single-post

सातारा जिल्हा बँकेच्या सत्तेचा खरा सूत्रधार कोण?

नऊ जागांचा भाजप की बारा संचालकांच्या समीकरणाची राष्ट्रवादीला आशा? महायुतीच्या एकजुटीची १८ नोव्हेंबरला कसोटी! चेअरमनपदासाठी पडद्यामागे राजकीय डावपेच; जयकुमार गोरेंचा मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयावर भर, शंभूराज देसाई आणि शिवेंद्रराजेंचा स्थानिक तोडग्याचा आग्रह

15 November, 2026

सातारा जिल्हा बँकेच्या सत्तेचा खरा सूत्रधार कोण?

नऊ जागांचा भाजप की बारा संचालकांच्या समीकरणाची राष्ट्रवादीला आशा? महायुतीच्या एकजुटीची १८ नोव्हेंबरला कसोटी!

चेअरमनपदासाठी पडद्यामागे राजकीय डावपेच; जयकुमार गोरेंचा मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयावर भर, शंभूराज देसाई आणि शिवेंद्रराजेंचा स्थानिक तोडग्याचा आग्रह; उदयनराजेंच्या भूमिकेकडेही लक्ष

सातारा | विशेष राजकीय वार्तापत्र

सातारा जिल्ह्याच्या राजकारणात सहकार क्षेत्राला नेहमीच निर्णायक स्थान राहिले आहे. जिल्हा बँकेच्या संचालक मंडळावर कोणाचे वर्चस्व असावे, यापेक्षा बँकेच्या नेतृत्वातून जिल्ह्याच्या सहकार राजकारणाची दिशा कोण ठरवणार, हा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा ठरत आला आहे. याच पार्श्वभूमीवर सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या चेअरमनपदाची निवड आता एका वेगळ्याच राजकीय वळणावर येऊन पोहोचली आहे.

महायुतीने संचालक मंडळाच्या निवडणुकीत एकत्रित ताकद दाखवली; मात्र निकालानंतर अध्यक्षपदाच्या प्रश्नावर घटक पक्षांच्या राजकीय महत्त्वाकांक्षा समोर येऊ लागल्या आहेत. भाजप सर्वाधिक जागा मिळवून मोठा पक्ष ठरला आहे, राष्ट्रवादी काँग्रेसकडेही लक्षणीय संख्याबळ आहे, तर शिवसेनेचे चार संचालक सत्तेच्या गणितात निर्णायक ठरू शकतात. त्यामुळे वरकरणी एकत्र दिसणाऱ्या महायुतीमध्ये प्रत्यक्षात नेतृत्वाची सूत्रे कोणाच्या हाती जाणार, याचीच चर्चा जिल्ह्याच्या राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.

१८ नोव्हेंबरचा दिवस केवळ चेअरमन आणि व्हाईस चेअरमन निवडीचा नसून महायुतीतील राजकीय ताकद, परस्पर विश्वास आणि जिल्ह्यातील नेतृत्वाची दिशा ठरवणारा ठरू शकतो.

नऊ विरुद्ध आठ आणि चार... आकड्यांचा खेळ की राजकीय प्रतिष्ठेची लढाई?

जिल्हा बँकेच्या २१ संचालकांच्या निवडणुकीत भाजपने ९ जागा मिळवून पहिला क्रमांक पटकावला. राष्ट्रवादी काँग्रेसने ८ जागा जिंकल्या, तर शिवसेनेच्या वाट्याला ४ जागा आल्या. या निकालाने महायुतीला एकत्रित बहुमत मिळाले असले, तरी कोणत्याही एका पक्षाला स्वतंत्रपणे अध्यक्षपदाचा मार्ग मोकळा झालेला नाही.

भाजपचा युक्तिवाद सरळ आहे. निवडणुकीत सर्वाधिक जागा मिळवणारा पक्ष म्हणून अध्यक्षपदावर भाजपचा दावा स्वाभाविक आहे. जिल्ह्यातील भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांनी निवडणुकीसाठी घेतलेले परिश्रम आणि पक्षाची संघटनात्मक ताकद पाहता हे पद भाजपकडेच असावे, अशी भूमिका पक्षातील एका गटाची असल्याचे राजकीय चर्चेतून समोर येत आहे.

