राजकीय पुनर्वसन नको; जनसेवेचे व्यासपीठ करा!

साताऱ्यात स्वीकृत सदस्यपदासाठी समाजसेवक, तज्ज्ञांना संधी देण्याची मागणी

29 August, 2026

राजकीय पुनर्वसन नको; जनसेवेचे व्यासपीठ करा!

साताऱ्यात स्वीकृत सदस्यपदासाठी समाजसेवक, तज्ज्ञांना संधी देण्याची मागणी

सातारा दि.२९ ऑगस्ट २०२६: जरंडेश्वर समाचार 

जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमध्ये स्वीकृत सदस्य नियुक्तीचा मार्ग मोकळा झाल्यानंतर सातारा जिल्ह्यात इच्छुकांच्या हालचालींना वेग आला आहे. या पार्श्वभूमीवर केवळ राजकीय जवळीक, नातीगोती किंवा पक्षीय समीकरणांचा विचार न करता समाजासाठी प्रत्यक्ष वेळ देणाऱ्या, जनतेच्या प्रश्नांसाठी सातत्याने काम करणाऱ्या आणि विविध क्षेत्रांत अनुभव असलेल्या व्यक्तींनाच स्वीकृत सदस्यपदाची संधी द्यावी, अशी मागणी सामाजिक क्षेत्रातून जोर धरू लागली आहे.

शासनाच्या निर्णयानुसार जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमध्ये स्वीकृत सदस्य नियुक्त करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे सातारा जिल्ह्यातही विविध क्षेत्रांतील व्यक्तींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कामकाजात सहभागी होण्याची संधी उपलब्ध होणार आहे.

या निर्णयाचा मूळ उद्देश स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कामकाजात विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञ व्यक्तींचे ज्ञान आणि अनुभव उपयोगात आणणे हा आहे. त्यामुळे वैद्यकीय, शिक्षण, कृषी, जलसंधारण, सहकार, ग्रामीण विकास, महिला व बालविकास, कला, साहित्य, समाजकार्य, अभियांत्रिकी आणि विधी अशा क्षेत्रांत उल्लेखनीय काम करणाऱ्या व्यक्तींचा विचार व्हावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

समाजकार्याचा ‘रेकॉर्ड’ तपासा

एखादी व्यक्ती आपल्या व्यवसायात किंवा क्षेत्रात कितीही प्रवीण असली, तरी स्वीकृत सदस्यपदासाठी तिचे सामाजिक योगदानही महत्त्वाचे ठरले पाहिजे. गेल्या काही वर्षांत जनतेच्या प्रश्नांवर त्या व्यक्तीने किती वेळ दिला? स्थानिक समस्या सोडविण्यासाठी कोणते प्रयत्न केले? समाजातील वंचित, दुर्बल आणि गरजू घटकांसाठी काय काम केले? स्थानिक विकासाबाबत त्यांचा दृष्टिकोन काय आहे? याचे मूल्यमापन करूनच निवड व्हावी, अशी मागणी करण्यात येत आहे.

स्वीकृत सदस्यपद हे केवळ राजकीय पुनर्वसनाचे साधन न बनता लोकहितासाठी काम करणाऱ्या व्यक्तींचे व्यासपीठ ठरावे, अशी अपेक्षा सामाजिक कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केली आहे.

पक्षीय समीकरणांपेक्षा गुणवत्तेला प्राधान्य द्या

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये तज्ज्ञ व्यक्तींच्या अनुभवाचा उपयोग करून विकासकामांना दिशा देणे हा शासनाचा उद्देश असेल, तर निवड प्रक्रियेतही त्याच तत्त्वाचे पालन होणे गरजेचे आहे.

केवळ राजकीय पक्षाशी असलेली जवळीक, नातेसंबंध किंवा पक्षीय समीकरणांमुळे एखाद्या व्यक्तीला संधी मिळाल्यास गुणवत्ताधारक आणि समाजासाठी प्रत्यक्ष काम करणाऱ्या व्यक्तींवर अन्याय होऊ शकतो, अशी भीती सामाजिक क्षेत्रातून व्यक्त होत आहे.

त्यामुळे स्वीकृत सदस्यांच्या निवडीसाठी स्पष्ट निकष जाहीर करावेत, इच्छुकांच्या सामाजिक कार्याची माहिती तपासावी आणि संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक पद्धतीने राबवावी, अशी मागणी होत आहे.

‘समाजाची नाळ’ असणाऱ्यांनाच संधी द्या

सातारा जिल्ह्यात अनेक व्यक्ती विविध क्षेत्रांत काम करीत आहेत. काही जण सामाजिक प्रश्नांसाठी सातत्याने आवाज उठवत आहेत, तर काही जण शिक्षण, आरोग्य, कृषी, सहकार, ग्रामीण विकास, महिला व बालकल्याण, साहित्य आणि कायदा अशा क्षेत्रांत उल्लेखनीय योगदान देत आहेत.

अशा व्यक्तींच्या ज्ञानाचा उपयोग जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या कामकाजात झाल्यास निर्णय प्रक्रियेला अधिक व्यापक दृष्टिकोन मिळू शकतो. त्यामुळे समाजाशी प्रत्यक्ष नाळ जोडलेल्या व्यक्तींना स्वीकृत सदस्यपदाची संधी देणे ही काळाची गरज आहे, असे मत व्यक्त केले जात आहे.

‘घोडेबाजारा’ला थारा नको

विविध स्थानिक स्वराज्य संस्था, सहकारी संस्था आणि इतर निवड प्रक्रियांमध्ये राजकीय हस्तक्षेप, पक्षीय समीकरणे किंवा आर्थिक व्यवहारांच्या चर्चा वेळोवेळी पुढे येत असतात. मात्र, अशा चर्चांना सातारा जिल्ह्यातील स्वीकृत सदस्य नियुक्ती प्रक्रियेत स्थान मिळू नये, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.

जात, पैसा, पक्षीय दबाव किंवा नातीगोती यापेक्षा गुणवत्ता, सामाजिक योगदान आणि जनहित हेच निवडीचे प्रमुख निकष असावेत, अशी मागणी सामाजिक संघटनांकडून करण्यात आली आहे.

न्यायालयीन मार्गाचा इशारा

स्वीकृत सदस्यांच्या नियुक्तीमध्ये पारदर्शकता राखली गेली नाही किंवा पात्र सामाजिक कार्यकर्त्यांवर अन्याय झाल्याचे आढळून आले, तर उपलब्ध कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करण्याचा इशाराही काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी दिला आहे.

सामाजिक कार्यकर्ते महारुद्र तिकुंडे, रिपब्लिकन पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष गणेश भिसे तसेच जिल्ह्यातील विविध सामाजिक संघटनांनी स्वीकृत सदस्य निवडीत गुणवत्तेला आणि सामाजिक योगदानाला प्राधान्य देण्याची मागणी केली आहे.

आता स्वीकृत सदस्यांच्या नियुक्तीसाठी शासन व संबंधित यंत्रणा कोणते निकष निश्चित करतात, निवड प्रक्रिया किती पारदर्शकपणे राबविली जाते आणि समाजासाठी प्रत्यक्ष काम करणाऱ्या किती व्यक्तींना संधी मिळते, याकडे सातारा जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.

स्वीकृत सदस्यपद राजकीय ‘इनाम’ न ठरता जनतेच्या प्रश्नांना आवाज देणाऱ्या तज्ज्ञ आणि समाजसेवकांचे व्यासपीठ ठरेल का? याचे उत्तर आगामी निवडीतून मिळणार आहे.