राजेंद्र वायदंडे मृत्यूप्रकरणी आरपीआय आक्रमक!

संशयितांना अटक करा; मृत्यूची सीबीआय चौकशी आणि पीडित कुटुंबाला दहा लाखांची मदत द्या जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन; तपासातील त्रुटींची चौकशी करण्याची मागणी, अन्यथा तीव्र आंदोलनाचा इशारा

31 October, 2026

राजेंद्र वायदंडे मृत्यूप्रकरणी आरपीआय आक्रमक!

संशयितांना अटक करा; मृत्यूची सीबीआय चौकशी आणि पीडित कुटुंबाला दहा लाखांची मदत द्या

जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन; तपासातील त्रुटींची चौकशी करण्याची मागणी, अन्यथा तीव्र आंदोलनाचा इशारा

सातारा : खटाव तालुक्यातील पुसेगाव पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील नेर गावातील राजेंद्र किसन वायदंडे यांच्या संशयास्पद मृत्यूप्रकरणी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाने (आरपीआय) आक्रमक भूमिका घेतली आहे. या मृत्यूमागील नेमके सत्य समोर आणण्यासाठी प्रकरणाचा तपास केंद्रीय अन्वेषण विभागामार्फत (सीबीआय) करण्यात यावा, संशयित आरोपींना तातडीने अटक करावी, पीडित कुटुंबाला दहा लाख रुपयांची आर्थिक मदत द्यावी आणि कुटुंबातील एका पात्र व्यक्तीला शासकीय नोकरी द्यावी, अशा प्रमुख मागण्या पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हा प्रशासनाकडे केल्या आहेत. मागण्यांचा तातडीने विचार न झाल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा संजय गाडे आरपीआयचे जिल्हाध्यक्ष यांनी दिला आहे.

राजेंद्र वायदंडे यांच्या मृत्यूच्या परिस्थितीबाबत सुरुवातीपासूनच त्यांच्या कुटुंबीयांनी संशय व्यक्त केला आहे. मृत्यू होण्यापूर्वी काही दिवस त्यांना धमकावण्यात आले होते, मानसिक त्रास देण्यात आला होता तसेच काही व्यक्तींकडून त्यांच्या घरी जाऊन दमदाटी करण्यात आल्याचा आरोप कुटुंबीयांनी केल्याचे आरपीआयच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले.

राजेंद्र वायदंडे यांचा मृत्यू हा आत्महत्या नसून घातपात असण्याची शक्यता असल्याचा संशय कुटुंबीयांनी व्यक्त केला आहे. मृतदेहावर जखमा आणि मारहाणीच्या खुणा असल्याचा दावा करीत मृत्यूच्या कारणाचा सखोल तपास करण्याची मागणी करण्यात आली होती. मृत्यू होण्यापूर्वीच्या घटनाक्रमाची, संबंधित व्यक्तींच्या भूमिकेची आणि उपलब्ध वैद्यकीय पुराव्यांची निष्पक्ष तपासणी होणे आवश्यक असल्याचे पदाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.

शवविच्छेदन प्रक्रियेवर आक्षेप; ससून रुग्णालयात तपासणीची मागणी

या प्रकरणात शवविच्छेदनाच्या प्रक्रियेवरही आरपीआयच्या पदाधिकाऱ्यांनी गंभीर आक्षेप नोंदविला आहे. मृत्यूचे नेमके कारण स्पष्ट होण्यासाठी शवविच्छेदन अहवालाची सखोल तपासणी करावी तसेच आवश्यक वैद्यकीय प्रक्रियेनुसार मृतदेहाचे पुढील परीक्षण पुण्यातील ससून रुग्णालयात करण्याची मागणी कुटुंबीयांनी केली होती, असे पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले.

मात्र, या मागणीची अपेक्षित दखल घेण्यात आली नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. शवविच्छेदन करणाऱ्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीची, शवविच्छेदन अहवालाची आणि संपूर्ण प्रक्रियेची स्वतंत्र वैद्यकीय तज्ज्ञांमार्फत तपासणी करण्यात यावी, अशी मागणीही करण्यात आली.

शवविच्छेदन आणि पुढील वैद्यकीय तपासणीबाबत नेमकी कोणती प्रक्रिया राबविण्यात आली, त्यासाठी कुटुंबीयांनी केलेल्या मागण्यांवर प्रशासनाने काय निर्णय घेतला आणि त्यामागील कारणे काय होती, याची वस्तुनिष्ठ माहिती सार्वजनिक होणे आवश्यक आहे, अशी भूमिका आरपीआयने मांडली.

पोलिसांच्या तपासावर अविश्वास; सीबीआय चौकशीची मागणी

पुसेगाव पोलीस ठाण्याच्या तपास प्रक्रियेबाबत आरपीआयच्या पदाधिकाऱ्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. सातारा जिल्हा पोलीस अधीक्षक आणि अप्पर पोलीस अधीक्षक यांच्या कार्यपद्धतीवर विश्वास व्यक्त करतानाच स्थानिक पातळीवरील काही अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले.