मात्र, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राजकीय गणित वेगळे आहे. आठ संचालकांच्या जोडीला शिवसेनेचे चार संचालक मिळाल्यास एकत्रित संख्या बारा होते. अध्यक्षपदासाठी आवश्यक असलेल्या बहुमताच्या तुलनेत हे संख्याबळ महत्त्वाचे ठरते. त्यामुळे केवळ सर्वाधिक जागा जिंकल्या म्हणून अध्यक्षपदावर आपलाच अधिकार असल्याचा भाजपचा दावा आणि एकत्रित संख्याबळाच्या जोरावर राष्ट्रवादीकडून होणारी राजकीय गणिते, या दोन बाजूंमध्ये संघर्षाची शक्यता निर्माण झाली आहे.

मात्र, येथे एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे. शिवसेनेचे चारही संचालक राष्ट्रवादीच्या भूमिकेला पाठिंबा देतील का? आणि राष्ट्रवादी व शिवसेना यांच्यात प्रत्यक्षात अध्यक्षपदाबाबत एकमत होईल का? या दोन्ही प्रश्नांची उत्तरे अद्याप स्पष्ट झालेली नाहीत.

जयकुमार गोरे यांचा मुंबईकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन!

ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे यांनी चेअरमनपदाच्या निवडीबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्णयाला अंतिम महत्त्व दिले आहे. जिल्हा बँकेची निवडणूक महायुतीच्या माध्यमातून लढविण्याबाबत वरिष्ठ नेतृत्वाच्या सूचना होत्या. त्यामुळे अध्यक्षपदाचाही निर्णय वरिष्ठ नेतृत्वाने घ्यावा, असा त्यांचा आग्रह असल्याचे समोर आले आहे.

गोरे यांच्यासाठी हा विषय केवळ एका पदापुरता मर्यादित नाही. जिल्ह्यात भाजपची राजकीय ताकद आणि सहकार क्षेत्रातील प्रभाव अधिक मजबूत करण्याच्या दृष्टीने या पदाला महत्त्व आहे. त्यामुळे सर्वाधिक जागा मिळविल्यानंतरही भाजपने अध्यक्षपदावर तडजोड करावी का, हा पक्षांतर्गत चर्चेचा विषय ठरू शकतो.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्णयावर गोरे ठाम राहिल्यास जिल्ह्यातील स्थानिक नेत्यांच्या चर्चेला किती महत्त्व मिळणार, हा स्वतंत्र प्रश्न आहे. कारण राजकीय पातळीवरील समन्वय आणि अंतिम निर्णयाची सूत्रे वरिष्ठ नेतृत्वाकडे असणे, या दोन वेगळ्या बाबी आहेत.

शंभूराज देसाईंचा स्थानिक तोडग्याचा आग्रह; शिवेंद्रराजेंची खरी कसोटी!

पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी या प्रश्नावर स्थानिक पातळीवरच चर्चा करून मार्ग काढण्याची भूमिका मांडली आहे. प्रत्येक बाबीसाठी मुंबईतील वरिष्ठ नेत्यांकडे धाव घेण्याऐवजी जिल्ह्यातील घटक पक्षांच्या नेत्यांनी एकत्र बसून निर्णय घ्यावा, असा त्यांचा सूर आहे.

सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांची भूमिकाही या संपूर्ण घडामोडींमध्ये महत्त्वाची ठरणार आहे. जिल्ह्यातील राजकीय संबंध, महायुतीमधील घटक पक्षांचे परस्पर हितसंबंध आणि संचालकांमधील संभाव्य मतभेद या सर्व बाबींचा विचार करून समन्वय साधण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर येऊ शकते.

शिवेंद्रराजेंसमोरचे आव्हान दुहेरी आहे. एका बाजूला भाजपच्या सर्वाधिक जागांचा दावा आहे, तर दुसऱ्या बाजूला महायुतीची एकजूट टिकविण्याची राजकीय गरज आहे. भाजपचे अध्यक्षपद निश्चित झाले तर मित्रपक्षांची नाराजी कशी हाताळायची आणि राष्ट्रवादी किंवा शिवसेनेला संधी दिली तर भाजपच्या कार्यकर्त्यांना कोणता राजकीय संदेश जाणार, याचा विचार करावा लागणार आहे.

