राजेंद्र वायदंडे मृत्यूप्रकरणी डीपीआयचा जिल्हाधिकारी कार्यालयात ठिय्या!

मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांच्यासोबतची बैठक सोडून जिल्हाधिकारी संतोष पाटील आंदोलकांच्या भेटीसाठी बाहेर; एसआयटी, सीआयडी किंवा सीबीआय चौकशीची मागणी; निवेदनातून ११ मागण्या

02 November, 2026

राजेंद्र वायदंडे मृत्यूप्रकरणी डीपीआयचा जिल्हाधिकारी कार्यालयात ठिय्या!

मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांच्यासोबतची बैठक सोडून जिल्हाधिकारी संतोष पाटील आंदोलकांच्या भेटीसाठी बाहेर; एसआयटी, सीआयडी किंवा सीबीआय चौकशीची मागणी; निवेदनातून ११ मागण्या

सातारा : खटाव तालुक्यातील नेर येथील राजेंद्र वायदंडे यांच्या संशयास्पद मृत्यू प्रकरणाचा तपास निष्पक्ष व पारदर्शक पद्धतीने होत नसल्याचा आरोप करीत डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ इंडिया (डीपीआय) च्या वतीने सोमवारी (दि. २ नोव्हेंबर) सातारा जिल्हाधिकारी कार्यालयात आक्रोश मोर्चा व ठिय्या आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनाची दखल घेत मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांच्यासोबत सुरू असलेली बैठक सोडून जिल्हाधिकारी संतोष पाटील हे आंदोलकांच्या भेटीसाठी दालनाबाहेर आले. त्यांनी आंदोलकांचे म्हणणे ऐकून घेतले. या घटनेमुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयात काही काळ लक्षवेधी परिस्थिती निर्माण झाली.

नेर येथील राजेंद्र वायदंडे यांच्या मृत्यूला दहा दिवस उलटूनही या प्रकरणातील संशयित सागर साळुंखे व त्याचे सात साथीदार अद्याप पोलिसांच्या हाती लागले नसल्याचा दावा आंदोलकांनी केला. पोलिसांकडून तपास योग्य पद्धतीने होत नसल्याचा आरोप करीत या प्रकरणाचा तपास विशेष तपास पथक (एसआयटी), गुन्हे अन्वेषण विभाग (सीआयडी) अथवा केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय) यांच्यामार्फत करण्यात यावा, अशी जोरदार मागणी करण्यात आली.

या आंदोलनात मृत राजेंद्र वायदंडे यांच्या पत्नी राणी वायदंडे आणि मुलगी सानिका वायदंडे सहभागी झाल्या होत्या. आपल्या कुटुंबाला न्याय मिळावा, मृत्यूमागील सत्य समोर यावे आणि तपासात कोणत्याही प्रकारचा राजकीय दबाव येऊ नये, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. पीडित कुटुंबीयांच्या व्यथेला उपस्थित कार्यकर्त्यांनी पाठिंबा दिला.

जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात पोलिसांच्या तपासावर आक्षेप

डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ इंडियाचे जिल्हाध्यक्ष ऋषिकेश तथा रावण गायकवाड यांनी दि. २ नोव्हेंबर २०२६ रोजी जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांना निवेदन सादर केले. या निवेदनात म्हटले आहे की, सातारा जिल्ह्यातील नेर, ता. खटाव येथील मातंग समाजातील राजेंद्र वायदंडे यांच्या मृत्यूची घटना अत्यंत गंभीर व संशयास्पद आहे. सदर मृत्यूला आत्महत्येचे स्वरूप देण्यात आल्याचा आरोप असून, या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी होऊन मृत्यूमागील सत्य समाजासमोर येणे आवश्यक आहे.

या प्रकरणात घातपात अथवा खुनाचा संशय व्यक्त करण्यात आला असून, सर्व संबंधित संशयितांची चौकशी करून पुराव्यांच्या आधारे दोषींवर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. पुसेगाव पोलीस ठाण्याच्या तपासाबाबतही निवेदनात गंभीर आक्षेप नोंदविण्यात आले आहेत. तपासात हलगर्जीपणा, पक्षपातीपणा अथवा संशयितांना पाठीशी घालण्याचा प्रकार झाला आहे का, याची उच्चस्तरीय चौकशी करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

डीपीआयच्या ११ प्रमुख मागण्या

निवेदनातून डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ इंडियाने प्रशासनासमोर पुढील ११ मागण्या मांडल्या आहेत.

१. वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखाली चौकशी : राजेंद्र वायदंडे यांच्या संशयास्पद मृत्यू प्रकरणाची वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखाली निष्पक्ष व सखोल चौकशी करण्यात यावी.

२. खुनाच्या संशयाच्या अनुषंगाने तपास : सदर मृत्यू हा खून असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला असून, त्या अनुषंगाने सर्व बाजूंनी तपास करून खऱ्या घटनेचा उलगडा करण्यात यावा.

३. सर्व आरोपींना अटक : या प्रकरणात गुन्हा दाखल असलेल्या सर्व आरोपींचा शोध घेऊन त्यांना तातडीने अटक करण्यात यावी.

