महाराष्ट्रातील सुप्रसिद्ध बावधन बगाड्याचा मान विठ्ठल कदमांना!
सत्तेच्या सारीपाटात ओबीसींचा बळी?
हक्कांच्या ताटावर डल्ला; ओबीसींची वज्रमुठ! आरक्षणाचे 'राजकीयीकरण': मूळ ओबीसी समाज वाऱ्यावर? ऐतिहासिक अन्यायाची पुनरावृत्ती; कुणबी दाखल्यांचा खेळ कुणासाठी?
22 March, 2026
सत्तेच्या सारीपाटात ओबीसींचा बळी?
जिल्हा परिषदेच्या रणधुमाळीनंतर साताऱ्यात राजकीय भूकंप; 'बिहार पॅटर्न'च्या दिशेने वाटचाल?
सातारा दि.२२ मार्च 2026| (जरंडेश्वर समाचार वृत्त जनसेवा)
-लैखन जनहितासाठी -सुरेश बोतालजी संपादक
क्रांतीकारकांच्या आणि पुरोगामी विचारांच्या सातारा जिल्ह्यात सध्या राजकीय आणि सामाजिक वादळाने रौद्र रूप धारण केले आहे. जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या निकालानंतर निर्माण झालेली परिस्थिती आता केवळ सत्तेपुरती मर्यादित राहिली नसून, ती थेट अस्तित्वाच्या लढाईपर्यंत पोहोचली आहे. कुणबी दाखल्यांच्या नावाखाली ओबीसी आरक्षणावर होत असलेल्या कथित अतिक्रमणामुळे साताऱ्यातील मूळ ओबीसी समाजात संतापाचा ज्वालामुखी धगधगत आहे. "आमच्या ताटातले ओरबडून घेणारे कोण?" असा थेट सवाल आता गावकुसातून विचारला जाऊ लागला आहे.
आरक्षणाची 'राजकीय' लूट?
ओबीसी नेत्यांनी आता आरपारची भूमिका घेतली आहे. ऐतिहासिक सामाजिक न्यायासाठी मिळालेल्या आरक्षणाचा वापर काही प्रस्थापित मंडळी केवळ राजकीय सोयीसाठी करत असल्याचा आरोप होत आहे. "आरक्षण हा आमचा घटनादत्त अधिकार आहे, ती कोणाची मेहरबानी नाही," अशा शब्दांत ओबीसी बांधवांनी आपला संताप व्यक्त केला आहे. जर हीच परिस्थिती राहिली, तर आगामी विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीत हा 'व्होट बँक' नावाचा मोठा वर्ग प्रस्थापितांना त्यांची जागा दाखवून देईल, असे संकेत मिळत आहेत.
सत्तेची हाव की लोकशाहीचा अंत?
सातारा जिल्हा परिषदेत जे काही घडले, ते जिल्ह्याच्या राजकीय संस्कृतीला काळिमा फासणारे आहे. सत्तेसाठी कोणत्याही थराला जाण्याची प्रवृत्ती आणि 'तोडीस तोड' राजकारणाची ही नवी खुनशी शैली साताऱ्याला कोणत्या दिशेला घेऊन चालली आहे? सर्व मर्यादा ओलांडून सुरू असलेला हा सत्तेचा खेळ पाहून सामान्य जनता आता विचारू लागली आहे— "सातारा आता 'बिहार पॅटर्न'कडे झुकतोय का?"
खाकी वर्दीवर सत्तेचा अंमल?
या संपूर्ण संघर्षात पोलीस यंत्रणेची भूमिका सर्वात जास्त संशयाच्या भोऱ्यात सापडली आहे. रक्षणकर्तेच जेव्हा भक्षक बनतात किंवा राजकीय दबावाखाली झुकतात, तेव्हा लोकशाहीचा पाया डळमळीत होतो.
- पत्रकारांची मुस्कटदाबी: सत्य मांडणाऱ्या पत्रकारांना रोखणे म्हणजे जनतेचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न आहे.
