७६ लाख वाढीव मतदारांचा तपशील जाहीर करा; ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात वंचितचा २८ ऑक्टोबरला मुंबईत विशाल मोर्चा!

ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांची घोषणा; मतदार यादीतील कथित अनियमिततेची चौकशी करण्याची मागणी; निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकतेचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर

24 October, 2026

Jarandeshwar samachar

मुंबई : महाराष्ट्रातील निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता, मतदार यादीतील कथित अनियमितता आणि २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीतील मतदारसंख्येतील वाढ या मुद्द्यांवरून वंचित बहुजन आघाडीने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात २८ ऑक्टोबर रोजी मुंबईत विशाल मोर्चा काढण्यात येणार असल्याची घोषणा वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी केली आहे. २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर चर्चेत आलेल्या ७६ लाख मतदारवाढीचा संपूर्ण तपशील सार्वजनिक करावा, तसेच मतदार यादीतून नावे वगळल्याच्या तक्रारींची सखोल चौकशी करावी, अशा प्रमुख मागण्या या आंदोलनातून करण्यात येणार आहेत.

मतदान हा लोकशाही व्यवस्थेचा महत्त्वाचा आधार असून प्रत्येक पात्र नागरिकाला मतदानाचा अधिकार मिळणे आवश्यक आहे. मतदार यादीतील त्रुटी, नावे वगळण्याच्या तक्रारी आणि मतदारसंख्येतील वाढ याबाबत निवडणूक यंत्रणेने स्पष्ट माहिती द्यावी, अशी भूमिका वंचित बहुजन आघाडीने मांडली आहे. या प्रश्नांवर ठोस उत्तरे मिळाली नाहीत, तर आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशाराही पक्षाकडून देण्यात आला आहे.

७६ लाख मतदारवाढीचा तपशील जाहीर करण्याची मागणी

२०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीत मतदारसंख्येत झालेल्या कथित ७६ लाखांच्या वाढीचा मुद्दा वंचित बहुजन आघाडीने पुन्हा उपस्थित केला आहे. ही वाढ नेमकी कोणत्या कारणांमुळे झाली, नव्याने नोंदणी झालेल्या मतदारांची संख्या किती, मतदार यादीत झालेल्या बदलांचे स्वरूप काय आणि या प्रक्रियेत कोणत्या प्रशासकीय बाबींचा समावेश होता, याची माहिती सार्वजनिक करावी, अशी मागणी पक्षाने केली आहे.

मतदारसंख्येतील वाढ ही स्वतःहून गैरप्रकाराचा पुरावा ठरत नाही. मात्र, निवडणूक प्रक्रियेवरील जनतेचा विश्वास कायम ठेवण्यासाठी संबंधित आकडेवारी, मतदार नोंदणीची माहिती आणि आवश्यक तपशील पारदर्शक पद्धतीने उपलब्ध करून देणे महत्त्वाचे असल्याचे पक्षाचे म्हणणे आहे. त्यामुळे या प्रकरणातील वस्तुस्थिती स्पष्ट करण्यासाठी निवडणूक आयोगाने सविस्तर स्पष्टीकरण द्यावे, अशी मागणी आंदोलनाच्या केंद्रस्थानी राहणार आहे.

मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरोधात कारवाईची मागणी

ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित करत त्यांच्याविरोधात फौजदारी कारवाई करण्याच्या मागणीचा मुद्दा मांडला आहे. यासाठी राष्ट्रपतींची आवश्यक अनुमती मिळविण्याची मागणीही वंचित बहुजन आघाडीकडून करण्यात येत आहे.

मात्र, कोणत्याही व्यक्तीविरोधात फौजदारी कारवाई होण्यासाठी संबंधित कायदेशीर तरतुदी, आवश्यक प्रक्रिया आणि उपलब्ध पुरावे यांचा विचार करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे या मागणीच्या अनुषंगाने पुढे कोणती कायदेशीर पावले उचलली जातात, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.

मतदार यादीतून नावे वगळल्याचा आरोप

मतदार यादीतील नावांच्या नोंदणीवरूनही वंचित बहुजन आघाडीने गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. यापूर्वी मतदार यादीत नाव असलेल्या काही नागरिकांची नावे नंतरच्या यादीत आढळत नसल्याच्या तक्रारी असल्याचा दावा ॲड. आंबेडकर यांनी केला आहे. अशा नागरिकांना पुन्हा नाव नोंदविण्यासाठी अर्ज करावा लागत असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.

विशेषतः, यापूर्वी मतदार असलेल्या नागरिकांना नव्याने नाव नोंदविण्यासाठी नमुना अर्ज क्रमांक ६ भरावा लागत असल्यास त्यामागील कारण स्पष्ट केले पाहिजे, अशी पक्षाची भूमिका आहे. या अर्जासोबत यापूर्वी मतदार नसल्याबाबत शपथपत्र देण्याची आवश्यकता भासत असल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.