म्हणूनच १८ नोव्हेंबरच्या निवडीपूर्वी शिवेंद्रराजेंची राजकीय कसोटी लागणार, अशी चर्चा रंगू लागली आहे.

उदयनराजे भोसले मध्यस्थी करणार? प्रतिष्ठेच्या राजकारणात नवी भूमिका?

खासदार श्रीमंत छत्रपती उदयनराजे भोसले यांचे जिल्ह्याच्या राजकारणातील स्थान लक्षात घेता त्यांच्या भूमिकेकडेही लक्ष लागले आहे. भाजपमधील वरिष्ठ नेतृत्वाशी असलेले संबंध आणि जिल्ह्यातील विविध राजकीय घटकांशी असलेला संपर्क यामुळे त्यांची भूमिका चर्चेचा विषय ठरू शकते.

मात्र, उदयनराजे प्रत्यक्ष मध्यस्थी करणार की संपूर्ण निर्णय पक्षीय आणि वरिष्ठ नेतृत्वाच्या पातळीवरच होणार, याबाबत अद्याप ठोस निष्कर्ष काढता येत नाही.

तरीही महायुतीतील मतभेद वाढले आणि स्थानिक पातळीवरील चर्चा निष्फळ ठरली, तर जिल्ह्यातील ज्येष्ठ नेत्यांच्या सहभागातून समन्वयाचा मार्ग शोधला जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

राष्ट्रवादीची रणनीती; मकरंद पाटील यांच्या भूमिकेला महत्त्व

राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे आठ संचालक असल्याने पक्षाने अध्यक्षपदाच्या शक्यतेकडे दुर्लक्ष केलेले नाही. मकरंद पाटील यांच्यासह पक्षातील प्रमुख नेत्यांसाठी ही निवड जिल्ह्यातील राजकीय अस्तित्व आणि सहकार क्षेत्रातील प्रभाव टिकविण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाची आहे.

राष्ट्रवादीकडून अध्यक्षपदासाठी कोणते नाव पुढे केले जाणार, याबाबत विविध शक्यता व्यक्त होत आहेत. मकरंद पाटील, उदयसिंह पाटील-उंडाळकर आणि पक्षातील अन्य अनुभवी नेत्यांची नावे राजकीय चर्चेत येत आहेत. मात्र, यापैकी कोणाला अधिकृत उमेदवारी मिळणार, याबाबत निश्चित माहिती समोर आलेली नाही.

उदयसिंह पाटील-उंडाळकर यांच्या नावाची चर्चा होण्यामागे जिल्ह्यातील जुने राजकीय संबंध, सहकार क्षेत्रातील अनुभव आणि विविध नेत्यांशी असलेले संपर्क हे घटक महत्त्वाचे मानले जात आहेत. परंतु राजकीय चर्चेतील नाव आणि अधिकृत उमेदवारी यांत फरक असतो, हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे.

राष्ट्रवादीला अध्यक्षपद मिळवायचे असेल, तर केवळ आठ संचालकांच्या बळावर ते शक्य नाही. शिवसेनेचा विश्वास संपादन करणे, भाजपमधील संभाव्य नाराजीचा राजकीय परिणाम समजून घेणे आणि अंतिम क्षणी संचालकांचे पाठबळ टिकवून ठेवणे, ही पक्षासमोरील मोठी आव्हाने असतील.

निवडणुकीतील मैत्रीपूर्ण लढतींची कटुता आता विसरली जाणार का?

महायुतीचे तीनही घटक पक्ष सत्तेत सहभागी असले, तरी जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीदरम्यान अनेक ठिकाणी स्थानिक राजकीय संघर्ष पाहायला मिळाला. काही मतदारसंघांमध्ये मित्रपक्षांचे उमेदवारच एकमेकांसमोर उभे राहिले. त्यामुळे निवडणुकीच्या काळात निर्माण झालेली कटुता आता अध्यक्षपदाच्या निवडीत पुन्हा आडवी येणार का, हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे.

