१५ ऑक्टोबरपासून ऊस गाळप सुरू केल्यास साखर उद्योगाला मोठा फटका

रिकव्हरी घटून शेतकरी व कारखानदारांचे नुकसान होण्याची शक्यता; स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या राजू शेट्टींच्या मुख्यमंत्र्यांना विविध मागण्या

16 September, 2026

जरंडेश्वर समाचार 

सातारा, दि. १६ जरंडेश्वर समाचार वृत्त जनसेवा : केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार महाराष्ट्रात २०२६-२७ चा ऊस गाळप हंगाम १५ ऑक्टोबरपासून सुरू करण्याचा निर्णय घेतल्यास अपरिपक्व ऊस गाळपामुळे साखरेची रिकव्हरी घटण्याची शक्यता असून त्याचा थेट फटका ऊस उत्पादक शेतकरी तसेच साखर कारखान्यांना बसू शकतो. त्यामुळे गाळप हंगाम सुरू करण्यापूर्वी साखर उद्योगातील सर्व संबंधित घटकांची बैठक घेऊन ठोस उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष व माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. अशी माहिती स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी  पत्रकार परिषदेत  दिली.

सातारा येथील सर्कीट हाऊसवर पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.याबाबत संघटनेच्या वतीने १५ सप्टेंबर २०२६ रोजी मुख्यमंत्र्यांना पत्र देण्यात आले आहे. २०२६-२७ चा गाळप हंगाम १५ ऑक्टोबरपासून सुरू केल्यास निर्माण होणाऱ्या अडचणी तसेच त्यावरील उपाययोजनांचा या पत्रात सविस्तर ऊहापोह करण्यात आला आहे.

संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, १५ ऑक्टोबरपासून गाळप सुरू केल्यास चालू वर्षाच्या गाळप हंगामात राज्यातील उसाची रिकव्हरी १.२० ते १.५० टक्क्यांनी घटू शकते. यामुळे शेतकरी आणि कारखानदार दोघांचेही आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्रात सरासरी १० ते १२ कोटी टन उसाचे गाळप होते. रिकव्हरीमध्ये १.२० ते १.५० टक्क्यांची घट झाल्यास राज्यातील साखरेचे उत्पादन अंदाजे १२ ते १८ लाख टनांनी कमी होऊ शकते, असा दावा संघटनेने केला आहे.

पुढील वर्षाच्या एफआरपीवरही परिणाम होण्याची शक्यता

चालू गाळप हंगामातील उसाच्या रिकव्हरीचा परिणाम पुढील वर्षीच्या एफआरपी निश्चितीवर होतो. त्यामुळे यंदा रिकव्हरी घटल्यास पुढील वर्षी गाळप होणाऱ्या उसाच्या एफआरपीमध्ये प्रतिटन सरासरी ५०० ते ५५० रुपयांचा फटका बसू शकतो, अशी भीती संघटनेने व्यक्त केली आहे.

याशिवाय, चालू वर्षी केंद्र सरकारने साखर कारखान्यांना बी-हेवी मळी व सिरपपासून इथेनॉल निर्मिती करण्यावर निर्बंध आणल्याने इथेनॉल प्रकल्प बंद राहण्याची शक्यता आहे. या प्रकल्पांवर घेतलेल्या कर्जाच्या व्याजाचा आणि हप्त्यांचा आर्थिक भार कारखान्यांवर पडणार असून त्याचा अप्रत्यक्ष परिणाम शेतकरी आणि सहकारी साखर कारखान्यांवर होईल, असे संघटनेचे म्हणणे आहे.

परतीचा मान्सून न झाल्यास उत्पादनात आणखी घट

यंदा परतीचा मान्सून झाला नाही, तर राज्यातील उसाचे उत्पादन १५ ते २० टक्क्यांनी घटण्याची शक्यता असल्याचे संघटनेने पत्रात नमूद केले आहे. त्याचा परिणाम म्हणून महाराष्ट्रातील साखरेचे उत्पादन आणखी १५ ते २२ लाख टनांनी घटू शकते. अशा परिस्थितीत १५ ऑक्टोबरपासून गाळप सुरू केल्यास अपरिपक्व उसाची कमी रिकव्हरी आणि परतीचा मान्सून न झाल्यामुळे होणारी उत्पादनातील घट, या दोन्ही कारणांमुळे राज्यातील साखर उत्पादनात एकूण २५ ते ३५ लाख टनांची घट होण्याची शक्यता संघटनेने व्यक्त केली आहे.

साखरेला प्रतिकिलो ५० रुपये हमीभावाची मागणी

साखर उद्योगातील संभाव्य संकटावर उपाय म्हणून केंद्र सरकारने साखरेचा किमान हमीभाव प्रतिकिलो ५० रुपये निश्चित करावा. तसेच इथेनॉलचा विक्री दर प्रति लिटर ७० रुपये निश्चित करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

रिकव्हरी घटल्यामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार असल्याने केंद्र व राज्य सरकारने ऊस उत्पादकांना प्रतिटन ५०० रुपये अनुदान द्यावे, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.

