महाराष्ट्रातील सुप्रसिद्ध बावधन बगाड्याचा मान विठ्ठल कदमांना!
साताऱ्याच्या सुसंस्कृत राजकारणाचे 'बिहार' कोणी केले? ;साताऱ्याच्या सुसंस्कृत राजकारणाला कोणाची दृष्ट लागली?
सत्तासंघर्ष की भ्रष्टाचाराची ढाल? जिल्हा परिषद निकालाने साताऱ्याची अब्रू चव्हाट्यावर!जिल्हा परिषद रणकंदन: हा सत्तेचा संघर्ष की भ्रष्टाचाराच्या कुरणाचे संरक्षण?
25 March, 2026
विशेष विश्लेषण: साताऱ्याच्या सुसंस्कृत राजकारणाचे 'बिहार' कोणी केले?
सत्तासंघर्ष की भ्रष्टाचाराची ढाल? जिल्हा परिषद निकालाने साताऱ्याची अब्रू चव्हाट्यावर!
सातारा दि. २५ मार्च २०२६(जरंडेश्वर समाचार वृत्त जनसेवा):-
क्रांतिसिंह नाना पाटील, यशवंतराव चव्हाण आणि लक्ष्मणराव पाटील यांच्यासारख्या धुरिणांनी ज्या जिल्ह्याला वैचारिक आणि नैतिक अधिष्ठान मिळवून दिले, त्या साताऱ्याच्या मातीला २३ मार्च २०२६ रोजी लागलेला कलंक सहजासहजी पुसला जाणारा नाही. सातारा जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष निवडीवेळी झालेला 'हाय व्होल्टेज ड्रामा', पोलिसांची हतबलता आणि लोकप्रतिनिधींची झोंबाझोंबी याने महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाच्या पायऱ्या दणाणून सोडल्या. पण हा प्रश्न केवळ एका खुर्चीचा आहे का? की गेल्या अनेक वर्षांपासून मुरलेल्या भ्रष्टाचाराच्या साखळीला वाचवण्याचा हा केविलवाणा प्रयत्न आहे?
सभागृहात राडा आणि विधिमंडळात पडसाद
जिल्हा परिषद निवडणुकीत बहुमत नसतानाही भाजपने अनपेक्षित बाजी मारली आणि महायुतीतील मित्रपक्ष असलेल्या शिवसेना व राष्ट्रवादीला धोबीपछाड दिली. या सत्तासंघर्षाचे पडसाद थेट मुंबईत उमटले. मंत्री शंभूराज देसाई आणि मकरंद पाटील यांच्याशी झालेल्या पोलीस झटापटीमुळे विधिमंडळात सत्ताधारी पक्षच एकमेकांविरुद्ध उभे ठाकले. एका बाजूला गृहखात्याचे समर्थन करणारे भाजप नेते, तर दुसऱ्या बाजूला पोलिसांच्या कारवाईचा निषेध करणारे शिवसेना-राष्ट्रवादीचे आमदार; या संघर्षात साताऱ्याची प्रतिमा मात्र मलीन झाली.
इतिहास सभ्यतेचा, वर्तमान अस्वस्थतेचा
साताऱ्याने देशाला नेहमीच 'बेरजेचे राजकारण' शिकवले. मात्र, आज जे रणकंदन आपण पाहत आहोत, त्यामागे केवळ सत्ता मिळवणे हा उद्देश नसून, ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांपासून ते विकासकामांच्या निविदांपर्यंत पसरलेले भ्रष्टाचाराचे जाळे सुरक्षित ठेवण्याची धडपड अधिक दिसते. 'सामान्य कार्यकर्ता' कधी अध्यक्षपदाच्या खुर्चीपर्यंत पोहोचू शकला नाही, ही इथल्या राजकीय साक्षरतेची शोकायंतिका आहे.
प्रशासन की 'सेटलमेंट'चे केंद्र?
एकेकाळी सातारा जिल्हा हा कर्तव्यदक्ष अधिकाऱ्यांची 'नर्सरी' मानला जायचा. मात्र, गेल्या काही वर्षांत प्रशासनाचे झालेले अध:पतन चिंताजनक आहे:
- हप्ता संस्कृती: शासकीय कार्यालयांच्या बाहेर रात्री सातनंतर सक्रिय होणारे 'एजंट्स' आणि बदल्यांपासून ते परवान्यांपर्यंत चालणारे 'रेट कार्ड' हे आता उघड गुपित झाले आहे.
