सातारा ZP रणसंग्राम: 'खाकी'ची दादागिरी की मोगलाई? मंत्री शंभूराज देसाईं विधिमंडळात कडाडले!

​

23 March, 2026

सातारा ZP रणसंग्राम: 'खाकी'ची दादागिरी की मोगलाई? मंत्री शंभूराज देसाईं विधिमंडळात कडाडले!

​मुंबई/सातारा दि.२३ मार्च 2026: जरंडेश्वर समाचार वृत्त जनसेवा:-

सातारा जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या रणधुमाळीत गुरुवारी 'हाय व्होल्टेज' ड्रामा पाहायला मिळाला. लोकशाहीचा उत्सव असलेल्या या निवडणुकीला पोलिसांच्या कथित बळाचा वापर आणि धक्काबुक्कीने हिंसक वळण लागले. खुद्द राज्याचे मंत्री शंभूराज देसाई यांनी पोलिसांच्या मुजोरीविरुद्ध विधानपरिषदेत एल्गार पुकारला असून, "ही लोकशाही आहे की मोगलाई?" असा संतप्त सवाल विचारत सातारा पोलीस दलातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या निलंबनाची मागणी केली आहे.

​नेमका थरार काय घडला?

​मंत्री देसाईंनी दिलेल्या माहितीनुसार, सत्ताधारी गटाचे ३३ सदस्य अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष पदाच्या निवडीसाठी जिल्हा परिषदेकडे निघाले होते. यामध्ये संदीप मांडवे, अनिल देसाई आणि राष्ट्रवादीचे बापूसाहेब शिंदे (ज्यांचे अपहरण झाल्याची चर्चा होती) यांचा समावेश होता. हे सदस्य मतदानासाठी जात असतानाच साध्या वेशातील पोलिसांनी त्यांच्यावर झडप घातली.

​"आम्ही लोकप्रतिनिधी आहोत, गुन्हेगार नाही! लाखो जनतेने आम्हाला निवडून दिले आहे. जर मंत्र्यांच्या समोर सदस्यांना फरपटत नेले जात असेल, तर सर्वसामान्यांचे काय?"

— शंभूराज देसाई, मंत्री

​'त्या' रक्तरंजित शर्टाची कथा!

​घडलेल्या प्रकाराचे वर्णन करताना देसाई भावूक आणि आक्रमक झाले होते. ते म्हणाले, "चौथ्या मजल्याकडे जात असताना चार-चार पोलिसांनी संदीप मांडवे यांना कंबरेला धरून ओढले. या झटापटीत मलाही मार लागला. माझ्या शर्टावर रक्त सांडले होते. जेव्हा बॉडीगार्डने रुमाल दिला, तेव्हा मला जखमेची तीव्रता समजली. पोलिसांचा हा मुजोरीपणा कोणत्या नियमात बसतो?"

​मंत्री देसाईंचे तिखट सवाल:

• ​साध्या वेशातील फौजफाटा कशासाठी?: दोन हजार शिवसैनिक उपस्थित असताना पोलिसांनी तिथे कारवाई का केली नाही? तिथे कारवाई करण्याचे धाडस का झाले नाही?
• ​निवडणुकीत अडथळा का?: सदस्यांना मतदान करण्यापासून रोखण्यासाठीच हा दबावाचा तंत्र वापरला गेला का?
• ​अधिकार कुणाचा?: साध्या वेशातील १०० पोलीस कोणाच्या आदेशाने तिथे तैनात होते?

​अधिकाऱ्यांच्या निलंबनाची मागणी

​या प्रकरणी सातारा जिल्हा पोलीस प्रमुखांसह (SP) संबंधित सर्व दोषी अधिकाऱ्यांची उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत चौकशी करण्याची मागणी देसाईंनी लावून धरली आहे. जोपर्यंत या अधिकाऱ्यांचे निलंबन होत नाही, तोपर्यंत हा लढा थांबणार नसल्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.

​राजकीय पडसाद:

साताऱ्यातील या संघर्षाचे पडसाद आता संपूर्ण महाराष्ट्रात उमटण्याची शक्यता आहे. एका बाजूला पोलिसांची कारवाई कायदेशीर असल्याचा दावा केला जाण्याची शक्यता असताना, दुसरीकडे मंत्र्यांनी थेट विधानपरिषदेत रक्ताने माखलेला शर्ट आणि पोलिसांच्या 'गुंडगिरी'चा मुद्दा मांडल्याने गृह विभाग बॅकफूटवर येण्याची शक्यता आहे. साताऱ्याचे राजकारण आता 'खाकी विरुद्ध खादी' अशा वळणावर येऊन ठेपले आहे.