इथेनॉल उत्पादनात घट झाल्यामुळे कारखान्यांच्या कर्जावरील व्याज आणि हप्त्यांचा भार वाढणार असल्याने संपूर्ण वर्षभराची व्याजसवलत तसेच कर्जाच्या हप्त्यांना मुदतवाढ देणारी योजना जाहीर करावी, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.

४८ लाख टन साखरेच्या साठ्याची चौकशी करण्याची मागणी

गेल्या गाळीत हंगामातील उत्पादित साखरेचा साठा, शिल्लक साखर आणि वर्षभरात वापरलेल्या साखरेची आकडेवारी यांचा ताळमेळ घालून जवळपास ४८ लाख टन साखरेच्या कथित तफावतीची चौकशी करण्यासाठी विशेष टास्क फोर्स स्थापन करावा, अशी मागणीही पत्रात करण्यात आली आहे.

मोठे व्यापारी किंवा कारखानदार यांच्या गोदामांमध्ये साखरेचा अतिरिक्त साठा असल्यास तो बाजारात आणावा आणि संबंधित साखरेचा संपूर्ण लेखाजोखा सादर करावा, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.

चार टक्के व्याजदराने कर्ज उपलब्ध करून द्यावे

साखर उद्योगाशी देशातील सुमारे पाच कोटी ऊस उत्पादक शेतकरी, १५ लाख कामगार व शेतमजूर जोडलेले असल्याचे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. या उद्योगावर अवलंबून असलेल्या कुटुंबांचा विचार करून साखर उद्योग स्थिरावण्यासाठी केंद्र सरकारने नाबार्ड, एसडीएफ फंड किंवा एनसीडीसीच्या माध्यमातून खासगी तसेच सहकारी साखर कारखान्यांना वार्षिक चार टक्के व्याजदराने कर्ज उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

इथेनॉल व एसडीएसच्या आयातीवर शुल्क लावण्याची मागणी

देशातील केमिकल उद्योगात इथेनॉल आणि एसडीएसची मागणी मोठ्या प्रमाणात असल्याचे संघटनेने म्हटले आहे. या उत्पादनांची आयात केली जात असल्याने त्यावर केंद्र सरकारने आयात शुल्क आकारावे, अशी मागणी पत्राद्वारे करण्यात आली आहे.

ऊस वाहतुकीचे अंतरानुसार स्वतंत्र दर निश्चित करा

साखर कारखान्यांना गाळपासाठी पुरेशा प्रमाणात ऊस उपलब्ध व्हावा, यासाठी दोन साखर कारखान्यांमध्ये २५ किलोमीटर हवाई अंतराची अट आहे. मात्र साखर कारखाने, साखर आयुक्तालय आणि राज्य सरकारकडून उत्पादनवाढीची चुकीची आकडेवारी दाखवून कारखान्यांची गाळप क्षमता वाढविण्यात आल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे.

गाळप क्षमता वाढल्यामुळे काही कारखान्यांना सरासरी ५० ते ७० किलोमीटर अंतरावरून ऊस वाहतूक करावी लागत आहे. त्याचा आर्थिक भार ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांवर पडत असल्याचे संघटनेने म्हटले आहे. त्यामुळे ऊस वाहतुकीसाठी १ ते २५, २५ ते ५० आणि ५० ते १०० किलोमीटर अशा अंतरानुसार तोडणी व वाहतुकीचे दर स्वतंत्रपणे निश्चित करावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

वजनकाटे डिजिटल करून ऑनलाइन करण्याची मागणी

साखर कारखान्यांमध्ये वजनातील तफावत आणि रिकव्हरीसंदर्भातील गैरप्रकार होत असल्याचा आरोप करत संघटनेने कारखान्यांचे वजनकाटे डिजिटल करून ऑनलाइन करावेत, अशी मागणी केली आहे.

गाळप हंगाम सुरू झाल्यापासून संपेपर्यंत दैनंदिन साखर उत्पादनावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी तहसीलदार, पुरवठा विभाग, वजनमापे विभाग आणि शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींची समिती स्थापन करावी. प्रत्येक साखर कारखान्याच्या उत्पादन आणि विक्रीवर या समितीमार्फत नियंत्रण ठेवावे. तसेच प्रत्येक साखरेच्या पोत्यावर बारकोड बंधनकारक करण्यात यावा, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.

साखर उद्योगातील सर्व घटकांची तातडीने बैठक घ्या

गाळप हंगाम सुरू करण्याचा निर्णय घेताना केंद्र व राज्य सरकारने साखर उद्योगातील सर्व घटकांना विश्वासात घेणे आवश्यक असल्याचे संघटनेने म्हटले आहे. राज्य साखर संघ, इस्मा, विस्मा, शेतकरी संघटना तसेच संबंधित घटकांची तातडीने बैठक घेऊन १५ ऑक्टोबरपासून गाळप सुरू करण्याच्या निर्णयामुळे निर्माण होणाऱ्या संभाव्य अडचणींवर उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी राजू शेट्टी यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.

या पत्रकार परिषदेला राजू शेळके सदस्य जिल्हा परिषद सातारा,