एक ते दहा लाखांपर्यंतची कामे ऑनलाइन रोटेशन पद्धतीने वाटप करा

जिल्हा परिषद बांधकाम विभागातील ठेकेदारांची मागणी; कामवाटपात पारदर्शकता आणण्याचा आग्रह, अन्यथा आंदोलनाचा इशारा

15 September, 2026

जरंडेश्वर समाचार 

सातारा दी.१५ सप्टेंबर 2०26 दरडेश्वर समाचार जनसेवा: जिल्हा परिषद बांधकाम विभागांतर्गत करण्यात येणाऱ्या एक लाख ते दहा लाख रुपयांपर्यंतच्या सर्व विकासकामांचे वाटप ऑनलाइन व पारदर्शक रोटेशन पद्धतीने करण्यात यावे, अशी मागणी जिल्ह्यातील काही ठेकेदारांकडून करण्यात येत आहे. कामवाटपामध्ये सर्व पात्र ठेकेदारांना समान संधी मिळावी आणि कोणत्याही एका ठेकेदाराकडे सातत्याने कामे केंद्रित होऊ नयेत, यासाठी स्पष्ट व नियमबद्ध ऑनलाइन प्रणाली राबविण्याची मागणी होत आहे.

जिल्हा परिषद बांधकाम विभागामार्फत ग्रामीण भागातील रस्ते, लहान पूल, इमारतींची दुरुस्ती, संरक्षक भिंती, नाली, गटारे तसेच विविध विकासकामे केली जातात. या कामांसाठी शासनाने वेळोवेळी निविदा व कामवाटपाबाबत नियम निश्चित केले आहेत. ग्रामविकास विभागाच्या उपलब्ध शासन निर्णयानुसार, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत स्तरावरील विविध विकासकामांसाठी ई-निविदा प्रणालीची आर्थिक मर्यादा वेळोवेळी बदलण्यात आली आहे.

दरम्यान, २७ मे २०२१ रोजीच्या शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने ₹१० लाखांवरील विविध विकासकामांसाठी ई-निविदा पद्धतीचा अवलंब करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या असून, ₹१० लाखांच्या आतील कामे कामवाटपाच्या पद्धतीने करण्याची कार्यपद्धती जिल्हा परिषदांमध्ये राबविली जात आहे. पुणे जिल्हा परिषदेच्या अधिकृत ई-कामवाटप संकेतस्थळावर ₹१० लाखांपर्यंतच्या कामांची यादी ऑनलाइन प्रसिद्ध करून प्राप्त ऑनलाइन अर्जांनुसार लॉटरी पद्धतीने कामवाटप करण्याची कार्यपद्धती नमूद करण्यात आली आहे.

रोटेशन पद्धतीची ठेकेदारांची मागणी

याच पार्श्वभूमीवर सातारा जिल्ह्यातील ठेकेदारांनी एक लाख ते दहा लाख रुपयांपर्यंतच्या कामांसाठी ऑनलाइन रोटेशन किंवा पारदर्शक लॉटरी पद्धत प्रभावीपणे लागू करावी, अशी मागणी केली आहे. उत्तर व दक्षिण बांधकाम विभागांमध्ये कामांचे नियोजन करताना रोटेशनचा स्पष्ट क्रम निश्चित करावा. प्रत्येक पात्र ठेकेदाराला त्याच्या पात्रतेनुसार समान संधी उपलब्ध करून द्यावी, अशी त्यांची भूमिका आहे.

ठेकेदारांच्या म्हणण्यानुसार, कामवाटपाची प्रक्रिया ऑनलाइन झाल्यास उपलब्ध कामे, अंदाजित किंमत, कामाचा प्रकार, पात्रता निकष, अर्ज करणारे ठेकेदार आणि अंतिम निवड याबाबत अधिक स्पष्टता राहू शकते. त्यामुळे कामवाटपाबाबत निर्माण होणारे गैरसमज व तक्रारी कमी होण्यास मदत होईल.

