सातारा पालिकेच्या नगर रचनाकारावर चौकशीची टांगती तलवार; गोडोलीतील वादग्रस्त रेखांकन प्रकरण भोवणार?

पुणे सहसंचालकांचे मुख्याधिकाऱ्यांना चौकशीचे आदेश; माहिती अधिकार कार्यकर्त्याच्या तक्रारीनंतर मंत्रालयाकडून हालचाली

28 March, 2026

सातारा पालिकेच्या नगर रचनाकारावर चौकशीची टांगती तलवार; गोडोलीतील वादग्रस्त रेखांकन प्रकरण भोवणार?

​पुणे सहसंचालकांचे मुख्याधिकाऱ्यांना चौकशीचे आदेश; माहिती अधिकार कार्यकर्त्याच्या तक्रारीनंतर मंत्रालयाकडून हालचाली

​सातारा, दि.३८ मार्च 2026:(जरंडेश्वर समाचार वृत्त जनसेवा):-

सातारा नगरपरिषदेतील नगर रचना विभाग पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडला असून, येथील कार्यरत नगर रचनाकाराविरुद्ध दाखल झालेल्या गंभीर तक्रारींची आता शासनस्तरावर चौकशी सुरू झाली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी रद्द केलेल्या रेखांकन आराखड्यास (ले-आउट) नियमबाह्य मंजुरी दिल्याचा ठपका ठेवत, या प्रकरणाचा सखोल वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल तात्काळ सादर करण्याचे आदेश नगर रचना व मूल्यनिर्धारण विभागाने मुख्याधिकाऱ्यांना दिले आहेत. या कारवाईमुळे पालिका वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.

​काय आहे नेमके प्रकरण?

​माहिती अधिकार कार्यकर्ते महारुद्र कडाजी तिकुंडे यांनी सातारा तालुक्यातील मौजे गोडोली येथील स.नं. २३/४/व या जागेसंदर्भात गंभीर तक्रार दाखल केली होती. या जमिनीचा रेखांकन आराखडा पूर्वी जिल्हाधिकाऱ्यांनी रद्द केला होता. मात्र, संबंधित नगर रचनाकाराने अधिकारांचा गैरवापर करून या रद्द आराखड्यास अंतिम मंजुरी दिली आणि तांत्रिक शिफारस केल्याचा आरोप तिकुंडे यांनी केला आहे. हे कृत्य शासनाच्या आदेशांचे थेट उल्लंघन असल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.

​मंत्रालयाकडून दखल, निलंबनाची मागणी

​या प्रकरणी संबंधित अधिकाऱ्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करून त्यांना तात्काळ निलंबित करावे, अशी मागणी तिकुंडे यांनी लावून धरली आहे. त्यांनी २८ मे २०२५, ११ ऑगस्ट २०२५ आणि १४ जानेवारी २०२६ रोजी पुराव्यासह तक्रार अर्ज सादर केले होते. तक्रारीचा हा पाठपुरावा थेट नगर विकास विभाग (मंत्रालय) पर्यंत पोहोचल्याने प्रशासकीय यंत्रणा हलली आहे. मंत्रालयाने या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेत पुणे विभागीय सहसंचालकांकडून अहवाल तलब केला आहे.

​मुख्याधिकाऱ्यांना 'डेडलाईन'

​नगर रचना संचालनालयाचे संचालक जितेंद्र भोपळे यांनी यासंदर्भात डिजिटल स्वाक्षरीने आदेश जारी केले आहेत. संबंधित तक्रार सातारा नगरपरिषदेच्या अखत्यारीत येत असल्याने, मुख्याधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाची फाईल तपासून तातडीने वस्तुस्थितीनुरूप अहवाल पुणे येथील सहसंचालक कार्यालयास सादर करावा, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. अहवालासोबत या प्रकरणाच्या मूळ संचिका जोडण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.

​पालिकेत खळबळ; कारवाईकडे लक्ष

​नगर रचना विभागातील संशयास्पद कामकाजावर यापूर्वीही अनेकदा बोट ठेवले गेले आहे. मात्र, आता थेट मंत्रालयानेच चौकशीचा फेरा लावल्याने संबंधित अधिकाऱ्याचे धाबे दणाणले आहेत. मुख्याधिकारी आता यावर काय अहवाल देणार आणि दोषी आढळल्यास संबंधित नगर रचनाकारावर निलंबनाची कारवाई होणार का? याकडे सातारा शहराचे लक्ष लागले आहे.