निवडणूक जिंकताना एकत्रित पॅनेलचा आधार घेतला गेला; परंतु संचालक मंडळात निवडून आल्यानंतर प्रत्येक संचालकाची राजकीय बांधिलकी, स्थानिक समीकरणे आणि वैयक्तिक भूमिका यांनाही महत्त्व असते.

पक्षश्रेष्ठींचा आदेश, स्थानिक नेत्यांचे राजकीय गणित आणि संचालकांची प्रत्यक्ष भूमिका यांचा मेळ घालणे सोपे नाही. त्यामुळे निवडणुकीच्या दिवशी नेमके कोण कोणाच्या बाजूने मतदान करणार, याविषयीची उत्सुकता वाढली आहे.

जिल्हा बँक म्हणजे राजकीय सत्तेचे केंद्र नव्हे; शेतकऱ्यांच्या विश्वासाची जबाबदारी!

या संपूर्ण राजकीय घडामोडींमध्ये एक मूलभूत प्रश्न मात्र दुर्लक्षित होता कामा नये. सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक ही केवळ राजकीय नेत्यांच्या प्रतिष्ठेचा विषय नाही. जिल्ह्यातील शेतकरी, प्राथमिक कृषी पतसंस्था, सहकारी संस्था आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेशी संबंधित असंख्य घटकांसाठी ही बँक महत्त्वाची आहे.

शेतकऱ्यांच्या पीककर्जापासून ते सहकारी संस्थांच्या आर्थिक व्यवहारांपर्यंत बँकेची भूमिका महत्त्वाची आहे. त्यामुळे चेअरमनपद कोणत्या पक्षाकडे जाते, यापेक्षा बँकेचे आर्थिक व्यवस्थापन किती पारदर्शक राहते, कर्जवाटपाची प्रक्रिया किती न्याय्य असते, थकबाकी नियंत्रणासाठी कोणती धोरणे राबवली जातात आणि ठेवीदारांचा विश्वास कसा टिकवला जातो, हे प्रश्न अधिक महत्त्वाचे आहेत.

राजकीय स्पर्धेतून बँकेच्या कारभारावर विपरीत परिणाम होऊ नये. बँकेचा वापर पक्षीय वर्चस्व सिद्ध करण्यासाठी न होता शेतकरी आणि सहकार क्षेत्राच्या प्रगतीसाठी झाला पाहिजे. कारण पदाची प्रतिष्ठा काही वर्षांची असते; परंतु चुकीच्या आर्थिक निर्णयांचे परिणाम शेतकरी आणि सहकारी संस्थांना दीर्घकाळ भोगावे लागू शकतात.

आज ज्यांना राजकीय विजयाचे समाधान वाटत आहे, त्यांनी उद्याच्या आर्थिक आणि प्रशासकीय जबाबदाऱ्यांचेही भान ठेवले पाहिजे. दुसऱ्याची राजकीय कोंडी करण्याच्या प्रयत्नात स्वतःच्या निर्णयांचे परिणाम काय होतील, याचा विचार प्रत्येकाने करणे आवश्यक आहे.

यशवंतराव चव्हाणांच्या विचारांचा वारसा जपणार की केवळ सत्तेची गणिते मांडणार?

सातारा जिल्ह्याला स्वर्गीय यशवंतराव चव्हाण, स्वर्गीय किसन वीर आणि क्रांतिसिंह नाना पाटील यांसारख्या द्रष्ट्या नेतृत्वाचा वैचारिक आणि सामाजिक वारसा लाभला आहे. सहकार, सामाजिक बांधिलकी, लोकशाही मूल्ये आणि सर्वसामान्य माणसाच्या विकासाला प्राधान्य देणारी परंपरा या जिल्ह्याच्या राजकीय इतिहासाचा महत्त्वाचा भाग आहे.

