single-post

सातारा जिल्हा परिषद निवडणूक: लोकशाहीचा 'हाय व्होल्टेज' थरार राजकीय सत्ता हस्तगत करण्यासाठी?

युतीमधील 'मित्रां'चेच एकमेकांच्या जिवावर घाव; सत्तेसाठी साताऱ्यात रक्ताची होळी" ​"यशवंतराव चव्हाणांच्या सुसंस्कृत वारशाला काळिमा; जिल्हा परिषदेत सत्तेसाठी 'गँगवॉर'सारखा थरार"

22 March, 2026

सातारा जिल्हा परिषद निवडणूक: लोकशाहीचा 'हाय व्होल्टेज' थरार राजकीय सत्ता हस्तगत करण्यासाठी?

मंत्र्यांची झटापट, पोलिसांचा हस्तक्षेप अन् लोकशाहीची पायमल्ली; सातारा जिल्हा परिषदेत सत्तेसाठी 'नंगा नाच'

सातारा | जरंडेश्वर समाचार वृत्त जय सेवा:-

छत्रपती शिवाजी महाराजांची चौथी राजधानी आणि आधुनिक महाराष्ट्राचे शिल्पकार यशवंतराव चव्हाण यांच्या सुसंस्कृत राजकारणाचा वारसा लाभलेल्या सातारा जिल्ह्याच्या राजकारणाने मंगळवारी नीचांक गाठला. जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत जे काही घडले, त्याने केवळ साताराच नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्र सुन्न झाला आहे. सत्तेसाठी मंत्र्यांची झालेली झटापट, सदस्यांची ओढाताण आणि पोलिसांचा अतिउत्साह यामुळे 'कृष्णेचा काठ' आज हळहळला असून, जिल्ह्याच्या राजकारणाची 'ऐसी की तैसी' झाल्याची भावना जनसामान्यांतून उमटत आहे.

नेमका प्रकार काय?

​जिल्हा परिषदेत राष्ट्रवादी (शरद पवार गट) आणि शिवसेनेची (शिंदे गट) निवडणूकपूर्व युती असल्याने त्यांचे संख्याबळ ३५ होते, तर भाजपकडे २७ सदस्य होते. मात्र, भाजपने ही निवडणूक प्रतिष्ठेची करत सर्व शक्ती पणाला लावली होती. एका बाजूला मंत्री शंभूराज देसाई व मंत्री मकरंद पाटील, तर दुसऱ्या बाजूला मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले व मंत्री जयकुमार गोरे असे दोन गट समोरासमोर ठाकले होते. महिनाभरापासून सहलीवर गेलेले सदस्य जेव्हा मतदानासाठी आले, तेव्हा जिल्हा परिषद इमारतीचे रूपांतर जणू युद्धभूमीत झाले होते.

​अशोक खरात प्रकरणामुळे तापलेल्या वातावरणात, बेपत्ता असल्याची तक्रार असलेल्या सदस्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी पालकमंत्री शंभूराज देसाई आणि मंत्री मकरंद पाटील यांनी आपल्या सदस्यांना वाचवण्यासाठी अक्षरशः जीव पणाला लावला. पोलिसांनी थेट मंत्र्यांच्या अंगावर धावून जाण्याचा प्रकार घडला, ज्यात पालकमंत्री जखमी झाले. सदस्यांची ओढाताण करताना त्यांचे कपडे फाटले, तर एका कॅबिनेट मंत्र्याने भरचौकात सदस्यांना दमदाटी केल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे.

विजय भाजपचा, पण संस्कृतीचा पराभव!

​अखेर या रणधुमाळीत भाजपच्या चिन्हावर निवडणूक लढवलेल्या महेश शिंदे यांच्या पत्नी विजयी झाल्या. मात्र, राज्यात आणि केंद्रात एकत्र सत्तेत असलेले पक्ष एका जिल्हा परिषदेसाठी एकमेकांच्या जिवावर उठल्याने सामान्य मतदारांमध्ये संतापाची लाट आहे.

विश्लेषण: जनसामान्यांनी यातून काय बोध घ्यावा?

​सातारा जिल्ह्याच्या या 'किळसवाणी' राजकारणातून सामान्य जनतेने काही गंभीर प्रश्न उपस्थित करणे आवश्यक आहे:

  1. लोकशाही की दंडुकेशाही?: मतदारांनी निवडून दिलेले प्रतिनिधी जर अशा प्रकारे पळवले जात असतील आणि मंत्र्यांनाच रस्त्यावर रक्त सांडावे लागत असेल, तर सामान्य माणसाची सुरक्षा कोणाच्या हातात आहे?

  2. नैतिकतेचा अंत: यशवंतराव चव्हाणांनी जपलेली वैचारिक देवाणघेवाणीची परंपरा मोडीत काढून आता 'ज्याची लाठी त्याची म्हैस' ही पद्धत रूढ होत आहे.

  3. प्रशासनाचा गैरवापर: सत्ताधारी पक्षाकडून पोलिसांचा आणि प्रशासनाचा वापर राजकीय फायद्यासाठी होणे, हे लोकशाहीसाठी घातक लक्षण आहे.

  4. मतदारांची किंमत काय?: निवडणुकांमध्ये विकासकामांपेक्षा 'सदस्यांची खरेदी-विक्री' आणि 'फोडाफोडी'ला महत्त्व दिले जात असेल, तर मतदारांच्या मताची किंमत काय उरली?

कायदेशीर बाबी आणि सावधानता

  • अधिवेशनातील आचारसंहिता: जिल्हा परिषद कायद्यानुसार निवडणुकीच्या वेळी सदस्यांवर दबाव टाकणे किंवा त्यांना धाकदपटशा दाखवणे हा गंभीर गुन्हा ठरतो.

  • पोलिस कारवाई: कर्तव्यावर असलेल्या पोलिसांवर हल्ला किंवा अडथळा आणणे (कलम ३५३) आणि दुसरीकडे पोलिसांकडून झालेला बळाचा अतिवापर या दोन्ही गोष्टी कायदेशीर चौकशीच्या फेऱ्यात येऊ शकतात.

  • तक्रार प्रक्रिया: पिढीत सदस्यांनी जर निवडणूक आयोगाकडे रीतसर तक्रार केली, तर या संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होऊ शकते.

  • संपादकीय मत: सत्तेची ही भूक साताऱ्याच्या प्रतिमेला तडे देणारी आहे. जे नेते उद्या कॅबिनेटमध्ये एकत्र बसतील, ते आज जिल्ह्याच्या रस्त्यावर एकमेकांचे कपडे फाडत आहेत. जनतेने आता केवळ प्रेक्षक न राहता, या 'गँगवॉर' सदृश राजकारणाविरुद्ध आपल्या मतदानातून जाब विचारण्याची वेळ आली आहे.