात येत असले, तरी प्रत्यक्षात काही ठिकाणी पेट्रोल भरण्यासाठी दहिवडी येथे जावे लागत असल्याने रुग्णसेवेला अडथळे निर्माण होत असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणले.
गंभीर आजारी रुग्णाला तातडीने उपचारासाठी हलविण्याची वेळ आली असताना रुग्णवाहिकेला पेट्रोलसाठी ३५ किलोमीटरचा प्रवास करावा लागत असेल, तर ग्रामीण रुग्णसेवेची अवस्था काय असेल? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. रुग्णवाहिकांना स्थानिक पातळीवर पेट्रोल उपलब्ध होईल, अशी पर्यायी व्यवस्था करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
सात कोटींचे बांधकाम, कोसळलेली पाण्याची टाकी; कंत्राटदार-अभियंत्यांवर प्रश्नांचा भडिमार!
खंडाळा प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या सुमारे सात कोटी रुपये खर्चाच्या बांधकामाच्या दर्जाबाबत सदस्यांनी गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. सार्वजनिक निधीतून कोट्यवधी रुपये खर्च करूनही बांधकामाचा दर्जा समाधानकारक नसेल, तर त्याची जबाबदारी कोणाची, असा सवाल करण्यात आला.
लघुपाटबंधारे विभागातील कथित बनावट चलन प्रकरण आणि फलटण तालुक्यात वापरापूर्वीच कोसळलेल्या पाण्याच्या टाकीचा मुद्दाही सभेत गाजला. संबंधित कामांमध्ये कंत्राटदार आणि अभियंत्यांची भूमिका तपासण्याची मागणी करण्यात आली. कामांची गुणवत्ता तपासणारे अधिकारी, मोजमाप करणारे अभियंते आणि अंतिम देयके मंजूर करणाऱ्या यंत्रणेची जबाबदारी निश्चित झाली पाहिजे, अशी भूमिका सदस्यांनी मांडली.
सरकारी निधी हा जनतेच्या करातून जमा झालेला पैसा आहे. त्यामुळे प्रत्येक विकासकामाचा दर्जा उत्तम असला पाहिजे. निकृष्ट कामांना जबाबदार असणाऱ्यांवर कारवाई झाली पाहिजे, असा सूर सभागृहात उमटला.
७२ शाळांमध्ये शिक्षक नाहीत; विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान!
ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषद शाळांमधील शिक्षकांच्या रिक्त पदांचा प्रश्नही सभेत चांगलाच गाजला. जिल्हा परिषद गटातील तब्बल ७२ शाळांमध्ये शिक्षक नियुक्त्यांचा प्रश्न प्रलंबित असल्याचे कामेश कांबळे, अजित साळुंखे आणि गिरीश बनकर यांनी निदर्शनास आणून दिले.
शिक्षकांच्या रिक्त जागांमुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळण्यासाठी आवश्यक शिक्षक उपलब्ध करून देणे ही शिक्षण विभागाची जबाबदारी आहे. मग नियुक्त्या रखडण्यामागचे कारण काय? विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी संबंधित हा प्रश्न किती दिवस प्रलंबित ठेवणार? असे सवाल सदस्यांनी उपस्थित केले.
यावर उपाध्यक्ष राजूभैय्या भोसले यांनी तातडीने हस्तक्षेप करत रखडलेल्या शिक्षकांच्या नियुक्त्या पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले. नियुक्त्यांबाबतचा अहवाल तयार करून वरिष्ठ कार्यालयाकडे सादर करावा, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. या भूमिकेचे सभागृहात स्वागत करण्यात आले.
डीपीसीच्या विकासकामांना ब्रेक; सदस्यांना विश्वासात घेण्याची मागणी!
जिल्हा नियोजन समितीच्या विकासकामांना प्रशासकीय मंजुरी देण्याच्या प्रक्रियेवरूनही सभेत जोरदार वाद झाला. दिलीप बाबर, अनिल देसाई, संदीप मांडवे, सागर शिवदास, कामेश कांबळे आणि राजेश पवार यांच्यासह अन्य सदस्यांनी जिल्हा परिषद सदस्यांना विश्वासात घेतल्याशिवाय जिल्हा नियोजन समितीच्या कामांना मंजुरी देऊ नये, अशी भूमिका मांडली.