- निवडक कारवाई: सामान्य नागरिकांवर कायद्याचा बडगा उगारणाऱ्या पोलिसांनी सत्ताधाऱ्यांच्या बाबतीत मात्र 'मवाळ' भूमिका घेतल्याचे चित्र स्पष्ट दिसले.
- प्रशासनाचा दरारा संपला? "पैसे जनतेचे आणि सेवा नेत्यांची?" हा रस्त्यावरचा संतप्त सवाल प्रशासकीय विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उभे करत आहे.
पत्रकारितेची सत्त्वपरीक्षा
या गढूळ वातावरणात लोकशाहीचा चौथा स्तंभ असलेल्या पत्रकारितेची मोठी कसोटी लागली आहे. काही पत्रकारांनी जीवाची पर्वा न करता सत्य बाहेर आणले, . "आरसा जर सोयीनुसार वाकडा होणार असेल, तर समाजाचे खरे रूप दिसणार कसे?" हा जनतेचा सवाल अंतर्मुख करणारा आहे.
सातारकर देणार 'मतपेटीतून' उत्तर!
छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा फुले, शाहू महाराज आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांचा वारसा सांगणाऱ्या या जिल्ह्यात 'दहशतीचे राजकारण' फार काळ टिकणार नाही.
- ओबीसी मतदारांची एकजूट: हा वर्ग आता निवडणुकीचा किंगमेकर ठरणार आहे.
- दडपशाहीला चपराक: अन्याय करणाऱ्या प्रत्येक नेत्याला सामान्य जनता मतपेटीतून उत्तर देण्यास सज्ज झाली आहे.
- बदलाचे वारे: कितीही मोठा 'गड' असला तरी जनतेच्या न्यायासमोर तो कोसळल्याशिवाय राहत नाही, हा इतिहास आहे.
- ओबीसी आरक्षणावर 'सर्जिकल स्ट्राईक': कुणबी दाखल्यांच्या नावाखाली प्रस्थापितांनी ओबीसींच्या ताटात माती कालवल्याचा गंभीर आरोप; समाजात संतापाचा वणवा.
- सत्तेसाठी 'काहीही': जिल्हा परिषदेच्या खुर्चीसाठी राजकारण्यांनी नीतिमत्ता धाब्यावर बसवली; साताऱ्याच्या सुसंस्कृत राजकारणाला लागली 'ग्रहण'.
- खाकीवर 'खादी'चा दबाव: पोलीस यंत्रणा सत्ताधाऱ्यांच्या दावणीला बांधली गेल्याची जनतेत चर्चा; पत्रकारांची मुस्कटदाबी कशासाठी? असा संतप्त सवाल.
- पुरोगामी वारसा धोक्यात: सातारा 'बिहार'च्या वाटेवर आहे का? हिंसक वळण आणि दडपशाहीमुळे सामान्य नागरिकांमध्ये भीतीचे सावट.
- पत्रकारितेचा 'आरसा' वाकडा: लोकशाहीचा चौथा स्तंभ धोक्यात; निष्पक्ष लेखणीवर प्रश्नचिन्ह.
- मतपेटीतून 'सर्जिकल स्ट्राईक'ची तयारी: आगामी विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीत ओबीसी मतदार किंगमेकर ठरणार; प्रस्थापितांना घरचा रस्ता दाखवण्याचा निर्धार.
- दहशतीला सातारकरांचे उत्तर: क्रांतीकारकांच्या जिल्ह्यात गुंडशाही खपवून घेतली जाणार नाही; सातारकर जनतेचा नेत्यांना स्पष्ट इशारा.
ही केवळ ठिणगी आहे!
साताऱ्यातील ही अस्वस्थता केवळ राजकीय नाही, तर तो एक सामाजिक ज्वालामुखी आहे. जर वेळीच या गलिच्छ आणि हिंसक राजकारणाला लगाम घातला नाही, तर साताऱ्याच्या पुरोगामी प्रतिमेला कधीही भरून न निघणारे तडे जातील. आता साताऱ्याचा स्वाभिमान टिकवायचा की नाही, याचा अंतिम निर्णय सातारकर जनतेच्या न्यायालयातच होईल!