४. आत्महत्येचे स्वरूप देण्याच्या आरोपाची चौकशी : मृत्यूला आत्महत्येचे स्वरूप देण्याचा प्रयत्न झाला आहे का, याची स्वतंत्रपणे चौकशी करण्यात यावी.

५. डॉक्टर खंदारे यांच्यावर कारवाई : शवविच्छेदन अहवालामध्ये घोटाळा झाल्याचा आरोप करीत पुसेगाव प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील (PHC) डॉ. खंदारे यांना या प्रकरणात सहआरोपी करून तातडीने अटक करण्यात यावी, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.

६. मोबाईल कॉल व सीडीआरची तपासणी : पुसेगाव पोलीस ठाण्याचे एपीआय खूने यांच्या मोबाईल कॉल रेकॉर्ड, कॉल डिटेल रेकॉर्ड (CDR) व अन्य तांत्रिक पुराव्यांची तपासणी करण्यात यावी.

७. तपास अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेची चौकशी : या प्रकरणाचा तपास करणारे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक खूने यांच्या भूमिकेची वरिष्ठ स्तरावरून चौकशी करण्यात यावी.

८. दोषी पोलीस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कारवाई : तपासात जाणीवपूर्वक हलगर्जीपणा किंवा कर्तव्यात कसूर केल्याचे निष्पन्न झाल्यास संबंधित पोलीस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना निलंबित करून त्यांच्यावर खातेनिहाय कारवाई करण्यात यावी.

९. एसआयटीची स्थापना : सदर प्रकरणाचा तपास निष्पक्ष व पारदर्शक व्हावा, यासाठी विशेष तपास पथक (SIT) स्थापन करण्यात यावे. आंदोलनादरम्यान सीआयडी किंवा सीबीआयमार्फत तपास करण्याची मागणीही करण्यात आली.

१०. पीडित कुटुंबाला संरक्षण व आर्थिक मदत : राजेंद्र वायदंडे यांच्या कुटुंबीयांना पोलीस संरक्षण देण्यात यावे. तसेच शासनाच्या नियमानुसार आर्थिक मदत आणि आवश्यक कायदेशीर सहाय्य उपलब्ध करून देण्यात यावे.

११. कालमर्यादेत तपास पूर्ण करावा : संपूर्ण प्रकरणाचा तपास निश्चित कालमर्यादेत पूर्ण करून पुराव्यांच्या आधारे दोषींवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी.

न्याय मिळेपर्यंत संघर्ष सुरूच ठेवणार!

निवेदनात पुढे म्हटले आहे की, राजेंद्र वायदंडे यांच्या कुटुंबाला न्याय मिळेपर्यंत डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ इंडिया शांत बसणार नाही. या प्रकरणात कोणत्याही राजकीय दबावाला अथवा अन्य प्रभावाला बळी न पडता निष्पक्ष चौकशी झाली पाहिजे. पीडित कुटुंबाला न्याय मिळणे हा त्यांचा घटनात्मक अधिकार आहे. प्रशासनाने निवेदनाची गांभीर्याने दखल घेऊन तातडीने कार्यवाही करावी.

या मागण्यांवर योग्य ती कार्यवाही न झाल्यास डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ इंडियाच्या वतीने लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा स्पष्ट इशाराही निवेदनातून देण्यात आला आहे. 'जय भीम! जय लहुजी! अन्यायाविरोधात संघर्ष अटळ!' असा निर्धार पक्षाच्या वतीने व्यक्त करण्यात आला आहे.

आंदोलनात पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांचा सहभाग

या आंदोलनात डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ इंडियाचे संस्थापक अध्यक्ष प्रा. सुकुमार कांबळे, जिल्हाध्यक्ष ऋषिकेश तथा रावण गायकवाड, उमेश वायदंडे, अविनाश तुपे, अमर गायकवाड, प्रकाश काशीळकर, संदीप जाधव, अजिंक्य वायदंडे, अमोल अरुण पाटोळे यांच्यासह पक्षाचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते सहभागी झाले होते. राजेंद्र वायदंडे यांच्या पत्नी राणी वायदंडे आणि मुलगी सानिका वायदंडे यांनीही आंदोलनात सहभाग घेतला.

निवेदनावर जिल्हाध्यक्ष ऋषिकेश तथा रावण गायकवाड यांच्यासह संदीप जाधव, प्रकाश काशीळकर आणि अमोल अरुण पाटोळे आदींची नावे व स्वाक्षऱ्या आहेत. निवेदनाच्या शेवटी पक्षाच्या वतीने 'जय भीम! जय लहुजी! अन्यायाविरोधात संघर्ष अटळ!' असा संदेश देण्यात आला आहे.

दरम्यान, मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांच्यासोबत बैठक सुरू असताना जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांनी आंदोलकांची भेट घेऊन त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतल्याने या आंदोलनाची चर्चा सुरू झाली आहे. आता जिल्हा प्रशासन आणि पोलीस यंत्रणा या निवेदनाची कितपत दखल घेतात, तपासाला कोणती दिशा मिळते आणि राजेंद्र वायदंडे यांच्या कुटुंबाला न्याय मिळण्यासाठी कोणती कार्यवाही होते, याकडे सातारा जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.