‘शिफारसपत्रांऐवजी नियमबद्ध प्रक्रिया हवी’

कामांचे वाटप कोणत्याही व्यक्तीच्या शिफारशीवर किंवा अनौपचारिक पद्धतीने न होता शासनाच्या लागू नियमांनुसार झाले पाहिजे, अशी ठेकेदारांची मागणी आहे. शिफारसपत्रांच्या आधारे कामे वाटली जात असल्याचा आरोप काही ठेकेदारांकडून केला जात असला, तरी त्याची अधिकृत पुष्टी झालेली नाही. त्यामुळे प्रशासनाने कामवाटपाची विद्यमान पद्धत आणि त्यासाठी लागू असलेले नियम सार्वजनिकपणे स्पष्ट करावेत, अशी मागणी होत आहे.

एकाच ठेकेदाराकडे वारंवार कामे जाण्याची शक्यता टाळण्यासाठी ऑनलाइन रोटेशन प्रणालीमध्ये प्रत्येक ठेकेदाराला मिळालेल्या कामांची माहिती नोंदवावी. त्यानंतर पुढील पात्र ठेकेदारांना नियमानुसार संधी देण्यात यावी, अशी सूचना करण्यात येत आहे.

ऑनलाइन कामवाटपासाठी स्वतंत्र प्रणालीची मागणी

जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाने एक लाख ते दहा लाख रुपयांपर्यंतच्या कामांसाठी स्वतंत्र ऑनलाइन कामवाटप प्रणाली विकसित करावी किंवा उपलब्ध शासनमान्य प्रणालीचा प्रभावी वापर करावा. कामांची यादी ऑनलाइन प्रसिद्ध करणे, अर्जासाठी निश्चित कालावधी देणे, पात्र ठेकेदारांची छाननी करणे आणि त्यानंतर पारदर्शक पद्धतीने कामवाटप करणे, अशी प्रक्रिया निश्चित करावी, अशी मागणी आहे.

राज्यातील काही जिल्हा परिषदांमध्ये ऑनलाइन कामवाटपाची कार्यपद्धती प्रत्यक्षात वापरली जात असल्याचे अधिकृत संकेतस्थळांवरून दिसून येते. उदाहरणार्थ, ठाणे जिल्हा परिषदेच्या संकेतस्थळावर ₹१० लाखांपर्यंतच्या कामांची यादी ऑनलाइन प्रसिद्ध करून ऑनलाइन अर्जांनुसार लॉटरी पद्धतीने कामवाटप करण्याची प्रक्रिया नमूद आहे.

आंदोलनाचा इशारा; न्यायालयीन मार्गाचाही विचार

ठेकेदारांच्या या मागणीची दखल घेऊन जिल्हा परिषद प्रशासनाने कामवाटपाची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करावी. मागणीवर योग्य निर्णय न झाल्यास जनआंदोलन उभारण्याचा इशारा काही ठेकेदारांकडून देण्यात येत आहे. तसेच संबंधित कागदपत्रे, शासन निर्णय आणि कामवाटपाची प्रत्यक्ष प्रक्रिया तपासल्यानंतर नियमभंग किंवा भेदभाव झाल्याचे आढळल्यास उपलब्ध कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करून उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचाही पर्याय खुला ठेवण्यात येणार असल्याची चर्चा ठेकेदारांमध्ये आहे.

दरम्यान, या संपूर्ण प्रकरणात जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाने ₹१ लाख ते ₹१० लाखांपर्यंतच्या कामांच्या वाटपासाठी कोणती कार्यपद्धती लागू आहे, रोटेशन अथवा लॉटरीची व्यवस्था आहे का, तसेच ऑनलाइन कामवाटपाबाबत कोणते नियम लागू आहेत, याबाबत अधिकृत माहिती जाहीर करावी, अशी मागणी होत आहे.

कामवाटपाची प्रक्रिया नियमबद्ध, पारदर्शक आणि सर्व पात्र ठेकेदारांना समान संधी देणारी असावी, एवढीच आपली प्रमुख मागणी असल्याचे ठेकेदारांचे म्हणणे आहे.

या संदर्भातील आरोपांची स्वतंत्र अधिकृत पुष्टी झालेली नसून, जिल्हा परिषद प्रशासनाची बाजू उपलब्ध झाल्यानंतर तीही प्रसिद्ध करण्यात येईल.