जिल्हा नियोजन समितीमध्ये जिल्हा परिषद सदस्यांना योग्य प्रतिनिधित्व मिळाले पाहिजे. जिल्हा वार्षिक आराखड्यातील कामे निश्चित करताना लोकप्रतिनिधींच्या सूचना आणि मतदारसंघातील गरजांचा विचार झाला पाहिजे, अशी मागणी करण्यात आली.
जिल्हा नियोजन समितीच्या निवडणुका होईपर्यंत विकासकामांच्या प्रशासकीय मंजुरीला स्थगिती देण्याचा ठराव सर्वानुमते करण्यात आला. सदस्यांचा आक्रमक पवित्रा लक्षात घेता हा विषय स्थगित ठेवण्यात आला.
दरम्यान, पंधराव्या आणि सोळाव्या वित्त आयोगाच्या निधीचे सर्व जिल्हा परिषद सदस्यांना समान वाटप करावे, अशी मागणी करण्यात आली. पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीतून सदस्यांच्या नवीन कामांचा समावेश करून सुधारित आराखडा तयार करावा, अशी सूचना संदीप मांडवे यांनी केली. अशोक पाटील, कामेश कांबळे आणि राजेश पवार यांनीही निधीच्या समान वाटपाचा आग्रह धरला.
आचारसंहितेच्या नावाखाली बैठका रद्द; सदस्यांचा प्रशासनाला जाब!
आचारसंहितेचे कारण देत जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभा आणि विषय समित्यांच्या बैठका रद्द करण्यात आल्याबद्दल उदय कबुले, सागर शिवदास, राजेश पवार आणि अनिल देसाई यांनी प्रशासनाला जाब विचारला.
जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांच्या आदेशानुसार बैठका रद्द करण्यात आल्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशनी नागराजन यांनी स्पष्ट केले. मात्र, आचारसंहितेच्या नावाखाली लोकप्रतिनिधींना डावलले जात असल्याचा आरोप सदस्यांनी केला. प्रशासनाने लोकप्रतिनिधींशी समन्वय ठेवून कामकाज करावे, अशी मागणीही करण्यात आली.
शाळांचा अ, ब, क, ड सर्व्हे पुन्हा करा!
जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळांचे अ, ब, क, ड वर्गवारीनुसार सर्वेक्षण करण्यात आले. मात्र, या सर्वेक्षणात जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांना विश्वासात घेण्यात आले नसल्याचा मुद्दा कामेश कांबळे, अजित साळुंखे आणि अमित चव्हाण यांनी उपस्थित केला.
आचारसंहितेचे कारण देऊन पदाधिकाऱ्यांना डावलण्यात आल्याने सर्वेक्षणाच्या निष्पक्षतेबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. शाळांची प्रत्यक्ष परिस्थिती लक्षात घेऊन पदाधिकाऱ्यांना विश्वासात घेऊन पुन्हा सर्वेक्षण करावे, अशी मागणी करण्यात आली. यावर अध्यक्षा डॉ. प्रिया शिंदे आणि उपाध्यक्ष राजूभैय्या भोसले यांनी पुन्हा सर्वेक्षण करण्याची ग्वाही दिली.
विषमुक्त स्वयंपाकघर योजनेसाठी स्वतंत्र निधीची मागणी
अध्यक्षा डॉ. प्रिया शिंदे यांच्या संकल्पनेतील मुख्यमंत्री विषमुक्त स्वयंपाकघर योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र निधीची तरतूद करावी, अशी मागणी राजेश्वरी भोसले यांनी केली. या योजनेसाठी जिल्हा परिषदेच्या अन्य विकासकामांच्या निधीत कपात करू नये, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. यावर उपाध्यक्ष राजूभैय्या भोसले यांनी या योजनेसाठी स्वतंत्र निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, असे आश्वासन दिले.
सदस्यांचे तीन महिन्यांचे मानधन दुष्काळ निधीसाठी!
दुष्काळग्रस्तांना मदत करण्याच्या उद्देशाने जिल्हा परिषद सदस्यांचे तीन महिन्यांचे मानधन दुष्काळ निधीसाठी देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वसाधारण सभेत घेण्यात आला. अध्यक्षा डॉ. प्रिया शिंदे आणि उपाध्यक्ष राजूभैय्या भोसले यांनी ही माहिती दिली. दुष्काळग्रस्त नागरिकांना मदत करण्यासाठी सदस्यांनी सामाजिक बांधिलकीतून हा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
गांधी टोपीतून गांधी विचारांची आठवण!