- महसूल विभागाचा सावळा गोंधळ: बोगस दस्त नोंदणी, सातबारा गहाळ होणे आणि गौण खनिजाचे बेसुमार उत्खनन यावर प्रशासन डोळे मिटून बसले आहे. एका महिला तहसीलदार अधिकाऱ्याने गाळाची माती स्वतःच्या शेतात नेल्याची तक्रार असतानाही कारवाई न होणे, हे कोणत्या 'आदर्श' कारभाराचे लक्षण आहे?
पोलीस दल: 'सदरक्षणाय' की 'पक्ष रक्षणाय'?
निवड प्रक्रियेत ज्या पद्धतीने पोलीस दलाचा वापर झाला, त्यावरून साताऱ्यात 'खाकी'ची दहशत की 'खाकी'वर कोणाची दहशत, असा प्रश्न उपस्थित होतो. उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी पोलीस अधीक्षकांच्या निलंबनाचे आदेश दिले, मात्र त्यालाही सत्तेतील दुसऱ्या गटाने विरोध केला. यावरून पोलीस यंत्रणा लोकशाहीचे रक्षक न राहता सत्तेचे हस्तक बनली आहे की काय, अशी भीती जनतेला वाटत आहे.
"ज्या भूमीने देशाला दिशा दिली, तिथेच लोकशाहीचा गळा घोटला जात असेल, तर जनता शांत बसणार नाही. अधिकाऱ्यांचे निलंबन ही केवळ मलमपट्टी आहे; खरी गरज आहे ती प्रशासनातील पारदर्शकतेची."
आता शुद्धीकरणाची वेळ!
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत 'वर्षा'वर होणारी बैठक केवळ 'राजकीय सेटलमेंट' करण्यासाठी नसावी. साताऱ्याच्या जिल्हा परिषदेला भ्रष्टाचाराच्या विळख्यातून मुक्त करणे आणि प्रशासनातील 'एजंटराज' मोडीत काढणे, हेच खऱ्या अर्थाने साताऱ्याच्या अस्मितेचे रक्षण ठरेल. सातारकर जनता सहनशील असली तरी ती 'अडाणी' नाही, हे सत्तेच्या उबेत बसलेल्या नेत्यांनी लक्षात ठेवावे.
साताऱ्याच्या सुसंस्कृत राजकारणाला कोणाची दृष्ट लागली?
जिल्हा परिषद रणकंदन: हा सत्तेचा संघर्ष की भ्रष्टाचाराच्या कुरणाचे संरक्षण?
सातारा : दि२५ मार्च 2026 (जरडेचर समाचार वृत्त जनसेवा):- क्रांतिसिंह नाना पाटील, यशवंतराव चव्हाण आणि लक्ष्मणराव पाटील यांच्यासारख्या धुरिणांनी ज्या जिल्ह्याला वैचारिक आणि नैतिक अधिष्ठान मिळवून दिले, त्या साताऱ्याच्या मातीला २३ मार्च २०२६ रोजी लागलेला कलंक सहजासहजी पुसला जाणारा नाही. सातारा जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष निवडीवेळी झालेला 'हाय व्होल्टेज ड्रामा', पोलिसांची हतबलता (किंवा सक्रिय सहभाग?) आणि लोकप्रतिनिधींची झोंबाझोंबी याने महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाच्या पायऱ्या दणाणून सोडल्या. पण हा प्रश्न केवळ एका खुर्चीचा आहे का? की गेल्या अनेक वर्षांपासून मुरलेल्या भ्रष्टाचाराच्या साखळीला वाचवण्याचा हा केविलवाणा प्रयत्न आहे?
इतिहास सभ्यतेचा, वर्तमान अस्वस्थतेचा
साताऱ्याने देशाला आणि राज्याला नेहमीच 'बेरजेचे राजकारण' शिकवले. जिल्हा परिषदेवर प्रदीर्घ काळ मोठ्या घराण्यांचे वर्चस्व राहिले. मात्र, या सत्तासंघर्षात 'सामान्य कार्यकर्ता' कधी अध्यक्षपदाच्या खुर्चीपर्यंत पोहोचू शकला नाही, ही इथल्या राजकीय साक्षरतेची शोकांतिका आहे. आज जे रणकंदन आपण पाहत आहोत, त्यामागे केवळ सत्ता मिळवणे हा उद्देश नसून, ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांपासून ते विकासकामांच्या निविदांपर्यंत पसरलेले भ्रष्टाचाराचे जाळे सुरक्षित ठेवण्याची धडपड अधिक दिसते.