तपास प्रक्रियेत कोणाचा दबाव होता का? कुटुंबीयांच्या तक्रारींची योग्य दखल घेण्यात आली का? शवविच्छेदनाच्या प्रक्रियेत सर्व नियमांचे पालन झाले का? मृत्यूमागील संशयास्पद बाबींची योग्य तपासणी झाली का? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे मिळणे आवश्यक असल्याचे पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले.

स्थानिक तपास यंत्रणेवर विश्वास नसल्याचे स्पष्ट करीत संपूर्ण प्रकरणाची सीबीआयमार्फत स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी करण्यात यावी, अशी ठाम मागणी करण्यात आली. तसेच चौकशी पूर्ण होईपर्यंत संबंधित तपास अधिकाऱ्यांना या प्रकरणाच्या तपासातून दूर ठेवण्याची मागणीही करण्यात आली.

पीडित कुटुंबाला दहा लाखांची मदत आणि शासकीय नोकरी द्या

राजेंद्र वायदंडे यांच्या मृत्यूमुळे त्यांच्या कुटुंबावर मोठे संकट कोसळले आहे. कुटुंबाला आर्थिक आणि सामाजिक आधार मिळणे आवश्यक असल्याचे सांगत आरपीआयने शासनाकडे चार प्रमुख मागण्या केल्या आहेत.

1. राजेंद्र वायदंडे यांच्या संशयास्पद मृत्यूची सीबीआयमार्फत सखोल चौकशी करावी.
2. प्रकरणातील संशयित आरोपींची निष्पक्ष चौकशी करून पुराव्यांच्या आधारे दोषींवर तातडीने कायदेशीर कारवाई करावी.
3. पीडित कुटुंबाला दहा लाख रुपयांची तातडीने आर्थिक मदत द्यावी आणि कुटुंबातील एका पात्र व्यक्तीला शासकीय नोकरी द्यावी.
4. पीडित कुटुंबाच्या जीविताला धोका असल्याच्या तक्रारीची दखल घेऊन आवश्यक पोलीस संरक्षण पुरवावे.

याशिवाय अनुसूचित जाती आयोगाने या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घ्यावी आणि पीडित कुटुंबाला न्याय मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी करण्यात आली.

जातीय सलोखा राखा; न्यायाच्या मागणीकडे दुर्लक्ष नको

या प्रकरणात जातीय सलोखा बिघडणार नाही, याची सर्वांनी काळजी घेणे आवश्यक आहे. मात्र, सामाजिक शांततेच्या नावाखाली पीडित कुटुंबाच्या न्यायाच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष होता कामा नये, अशी भूमिका आरपीआयच्या पदाधिकाऱ्यांनी मांडली.

गरीब, वंचित आणि दलित कुटुंबाला न्याय मिळवून देणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे. या प्रकरणात कोणत्याही राजकीय पक्षाचा किंवा संघटनेचा हस्तक्षेप तपासावर परिणाम करणारा ठरू नये. तसेच न्याय मागणाऱ्या कुटुंबाला आणि सामाजिक संघटनांना धमकावण्याचे किंवा दबाव आणण्याचे प्रकार होऊ नयेत, असे आवाहनही करण्यात आले.

काही संघटनांकडून गुन्हे मागे घेण्याच्या मागण्या केल्या जात असल्याचा उल्लेख करीत आरपीआयच्या पदाधिकाऱ्यांनी त्यावरही आक्षेप घेतला. एका बाजूला पीडित कुटुंब न्यायाच्या प्रतीक्षेत असताना दुसऱ्या बाजूला गुन्हे मागे घेण्याच्या मागण्या होणे योग्य नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन; आंदोलनाचा इशारा

या सर्व मागण्यांसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आल्याचे पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले. निवेदनातील मागण्यांचा तातडीने विचार करून योग्य कार्यवाही करावी, अन्यथा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे असंख्य कार्यकर्ते रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन करतील, असा इशारा देण्यात आला.

आंदोलनामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला किंवा कोणतेही नुकसान झाले, तर त्याची सर्वस्वी जबाबदारी जिल्हा प्रशासनाची राहील, असेही पदाधिकाऱ्यांनी निवेदनाद्वारे स्पष्ट केले.

राजेंद्र वायदंडे मृत्यूप्रकरणातील सत्य समोर येणे, दोषींवर कायदेशीर कारवाई होणे आणि पीडित कुटुंबाला न्याय मिळणे, हीच या आंदोलनामागील प्रमुख भूमिका असल्याचे आरपीआयच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले.

आता जिल्हा प्रशासन, पोलीस विभाग आणि राज्य सरकार या मागण्यांची कितपत दखल घेतात, तपासाबाबत कोणता निर्णय घेतात आणि पीडित कुटुंबाला न्याय मिळवून देण्यासाठी कोणती ठोस पावले उचलतात, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे. या आंदोलनात पश्चिम महाराष्ट्राचे अध्यक्ष चंद्रकांत कांबळे, महिला जिल्हाध्यक्ष रेखा सकट, युवक जिल्हाध्यक्ष विशाल कांबळे व सर्व प्रमुख पदाधिकारी यावेळी बहुसंख्य उपस्थित होते

जय भीम! जय भारत! जय शिवराय! जय संविधान!