सभेतील आणखी एक लक्षवेधी बाब म्हणजे जिल्हा परिषद सदस्य दिलीप बाबर यांनी गांधी टोपी परिधान करून सभागृहात प्रवेश केला. काँग्रेस विचारधारेची पार्श्वभूमी असलेल्या आणि सध्या भाजपचे सदस्य असलेल्या बाबर यांच्या गांधी टोपीतील उपस्थितीची सभागृहात चर्चा रंगली. पक्षीय राजकारणापलीकडे गांधी विचारांचे महत्त्व आजही कायम असल्याची आठवण त्यांच्या या कृतीतून झाल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले.
प्रशासनाला थेट इशारा; आश्वासनांची अंमलबजावणी कधी?
जिल्हा परिषदेच्या मालकीच्या जमिनीचा प्रश्न, आरोग्य विभागातील तक्रारी, शिक्षकांच्या नियुक्त्या, निकृष्ट बांधकामे, रुग्णवाहिकांच्या इंधनाचा प्रश्न, शाळांचे सर्वेक्षण आणि विकास निधीचे समान वाटप अशा अनेक विषयांवर सदस्यांनी प्रशासनाला थेट जाब विचारला.
विशेष म्हणजे, १४ एकर २५ गुंठे जमिनीच्या प्रश्नावर सत्ताधारी आणि विरोधी सदस्यांनी एकत्रित भूमिका घेत तत्कालीन जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी केली. आरोग्य विभागातील तक्रारींवरून डॉ. महेश खलिपे यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्याचा निर्णयही या सभेतील महत्त्वाचा ठरला.
आता केवळ आश्वासने आणि चौकशीचे आदेश देऊन विषय संपणार की प्रत्यक्षात दोषींवर कारवाई होणार, हा खरा प्रश्न आहे. जिल्हा परिषदेची १४ एकर २५ गुंठे जमीन पुन्हा जिल्हा परिषदेच्या मालकीची होणार का? हस्तांतरण प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित होणार का? आरोग्य विभागातील तक्रारींच्या चौकशीतून काय निष्पन्न होणार? ७२ शाळांमधील शिक्षक नियुक्त्या कधी पूर्ण होणार? या प्रश्नांची उत्तरे आता प्रशासनाच्या कार्यवाहीतून मिळणार आहेत.
पाच तासांच्या वादळी सभेने जिल्हा प्रशासनासमोर अनेक प्रश्न उभे केले आहेत. लोकप्रतिनिधींनी उपस्थित केलेल्या या प्रश्नांवर वेळेत आणि पारदर्शक कार्यवाही झाली नाही, तर जिल्हा परिषदेच्या सभागृहातील हा आवाज रस्त्यावर उमटण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
विशेष बातमी...
चौकट १ : १४ एकर २५ गुंठे जमीन प्रकरण
- जिल्हा परिषदेच्या मालकीच्या प्रतापसिंह शेती फार्मच्या जमिनीच्या हस्तांतरणावरून वाद.
- तत्कालीन जिल्हाधिकारी, सीईओ, तहसीलदार, तलाठी, मंडळ अधिकारी यांच्यासह संबंधितांची चौकशी करण्याची मागणी.
- दोषी आढळणाऱ्या सर्वांवर गुन्हे दाखल करण्याची सदस्यांची मागणी.
- जमीन पुन्हा जिल्हा परिषदेच्या नावावर करण्यासाठी आंदोलनाचा इशारा.
- जिल्हा परिषदेने महसूल विभागाच्या प्रक्रियेविरोधात अपील दाखल केल्याची सीईओंची माहिती.
चौकट २ : आरोग्य विभागात मोठा निर्णय
- प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या कामकाजाबाबत सदस्यांच्या तक्रारी.
- वैद्यकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या वागणुकीचा प्रश्न उपस्थित.
- सीईओ याशनी नागराजन यांच्यामार्फत चौकशीचे निर्देश.
- चौकशी पूर्ण होईपर्यंत सक्तीची रजा.
चौकट ३ : सभेतील महत्त्वाचे निर्णय आणि मागण्या
| विषय | सभेतील भूमिका |
|---|---|
| १४ एकर २५ गुंठे जमीन | दोषींवर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी |
| आरोग्य विभाग | डॉ. खलिपे यांची चौकशी व सक्तीची रजा |
| शिक्ष |