प्रशासन की 'सेटलमेंट'चे केंद्र?
एकेकाळी सातारा जिल्हा हा कर्तव्यदक्ष आणि आदर्श अधिकाऱ्यांची 'नर्सरी' मानला जायचा. मात्र, गेल्या काही वर्षांत प्रशासनाचे झालेले अध:पतन चिंताजनक आहे.
- हप्ता संस्कृती आणि एजंटराज: शासकीय कार्यालयांच्या बाहेर रात्री सातनंतर सक्रिय होणारे 'एजंट्स' आणि बदल्यांपासून ते परवान्यांपर्यंत चालणारे 'रेट कार्ड' हे आता उघड गुपित झाले आहे.
- शस्त्र परवान्यांची खैरात: पत्रकारितेच्या नावाखाली किंवा जवळच्या संबंधांतून ज्या पद्धतीने शस्त्र परवाने वाटले गेले, त्याने प्रशासकीय शिस्तीचे धिंडवडे काढले आहेत.
- महसूल विभागाचा सावळा गोंधळ: बोगस दस्त नोंदणी, सातबारा गहाळ होण्याचे प्रकार आणि गौण खनिजाचे बेसुमार उत्खनन यावर प्रशासन डोळे मिटून का बसले आहे? एका महिला तहसीलदार अधिकाऱ्याने चक्क गाळाची माती स्वतःच्या शेतात नेल्याची तक्रार असतानाही कारवाई न होणे, हे कोणत्या 'आदर्श' कारभाराचे लक्षण आहे?
पोलीस दल: 'सदरक्षणाय' की 'पक्ष रक्षणाय'?
जिल्हा परिषदेच्या निवड प्रक्रियेत ज्या पद्धतीने पोलीस दलाचा वापर झाला, त्यावरून साताऱ्यात 'खाकी'ची दहशत की 'खाकी'वर कोणाची दहशत, असा प्रश्न उपस्थित होतो. सातारा जिल्ह्यात झालेल्या जातीय दंगलींमधील पोलिसांची भूमिका आणि अलीकडील खंडणीखोरीच्या तक्रारी पाहता, पोलीस दल लोकशाहीचे रक्षक न राहता सत्तेचे हस्तक बनले आहे की काय, अशी भीती जनतेला वाटत आहे.
"ज्या भूमीने देशाला दिशा दिली, तिथेच लोकशाहीचा गळा घोटला जात असेल, तर जनता शांत बसणार नाही. अधिकाऱ्यांचे निलंबन आणि बदल्या ही केवळ मलमपट्टी आहे; खरी गरज आहे ती प्रशासनातील पारदर्शकतेची."
जनतेचा संतप्त सवाल: आम्ही बिहारमध्ये आहोत की साताऱ्यात?
निवडणुकीच्या नावाखाली झालेली धक्काबुक्की आणि पोलिसांचा हस्तक्षेप पाहून सातारकरांना आपण बिहारमध्ये आहोत की काय, असा भास झाला. सत्ताधारी कोणत्याही पक्षाचे असोत, लोकशाहीच्या पवित्र मंदिरात होणारा असा धुडगूस म्हणजे संविधानाचा अपमान आहे. सातारकर जनता ही सहनशील असली तरी ती 'अडाणी' नाही. सत्तेच्या उबेत बसलेल्या नेत्यांनी हे लक्षात ठेवावे की, ही जनताच शेवटी 'बदला' घेत असते.
आता शुद्धीकरणाची वेळ!
गृहखात्याने जाहीर केलेली न्यायालयीन चौकशी आणि अधिकाऱ्यांवरील कारवाई हे स्वागतार्ह पाऊल आहे. मात्र, हे केवळ राजकीय सोयीसाठी नसावे. साताऱ्याच्या जिल्हा परिषदेला भ्रष्टाचाराच्या विळख्यातून मुक्त करणे आणि प्रशासनातील 'एजंटराज' मोडीत काढणे, हेच खऱ्या अर्थाने साताऱ्याच्या अस्मितेचे रक्षण ठरेल.