महाराष्ट्रातील सुप्रसिद्ध बावधन बगाड्याचा मान विठ्ठल कदमांना!
रिव्हर्स गिअर: स्वच्छ इंधनाकडून पुन्हा रॉकेलकडे?
धोरणात्मक माघार: स्वच्छ इंधनाकडून पुन्हा रॉकेलकडे? प्रशासकीय कसरत: ३ लिटरचे गणित आणि कुटुंबाची गरज. पारदर्शकतेचा कस: रेशन व्यवस्था आणि भ्रष्टाचाराचे जुने सावट. अपरिहार्य निर्णय: जागतिक युद्धजन्य परिस्थितीचा स्थानिक फटका.
27 March, 2026
रिव्हर्स गिअर: स्वच्छ इंधनाकडून पुन्हा रॉकेलकडे?
-दीपस्तंभ-सुरेश बोतालजी
(जरंडेश्वर समाचार वृत्त जनसेवा):-
गेल्या दशकात आपण 'धूरमुक्त भारत' आणि 'उज्ज्वला' योजनेच्या माध्यमातून ग्रामीण घराघरांत गॅस सिलिंडर पोहोचवण्याचे स्वप्न पाहिले. चुलीसमोर बसणाऱ्या माता-भगिनींचे डोळे धुरामुळे ओले होऊ नयेत, हा त्यामागचा उदात्त हेतू होता. मात्र, आज जागतिक युद्धजन्य परिस्थिती आणि विस्कळीत झालेली इंधन पुरवठा साखळी यामुळे पुन्हा एकदा 'रॉकेल' (केरोसीन) वितरणाचा निर्णय घेण्याची वेळ प्रशासनावर आली आहे. हा निर्णय म्हणजे जनतेला दिलेला 'दिलासा' आहे की केवळ एका मोठ्या समस्येवर केलेली 'तात्पुरती मलमपट्टी', याचा विचार करण्याची गरज आहे.
???? धोरणात्मक माघार की अपरिहार्यता?
एकीकडे आपण सौर ऊर्जा आणि बायोगॅसच्या गप्पा मारत असताना, पुन्हा रेशनवर रॉकेल देण्याचा निर्णय घेणे ही एक प्रकारे 'धोरणात्मक माघार' वाटते. आशियातील तणावपूर्ण वातावरण आणि एलपीजीच्या किमतींनी गाठलेली उच्चांकी पातळी यामुळे सर्वसामान्यांचे बजेट कोलमडले आहे. अशा वेळी राज्य सरकारने घेतलेला ३ लिटर रॉकेलचा निर्णय हा बुडत्याला काठीचा आधार वाटू शकतो, पण तो पुरेसा नाही.
⚖️ सामाजिक न्याय आणि वितरणाचे वास्तव
सरकारने अंत्योदय आणि प्राधान्य गटातील शिधापत्रिकाधारकांना प्राधान्य देऊन सामाजिक समतोल राखण्याचा प्रयत्न केला आहे. अगदी शिधापत्रिका नसलेल्या मजुरांनाही सामावून घेण्याचा विचार स्वागतार्ह आहे. परंतु, '३ लिटर' हे प्रमाण आजच्या काळात हास्यास्पद वाटते. एका मोठ्या कुटुंबाला महिनाभर स्वयंपाकासाठी हे प्रमाण किती दिवस पुरणार? हे प्रमाण म्हणजे तहानेलेल्या माणसाला थेंबभर पाणी देण्यासारखे आहे.
???? व्यवस्थेपुढील जुनीच आव्हाने
रॉकेल म्हटले की जुन्या पिढीला रेशन दुकानांतील रांगा आणि त्यासोबत येणारा काळाबाजार आठवतो.
- भेसळ: पेट्रोल-डिझेलमध्ये रॉकेलची भेसळ होण्याचा धोका पुन्हा एकदा डोकं वर काढू शकतो.
- पारदर्शकता: 'ऑफलाईन' नोंदी ठेवण्याच्या अटीमुळे भ्रष्टाचाराला कुरण मिळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
- अंमलबजावणी: जीवनावश्यक वस्तू अधिनियमाचा धाक दाखवला असला तरी, प्रत्यक्ष जमिनीवर त्याची अंमलबजावणी किती कठोर होईल, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
???? भविष्याची दिशा काय?
रॉकेल हे कायमस्वरूपी उत्तर असू शकत नाही. आपल्याला जर खऱ्या अर्थाने ऊर्जा सुरक्षित व्हायचे असेल, तर खालील त्रिसूत्रीवर काम करावे लागेल:
- पर्यायी ऊर्जा: बायोगॅस आणि सौर ऊर्जेवर आधारित स्वयंपाकाच्या साधनांना मोठ्या प्रमाणावर अनुदान देणे.
- डिजिटल रेशनिंग: वितरण प्रणाली पूर्णपणे बायोमेट्रिक आणि पारदर्शक करणे.
- पुरवठा साखळी: एलपीजी पुरवठ्यात खासगी मक्तेदारी कमी करून सरकारी नियंत्रण अधिक कार्यक्षम करणे.
✍️
थोडक्यात सांगायचे तर, रॉकेल वितरणाचा निर्णय हा 'आगीवर पाणी' टाकण्याचा प्रयत्न आहे. यामुळे काही काळासाठी चूल पेटू शकेल, पण विकासाची धग कायम राखण्यासाठी आपल्याला दीर्घकालीन आणि शाश्वत ऊर्जा धोरणाची गरज आहे. तात्पुरत्या मलमपट्ट्यांनी जखम झाकता येते, पण ती बरी करण्यासाठी 'मुळावर' उपचार करणे आवश्यक आहे.