अशा जिल्ह्यातील राजकारण करताना नेत्यांनी केवळ सत्तेचे गणित मांडून चालणार नाही. सहकार क्षेत्राचा उपयोग ग्रामीण विकासासाठी व्हावा, शेतकऱ्यांच्या आर्थिक अडचणी सोडविण्यासाठी बँकेने प्रभावी भूमिका घ्यावी आणि संस्थेची विश्वासार्हता कायम राहावी, यासाठी सर्व पक्षांनी सामूहिक जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे.

राजकीय मतभेद असणे गैर नाही; मात्र त्या मतभेदांचा फटका शेतकरी, ठेवीदार आणि सहकारी संस्थांना बसणे योग्य ठरणार नाही.

१८ नोव्हेंबरला काय घडणार? तीन शक्यता, एकच निर्णायक दिवस!

सध्याच्या राजकीय परिस्थितीचा विचार करता अध्यक्षपदाच्या निवडीसंदर्भात तीन शक्यता चर्चेत आहेत.

पहिली शक्यता म्हणजे भाजपच्या सर्वाधिक जागांचा विचार करून भाजपचाच उमेदवार अध्यक्षपदी विराजमान होऊ शकतो. दुसरी शक्यता म्हणजे राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेमध्ये एकमत झाल्यास एकत्रित संख्याबळाच्या आधारे नवे राजकीय समीकरण आकार घेऊ शकते. तिसरी शक्यता म्हणजे महायुतीतील वरिष्ठ नेतृत्वाच्या हस्तक्षेपातून सर्व घटक पक्षांना मान्य होईल असा समन्वयाचा मार्ग निघू शकतो.

यापैकी कोणती शक्यता प्रत्यक्षात उतरणार, हे सांगणे सध्या घाईचे ठरेल. कारण राजकारणात निवडणुकीपूर्वीचे गणित आणि मतदानाच्या दिवशीचे वास्तव यांत अनेकदा मोठे अंतर असते.

चेअरमनपदाबरोबरच व्हाईस चेअरमनपदाच्या वाटपाकडेही लक्ष लागले आहे. अध्यक्षपदावर तडजोड झाली, तर उपाध्यक्षपदाच्या माध्यमातून मित्रपक्षांमध्ये समतोल साधला जाणार का, हाही चर्चेचा मुद्दा ठरू शकतो.

शेवटचा प्रश्न... बँकेचा चेअरमन ठरणार की साताऱ्याच्या राजकारणाचा नवा नेता?

१८ नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या निवडीत एका व्यक्तीच्या गळ्यात अध्यक्षपदाची माळ पडेल; मात्र त्या निर्णयातून जिल्ह्यातील राजकीय सत्तेचे नवे समीकरणही समोर येऊ शकते. भाजप आपले सर्वाधिक संख्याबळ प्रत्यक्ष सत्तेत रूपांतरित करणार, राष्ट्रवादी शिवसेनेच्या साथीने नवा डाव टाकणार की महायुतीचे वरिष्ठ नेते सर्वांना मान्य होईल असा मध्यममार्ग काढणार?

जयकुमार गोरे यांचा मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयावरील विश्वास, शंभूराज देसाई यांचा स्थानिक समन्वयाचा आग्रह, शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्यासमोरील समन्वयाचे आव्हान, मकरंद पाटील यांची राजकीय रणनीती आणि उदयनराजे भोसले यांच्या संभाव्य भूमिकेभोवतीची उत्सुकता या सगळ्यांचा केंद्रबिंदू आता जिल्हा बँकेची निवड ठरली आहे.

परंतु या सगळ्या राजकीय घडामोडींमध्ये अंतिम निकाल काहीही असो, एक गोष्ट मात्र निर्विवाद असली पाहिजे—जिल्हा बँकेची सत्ता कोणाकडेही जावो, तिचा कारभार शेतकरीहिताचा, पारदर्शक आणि आर्थिक शिस्त पाळणारा असला पाहिजे.

कारण चेअरमन कोण होणार, हा राजकीय प्रश्न आहे; पण जिल्हा बँक कोणासाठी काम करणार, हा सातारा जिल्ह्यातील प्रत्येक शेतकऱ्याच्या भविष्याशी संबंधित प्रश्न आहे!

— विशेष राजकीय वार्तापत्र