कराड जि. प. बांधकाम विभागाच्या कारभाराचे 'थर्ड पार्टी ऑडिट' करा; उपमुख्यमंत्र्यांकडे साकडे घालण्याची नागरिकांची तयारी!

​

17 March, 2026

कराड जि. प. बांधकाम विभागाच्या कारभाराचे 'थर्ड पार्टी ऑडिट' करा; उपमुख्यमंत्र्यांकडे साकडे घालण्याची नागरिकांची तयारी!

​कराड | दि.१७ मार्च २०२६( जरंडेश्वर समाचार वृत्त जनसेवा):-

कराड येथील जिल्हा परिषद बांधकाम उपविभागाच्या कामकाजावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत असून, या प्रकरणाची व्याप्ती पाहता आता थेट राज्याच्या उपमुख्यमंत्र्यांकडे धाव घेण्याची तयारी स्थानिक नागरिकांनी व सामाजिक कार्यकर्त्यांनी सुरू केली आहे. उपविभागांतर्गत झालेल्या कामांचे तातडीने 'थर्ड पार्टी ऑडिट' (स्वतंत्र लेखापरीक्षण) करावे, अशी मागणी आता जोर धरत आहे.

​काय आहे नेमका वाद?

​कराड तालुक्यातील विविध विकासकामांसाठी मंजूर झालेला निधी आणि प्रत्यक्ष जमिनीवर झालेले काम यामध्ये मोठी तफावत असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. मंजूर अंदाजपत्रकानुसार (Estimate) कामे न होणे, निकृष्ट दर्जाचे साहित्य वापरणे आणि निधीचा विनियोग पारदर्शक पद्धतीने न करणे, अशा अनेक तक्रारी छुपेपणाने चर्चिल्या जात आहेत. विशेष म्हणजे, काही कामांमध्ये निधी इतरत्र वळवण्यात आल्याचीही चर्चा कराड परिसरात रंगली आहे.

​उपमुख्यमंत्र्यांच्या हस्तक्षेपाची मागणी

​सातारा जिल्ह्याचे सुपुत्र आणि राज्याचे उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे या प्रकरणाची सखोल तक्रार नेण्याचे नियोजन सुरू आहे. "प्रशासकीय पातळीवर चौकशी रेंगाळण्याची शक्यता असल्याने, थेट उपमुख्यमंत्र्यांनीच या प्रकरणात लक्ष घालून विशेष चौकशी समिती नेमावी," अशी अपेक्षा नागरिकांमधून व्यक्त होत आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सातारा जिल्हा परिषद यांनीही या सर्व उपविभागाची कसून चौकशी करावी, अशी मागणी कराड तालुक्यातील लोक करत आहेत.

​कायदेशीर खबरदारी आणि पारदर्शकता

​या प्रकरणातील अनियमिततेबाबत सध्या केवळ चर्चा सुरू असून, कोणतीही अधिकृत तक्रार पुराव्यानिशी समोर आलेली नाही. मात्र, "दाल मे कुछ काला है" या भावनेतून नागरिक आता आक्रमक झाले आहेत. काही कार्यकर्त्यांनी तर संबंधित अधिकाऱ्यांच्या मालमत्तेची सखोल चौकशी करण्याची मागणी 'छुप्या' पद्धतीने केली आहे.

​'जरंडेश्वर समाचार'चा दृष्टिकोन:

लोकशाहीत पारदर्शकता अत्यंत महत्त्वाची आहे. जर कामे नियमानुसार झाली असतील, तर 'थर्ड पार्टी ऑडिट'ला घाबरण्याचे कारण नाही, असे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. या संदर्भात संबंधित विभागाची अधिकृत बाजू समोर आल्यास ती देखील प्रसिद्ध केली जाईल.