यामुळे संबंधित नागरिकांसमोर प्रशासकीय आणि कायदेशीर अडचणी निर्माण होऊ शकतात, अशी चिंता पक्षाने व्यक्त केली आहे. तथापि, अर्ज क्रमांक ६ भरण्याची आवश्यकता, शपथपत्राची अट आणि संबंधित प्रकरणांतील नियम यांची अधिकृत कागदपत्रांच्या आधारे पडताळणी होणे आवश्यक आहे. मतदार यादीतील नाव वगळले गेले असल्यास संबंधित नागरिकांनी निवडणूक नोंदणी अधिकाऱ्यांकडे तक्रार करून आवश्यक कागदपत्रांसह दाद मागावी, असे आवाहनही या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाचे ठरते.

मतदार यादीतील त्रुटींसाठी जबाबदारी निश्चित करा

मतदार यादी तयार करणे, त्यामध्ये दुरुस्ती करणे आणि पात्र नागरिकांची नावे समाविष्ट ठेवणे ही निवडणूक प्रक्रियेतील अत्यंत महत्त्वाची जबाबदारी आहे. त्यामुळे मतदारांची नावे चुकीने वगळली गेली असल्याच्या तक्रारींची चौकशी करून जबाबदार अधिकाऱ्यांची भूमिका निश्चित करावी, अशी मागणी वंचित बहुजन आघाडीने केली आहे.

मतदार यादीतील त्रुटींमुळे पात्र नागरिक मतदानापासून वंचित राहण्याची शक्यता निर्माण होऊ नये, यासाठी तक्रार निवारण यंत्रणा अधिक प्रभावी करावी. मतदारांना आपले नाव यादीत आहे की नाही, याची माहिती सहज उपलब्ध व्हावी आणि तक्रारींचे वेळेत निराकरण व्हावे, अशी अपेक्षाही या प्रकरणातून पुढे येत आहे.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावरही प्रकाश आंबेडकर यांची टीका

या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर (आरएसएस) टीका केल्याचे वृत्त आहे. काँग्रेस आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हे एकाच नाण्याच्या दोन बाजू असल्याचे सांगत, दोन्ही संघटनांच्या सामाजिक भूमिकेवर त्यांनी प्रश्न उपस्थित केल्याचे नमूद केले जात आहे. जातीव्यवस्था कायम ठेवण्याबाबत दोघांची भूमिका समान असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.

या विधानांमुळे निवडणूक प्रक्रियेच्या प्रश्नाबरोबरच सामाजिक आणि वैचारिक मुद्द्यांनाही राजकीय चर्चेत स्थान मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र, मोर्चाचा मुख्य भर मतदारसंख्येतील वाढीचा तपशील, मतदार यादीतील कथित अनियमितता आणि निवडणूक आयोगाच्या उत्तरदायित्वावर राहणार असल्याचे पक्षाच्या भूमिकेवरून दिसून येते.

मुंबईतील मोर्चाकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष

२८ ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या या मोर्चामुळे मुंबईतील राजकीय वातावरण तापण्याची शक्यता आहे. निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकतेचा मुद्दा यापूर्वीही विविध राजकीय पक्ष आणि संघटनांनी उपस्थित केला आहे. आता वंचित बहुजन आघाडीने या प्रश्नावर रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याची भूमिका घेतल्याने या विषयाला पुन्हा महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

या मोर्चाला किती प्रतिसाद मिळतो, आंदोलनादरम्यान कोणते मुद्दे प्रामुख्याने मांडले जातात आणि निवडणूक आयोगाकडून या मागण्यांवर काही स्पष्टीकरण दिले जाते का, याकडे सर्वांचे लक्ष असेल. लोकशाही व्यवस्थेत निवडणूक प्रक्रियेवरील विश्वास टिकविण्यासाठी तक्रारींची निष्पक्ष चौकशी आणि अधिकृत माहितीची उपलब्धता महत्त्वाची ठरते.

एकूणच, वंचित बहुजन आघाडीचा २८ ऑक्टोबरचा मुंबईतील मोर्चा हा मतदार यादीतील कथित त्रुटी, ७६ लाख मतदारवाढीचा तपशील आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरोधातील मागण्या या मुद्द्यांभोवती केंद्रित आहे. या आरोपांची अधिकृत आकडेवारी व कागदपत्रांच्या आधारे पडताळणी होणे आणि निवडणूक आयोगाकडून वस्तुस्थिती स्पष्ट केली जाणे, हे या प्रकरणातील महत्त्वाचे मुद्दे ठरणार आहेत.