विमानाच्या आतूनच अभिजीत दीपके यांना ताब्यात; ‘NSA, UAPA लावायचे असतील तर लावा!’ पोलिसांना थेट आव्हान

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी जंतर-मंतरवर आंदोलन; सौरव दास आणि आशुतोष रांका यांच्यावरही कारवाई

10 October, 2026

जरंडेश्वर समाचार

नवी दिल्ली, दि. १० ऑक्टोबर २०२६ जरंडेश्वर समाचार जनसेवा : मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे आंदोलन करण्यासाठी आलेल्या कॉकरोच जनता पार्टीचे (CJP) संस्थापक अभिजीत दीपके यांना दिल्ली पोलिसांनी विमानतळावर विमानाच्या आतूनच ताब्यात घेतले. त्यांच्यासोबत सौरव दास आणि आशुतोष रांका यांनाही पोलिसांनी ताब्यात घेतले. मुंबईहून दिल्लीला आलेल्या विमानाचे आगमन झाल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली. या घटनेचा व्हिडिओ समाजमाध्यमांवर प्रसारित झाल्यानंतर राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात चर्चेला उधाण आले.

दीपके यांनी पोलिसांच्या कारवाईला विरोध करताना, “मी अटक होण्यासाठीच आलो आहे. अटक करायची असेल तर करा. आम्ही तुम्हाला घाबरत नाही,” अशा शब्दांत आपली भूमिका मांडली. तसेच, ‘NSA, UAPA लावायचे असतील तर लावा,’ असे आव्हान दिल्याचे वृत्त आहे. मात्र, त्यांच्याविरोधात प्रत्यक्षात हे कायदे लावण्यात आले आहेत का, याची स्वतंत्र पुष्टी उपलब्ध नाही.

विमानतळावर पोलिसांची कारवाई

१० ऑक्टोबर रोजी दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे नियोजित आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी अभिजीत दीपके मुंबईहून दिल्लीला पोहोचले होते. विमान दिल्ली विमानतळावर उतरल्यानंतर पोलिसांचे पथक विमानात दाखल झाले आणि दीपके यांच्यासह त्यांच्या सहकाऱ्यांना ताब्यात घेण्यात आले.

या घटनेचा व्हिडिओ दीपके यांच्याशी संबंधित समाजमाध्यम खात्यावरून प्रसारित झाल्याचे वृत्त आहे. व्हिडिओमध्ये पोलिस आणि दीपके यांच्यात संवाद होताना दिसतो. पोलिसांनी विमानातूनच कारवाई करण्याऐवजी प्रवाशांना बाहेर आल्यानंतर कारवाई करावी, अशी भूमिका त्यांनी मांडल्याचे वृत्तांत नमूद करण्यात आले आहे.

कारवाईदरम्यान दीपके यांनी पोलिसांना अटकेचे कारण विचारले आणि आपण कारवाईला घाबरत नसल्याचे सांगितले. त्यांच्यासोबत असलेल्या कार्यकर्त्यांनीही घोषणाबाजी केल्याचे वृत्त आहे. त्यानंतर तिघांनाही पोलिसांनी ताब्यात घेऊन अन्यत्र नेले. त्यांना नेमके कुठे ठेवण्यात आले, याबाबत सुरुवातीच्या वृत्तांमध्ये स्पष्ट माहिती नव्हती.

निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्याची मागणी

कॉकरोच जनता पार्टीने मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत ‘जंतर-मंतर २.०’ आंदोलनाची हाक दिली होती. मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल फेरतपासणी प्रक्रियेबाबत (Special Intensive Revision — SIR) पक्षाने प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

मतदार याद्यांमधील कथित अनियमितता, मतदारांची नावे वगळली जाणे आणि नव्या मतदारांच्या नोंदणीशी संबंधित प्रक्रियेबाबत पारदर्शकता असावी, अशी आंदोलकांची मागणी आहे. या मुद्द्यांवर निवडणूक आयोगाने स्पष्टीकरण द्यावे आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी राजीनामा द्यावा, अशी भूमिका आंदोलनकर्त्यांनी घेतली आहे.

मात्र, मतदार याद्यांबाबत आंदोलकांनी केलेले आरोप आणि त्यासंदर्भातील दावे हे स्वतंत्रपणे तपासणे आवश्यक आहे. निवडणूक प्रक्रियेतील अनियमिततेचे आरोप सिद्ध झाले आहेत, असे केवळ आंदोलनाच्या मागणीवरून म्हणता येत नाही.

दिल्लीमध्ये कडक सुरक्षा व्यवस्था

नियोजित आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीमध्ये सुरक्षा व्यवस्था कडक करण्यात आली होती. जंतर-मंतर परिसरात मोठ्या संख्येने आंदोलक जमण्याची शक्यता लक्षात घेऊन पोलिसांनी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना केल्याचे वृत्त आहे. आंदोलनासाठी परवानगी नाकारण्यात आल्याचेही वृत्तांत नमूद करण्यात आले आहे.

आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी दिल्लीकडे निघालेल्या काही कार्यकर्त्यांना आणि विद्यार्थ्यांनाही मार्गात रोखण्यात आल्याच्या बातम्या समोर आल्या. पुण्याहून दिल्लीकडे निघालेल्या काही आंदोलकांना मध्य प्रदेशातील इटारसी येथे रेल्वे पोलिसांनी ताब्यात घेतल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले आहे.

त्यामुळे दिल्लीतील मुख्य आंदोलन सुरू होण्यापूर्वीच कार्यकर्त्यांच्या हालचालींवर निर्बंध आल्याची चर्चा सुरू झाली. आंदोलनकर्त्यांनी या कारवाईवर आक्षेप घेतला, तर प्रशासनाकडून कायदा व सुव्यवस्था राखण्याच्या दृष्टीने उपाययोजना केल्या जात असल्याचे वृत्त आहे.

‘NSA, UAPA लावायचे असतील तर लावा’

अभिजीत दीपके यांच्या अटकेच्या घटनेत सर्वाधिक लक्ष वेधून घेतले ते त्यांच्या वक्तव्याने. पोलिसांनी ताब्यात घेतल्यानंतर त्यांनी कारवाईला सामोरे जाण्याची तयारी व्यक्त केली. ‘मी अटक होण्यासाठीच आलो आहे,’ अशी भूमिका मांडत त्यांनी पोलिसांना आव्हान दिले.

NSA म्हणजे राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा (National Security Act), तर UAPA म्हणजे बेकायदेशीर कृत्ये प्रतिबंधक कायदा (Unlawful Activities (Prevention) Act). हे दोन्ही वेगवेगळ्या स्वरूपाचे कायदे असून त्यांची अंमलबजावणी स्वतंत्र कायदेशीर निकषांनुसार होते. केवळ आंदोलनात सहभागी होणे किंवा पोलिसांना आव्हान देणे यावरून हे कायदे आपोआप लागू होत नाहीत.

दीपके यांनी या कायद्यांचा उल्लेख केल्यामुळे त्यांच्या वक्तव्याची चर्चा होत असली, तरी संबंधित प्रकरणात कोणती कलमे लावण्यात आली आहेत, याबाबत अधिकृत माहिती मिळणे महत्त्वाचे आहे.

आंदोलनाचा अधिकार आणि कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न

लोकशाही व्यवस्थेत नागरिकांना शांततापूर्ण पद्धतीने निषेध नोंदविण्याचा आणि आपल्या मागण्या मांडण्याचा अधिकार आहे. भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १९ अंतर्गत अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य आणि शांततेने एकत्र येण्याच्या अधिकारांना संरक्षण आहे. मात्र, सार्वजनिक सुव्यवस्था आणि इतर वैध कारणांसाठी कायद्यानुसार वाजवी निर्बंधही घालता येतात.

त्यामुळे या प्रकरणात दोन महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित होतात. पहिला म्हणजे, आंदोलन रोखण्यासाठी पोलिसांनी केलेली प्रतिबंधात्मक कारवाई कोणत्या कायदेशीर आधारावर करण्यात आली? दुसरा म्हणजे, आंदोलकांच्या मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण करताना सार्वजनिक सुव्यवस्था राखण्यासाठी प्रशासनाने कोणती पद्धत अवलंबली?

या प्रश्नांची उत्तरे अटकेचे कारण, पोलिसांची अधिकृत भूमिका, लागू केलेली कलमे आणि उपलब्ध न्यायालयीन नोंदी यांच्या आधारेच स्पष्ट होऊ शकतील.

पुढील घडामोडींकडे लक्ष

विमानातूनच अभिजीत दीपके, सौरव दास आणि आशुतोष रांका यांना ताब्यात घेण्यात आल्याच्या घटनेमुळे कॉकरोच जनता पार्टीच्या आंदोलनाला नवे वळण मिळाले आहे. निवडणूक आयोगाच्या कामकाजाबाबत उपस्थित केलेले प्रश्न, मतदार याद्यांतील कथित त्रुटी आणि आंदोलनापूर्वी करण्यात आलेली प्रतिबंधात्मक कारवाई यामुळे हा विषय चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे.

आता पोलिसांकडून अटकेचे कारण आणि पुढील कायदेशीर प्रक्रिया याबाबत काय माहिती दिली जाते, तसेच आंदोलनकर्ते या कारवाईविरोधात न्यायालयात दाद मागतात का, याकडे लक्ष लागले आहे. या प्रकरणातील आरोप, पोलिसांची बाजू आणि पुढील अधिकृत घडामोडी समोर आल्यानंतरच संपूर्ण चित्र स्पष्ट होणार आहे.