साताऱ्यात लोकशाहीचा गळा आवळण्याचा प्रयत्न; वार्तांकनासाठी गेलेल्या पत्रकारांना पोलिसांची 'नो एन्ट्री'!

जिल्हा परिषद सभापती निवडीला गालबोट | प्रशासनाच्या आडमुठ्या धोरणामुळे पत्रकारांचा संताप | 'वरिष्ठांच्या' आदेशाचा नावाखाली पारदर्शकतेचा बळी?

04 April, 2026

साताऱ्यात लोकशाहीचा गळा आवळण्याचा प्रयत्न; वार्तांकनासाठी गेलेल्या पत्रकारांना पोलिसांची 'नो एन्ट्री'!

​जिल्हा परिषद सभापती निवडीला गालबोट | प्रशासनाच्या आडमुठ्या धोरणामुळे पत्रकारांचा संताप | 'वरिष्ठांच्या' आदेशाचा नावाखाली पारदर्शकतेचा बळी?

​सातारा | जरंडेश्वर समाचार वृत्त जनसेवा  :

क्रांतिकारकांची भूमी असलेल्या सातारा जिल्ह्यात आज लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभावर थेट घाला घालण्याचा प्रकार घडला. जिल्हा परिषद विषय समिती सभापती निवडीचे वार्तांकन करण्यासाठी पोहोचलेल्या पत्रकारांना पोलिसांनी प्रवेशद्वारावरच रोखले. जिल्हा परिषदेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच पत्रकारांना अशा प्रकारे लोकशाही प्रक्रियेपासून दूर ठेवण्यात आल्याने संतापाचा मोठा स्फोट झाला आहे. प्रशासनाचा हा निर्णय म्हणजे पारदर्शकतेचा खून असल्याची भावना प्रसारमाध्यमांतून व्यक्त होत आहे.

​नेमकं काय घडलं?

​सभापती निवडीच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषद परिसरात सकाळपासूनच तणावाचे वातावरण होते. राजकीय फोडाफोडी आणि बहिष्काराच्या नाट्यामुळे ही निवडणूक आधीच संवेदनशील बनली होती. मात्र, ही प्रक्रिया जनतेपर्यंत पोहोचवण्याचे कर्तव्य बजावणाऱ्या पत्रकारांना पोलिसांनी अडवले. कोणतीही लेखी नोटीस किंवा अधिकृत आदेश न दाखवता, “फक्त वरिष्ठांचे आदेश आहेत,” असे सांगत पत्रकारांना प्रवेश नाकारण्यात आला.

​लोकशाहीच्या मूल्यांची पायमल्ली

​भारतीय संविधानाने कलम १९ (१) (अ) नुसार प्रत्येक नागरिकाला आणि माध्यमांना माहिती मिळवण्याचा अधिकार दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही अनेकदा स्पष्ट केले आहे की, पारदर्शक कारभारासाठी प्रसारमाध्यमांची उपस्थिती अनिवार्य आहे. मात्र, साताऱ्यात आज या घटनात्मक तरतुदींना केराची टोपली दाखवण्यात आली. कायदा आणि सुव्यवस्थेचे कारण पुढे करून माध्यमांची मुस्कटदाबी करण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे बोलले जात आहे.

​संशयाची सुई प्रशासनाकडे

• ​गोपनीयतेचा घाट का?: निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शक असताना पत्रकारांना का रोखले?
• ​आदेश नेमका कोणाचा?: पोलीस प्रशासनाने 'वरिष्ठांचे' नाव घेतले, पण हे वरिष्ठ नेमके कोण? जिल्हाधिकारी की पोलीस अधीक्षक? याबाबत कमालीची गुप्तता पाळली जात आहे.
• ​राजकीय दबाव?: सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यातील संघर्षात प्रशासनाने राजकीय दबावाखाली येऊन हा निर्णय घेतला का, असा सवाल आता उपस्थित होत आहे.

​पत्रकारांचा एल्गार; बहिष्काराचा इशारा

​प्रशासनाच्या या दडपशाहीचा निषेध करण्यासाठी साताऱ्यातील पत्रकार आक्रमक झाले आहेत. “आम्ही कोण्या पक्षाचे पाईक नसून जनतेचा आवाज आहोत. आमचा आवाज दडपला तर जनतेचा प्रशासनावरील विश्वास उडेल,” अशा संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहेत. निषेध म्हणून पत्रकारांनी जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि पोलीस प्रशासनाच्या बातम्यांवर बहिष्कार टाकवा अशी  पत्रकारांची चर्चा रंगली होती.

​कायदेशीर कचाटा आणि जबाबदारी

​प्रशासनाने घातलेली ही बंदी कायद्याच्या चौकटीत टिकणारी आहे का? कारण प्रसारमाध्यमांना रोखण्यासाठी ठोस आणि लेखी कारण असणे आवश्यक असते. तोंडी आदेशाच्या नावाखाली झालेली ही कारवाई भविष्यात प्रशासनासाठी कायदेशीर पेच निर्माण करू शकते.

​ सातारकरांची परंपरा धोक्यात?

साताऱ्याची राजकीय आणि सामाजिक परंपरा नेहमीच पारदर्शक राहिली आहे. मात्र, आजच्या या 'अभूतपूर्व' बंदीमुळे जिल्ह्याच्या प्रतिमेला तडा गेला आहे. माहिती दडवून प्रशासन नेमके काय साध्य करू पाहत आहे, हे कोडं अद्याप सुटलेलं नाही.

​आगामी काळात पत्रकार संघटना याविरोधात मोठे आंदोलन छेडण्याच्या तयारीत असून, हा लढा आता केवळ साताऱ्यापुरता मर्यादित न राहता राज्यभर गाजण्याची चिन्हे आहेत.