सातारा जिल्हा परिषद निवडणूक वादाच्या भोवऱ्यात; विभागीय आयुक्तांकडे धाव

नियम धाब्यावर: नामनिर्देशनासाठी दोन तासांऐवजी दिला फक्त एकच तास! ​धक्कादायक आरोप: दोन सदस्यांना मतदान केंद्राबाहेरूनच उचलले; लोकशाहीचा गळा घोटल्याचा दावा. ​कायदेशीर पेच: बापूसाहेब शिंदेंचा 'तो' व्हिडिओ सादर; पोलिसांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह. ​पुनर्निवडणुक

02 April, 2026

सातारा जिल्हा परिषद निवडणूक वादाच्या भोवऱ्यात; विभागीय आयुक्तांकडे धाव

​नामनिर्देशन वेळापत्रक आणि मतदानातील कथित अडथळ्यांवरून गंभीर आक्षेप; निवडणूक रद्द करण्याची मागणी

​सातारा दि.२एप्रिल २०२६| (जरंडेश्वर समाचार वृत्त जनसेवा):-

सातारा जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीभोवती वादाचे सावट अधिक गडद झाले आहे. निवडणूक प्रक्रियेतील त्रुटी आणि लोकशाही मूल्यांच्या पायमल्लीचा आरोप करत, राष्ट्रवादी काँग्रेस व शिवसेना (युती) यांच्या वतीने विभागीय आयुक्तांकडे अपील दाखल करण्यात आले आहे. या प्रकरणाचे पडसाद राज्य विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात उमटल्याने राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.

​नामनिर्देशन प्रक्रियेवर कायदेशीर प्रश्नचिन्ह

​निवडणूक प्रक्रियेत प्रशासनाकडून नियमांचे उल्लंघन झाल्याचा मुख्य आरोप अर्जदारांनी केला आहे. अर्जात नमूद केल्यानुसार:

• ​वेळेची कमतरता: नामनिर्देशन पत्र दाखल करण्यासाठी केवळ सकाळी ११:३० ते १२:३० असा एक तासाचाच वेळ देण्यात आला होता.
• ​कायद्याचे उल्लंघन: महाराष्ट्र जिल्हा परिषद निवडणूक नियमावलीनुसार, नामनिर्देशनासाठी किमान दोन तासांचा अवधी देणे बंधनकारक आहे. पीठासीन अधिकाऱ्यांनी हा नियम धाब्यावर बसवल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
• ​विसंगती: जिल्हाधिकारी कार्यालयाने ठरवलेली वेळ आणि प्रत्यक्ष राबवलेली प्रक्रिया यात मोठी तफावत असून, यात 'गोलमाल' झाल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे.

​सदस्यांचे कथित 'अपहरण' आणि मतदानास प्रतिबंध

​निवडणुकीच्या दिवशी अत्यंत नाट्यमय घडामोडी घडल्याचा आरोप अपीलमध्ये करण्यात आला आहे. दोन सदस्यांना मतदानापासून रोखण्यासाठी त्यांना मतदान केंद्राच्या बाहेरूनच उचलण्यात आले, असा धक्कादायक दावा करण्यात आला आहे. हा प्रकार लोकशाही प्रक्रियेवरचा मोठा आघात असल्याचे अर्जात म्हटले आहे.

​बापूसाहेब शिंदे यांच्या प्रकरणाचा विशेष उल्लेख करताना वकिलांनी सांगितले की, "शिंदे यांनी पहाटे ४ वाजता स्वतः पोलीस ठाण्यात हजर होऊन 'माझे अपहरण झालेले नाही' असे स्पष्ट केले होते. तरीही याप्रकरणी गुन्हा का दाखल करण्यात आला?" या संदर्भातील व्हिडिओ पुरावेदेखील विभागीय आयुक्तांकडे सादर करण्यात आले आहेत.

​जातीचे दाखले आणि तांत्रिक मुद्दे

​अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत जातीच्या दाखल्यांचा मुद्दाही कळीचा ठरला आहे. जातीचे दाखले पडताळणीसाठी प्रलंबित असताना, त्यावर योग्य ती कायदेशीर कारवाई न करताच प्रक्रिया पुढे रेटण्यात आल्याचा आक्षेप घेण्यात आला आहे.

​

​राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेच्या वतीने त्यांच्या वकिलांनी ही माहिती अधिकृतपणे दिली आहे. या सर्व प्रकरणाची सखोल चौकशी करून:

१. झालेली निवडणूक बेकायदेशीर ठरवून ती रद्द करावी.

२. संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया नव्याने आणि पारदर्शक पद्धतीने राबवावी.

३. दोषी अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करावी.

​"निवडणूक प्रक्रियेत नियमांचे उघड उल्लंघन झाले असून लोकशाहीचा गळा घोटण्याचा प्रयत्न झाला आहे. आम्हाला न्यायदेवतेवर विश्वास असून विभागीय आयुक्त योग्य तो निर्णय घेतील."

— संबंधित पक्षांचे कायदेशीर सल्लागार

​आता विभागीय आयुक्त या अपीलावर काय निर्णय घेतात, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.