अच्छे दिनाचा ‘गॅस’ आणि चुलीचा धूर: स्वप्न की फसवणूक?

महागाईच्या आगीत होरपळणारे मध्यमवर्गीय बजेट;डिजिटल इंडिया'चा फुगा आणि चुलीचा धूर! ​अच्छे दिन की केवळ जाहिरातींचा भुलभुलैया? ​हक्काचा गॅस मिळवण्यासाठी सामान्यांची वनवन. गायब, पण घोषणांचा सुकाळ!

14 March, 2026

अच्छे दिनाचा ‘गॅस’ आणि चुलीचा धूर: स्वप्न की फसवणूक?

दि.१४ मार्च २०२६

​दिपस्तंभ-लेखक-सुरेश बोतालजी

​आजच्या झगमगत्या 'डिजिटल इंडिया'च्या काळात एक विदारक चित्र पाहायला मिळतंय. ज्या हातांनी संगणकाची की-बोर्ड हाताळायला हवी होती, तेच हात आज पुन्हा सरपणासाठी लाकडं शोधताना दिसत आहेत. 'अच्छे दिन'च्या गुलाबी स्वप्नांनी भारावलेल्या सामान्य भारतीय माणसाला आज रिकाम्या सिलेंडरच्या रांगेत उभं राहून स्वतःच्याच नशिबाला दोष देण्याची वेळ आली आहे. "धूरमुक्त भारत" आणि "उज्ज्वला" योजनांच्या जाहिरातींचा धुरळा आता खाली बसला आहे, पण त्या जागी आता पुन्हा चुलीचा जीवघेणा धूर घराघरांत पसरू लागला आहे.

​जाहिरातींचा फुगा आणि वास्तवाचे चटके

​सरकारने 'उज्ज्वला' योजनेच्या नावाखाली घराघरात सिलेंडर पोहोचवल्याचे ढोल वाजवले. कोट्यवधींचे आकडे सादर केले गेले. पण आज परिस्थिती अशी आहे की, तो सिलेंडर अनेक गरिबांच्या घरात केवळ एक 'शोभेची वस्तू' बनून राहिला आहे. गॅसच्या किमती १०००-११०० रुपयांच्या पार गेल्या असताना, दोन वेळच्या अन्नाची भ्रांत असलेल्या कुटुंबाला रिफिल परवडणार तरी कसं? रशिया-युक्रेन युद्ध किंवा जागतिक बाजारपेठेतील चढ-उतार ही कारणं सांगून सामान्यांची भूक शमवता येत नाही. पोटात लागलेली आग जागतिक अर्थशास्त्राचे आकडे समजत नसते, तिला फक्त वेळेवर पेटलेली चूल समजते.

​डिजिटल इंडियाची 'अॅनालॉग' सेवा

​डिजिटल बुकिंग, ऑनलाइन पेमेंट आणि स्मार्ट डिलिव्हरीच्या बाता मारणाऱ्या यंत्रणेचा पुरता बोजवारा उडाला आहे. पैसे भरूनही पंधरा-पंधरा दिवस सिलेंडर दारात येत नसेल, तर त्या 'डिजिटल' नावाचा फुगा फुटलाय असंच म्हणावं लागेल. विशेष म्हणजे, घरासाठी गॅस मिळत नसताना गल्लीबोळातील हॉटेल्स आणि कमर्शियल कामांसाठी मात्र ब्लॅक मार्केटमध्ये गॅस सहज उपलब्ध होतो. हा जादूचा प्रयोग नेमकं कोण करतंय? वितरण एजन्सी आणि प्रशासन यांच्यातील अर्थपूर्ण संबंधांमुळेच सर्वसामान्य ग्राहकाला 'वरतूनच माल कमी येतोय' हे ठराविक उत्तर ऐकून माघारी फिरावं लागतं.

​इव्हेंटबाजी विरुद्ध अंमलबजावणी

​सध्याच्या व्यवस्थेला 'इव्हेंट' करण्याची भारी हौस आहे. एखादी योजना जाहीर झाली की तिचा उदोउदो करण्यात इतकी शक्ती खर्च केली जाते की, तिच्या अंमलबजावणीकडे कोणाचंच लक्ष नसतं. गॅस तुटवड्यामुळे केवळ गृहिणींचंच बजेट कोलमडलं नाही, तर खानावळी चालवणारे कष्टकरी आणि मध्यमवर्गीयांचं जगणंही कठीण झालं आहे. गॅस एजन्सीच्या दारात मिळणारी उद्धट वागणूक ही या ढिम्म प्रशासकीय व्यवस्थेवरची चपराक आहे.

​आता बदला हवाच!

​सरकारने आता केवळ घोषणांच्या अफूच्या गोळ्या न देता ठोस पावलं उचलायला हवीत:

• ​काळाबाजारावर सर्जिकल स्ट्राईक: गॅसची साठेबाजी करणाऱ्या एजन्सींचे परवाने रद्द करून त्यांना तुरुंगात धाडण्याची हिंमत प्रशासनाने दाखवावी.
• ​वेळेची हमी: बुकिंग केल्यावर ४८ तासांच्या आत सिलेंडर मिळण्याची कायदेशीर खात्री हवी.
• ​सबसिडीचे पुनरुज्जीवन: वाढत्या किमतींवर नियंत्रण ठेवून सामान्यांना परवडेल अशा दरात इंधन उपलब्ध करून देणं हे लोकशाही सरकारचं कर्तव्य आहे.

​लक्षात ठेवा, स्वयंपाकघरातील चूल जर शांत राहिली, तर समाजात अशांतता पसरायला वेळ लागत नाही. रिकाम्या सिलेंडरचा हा आवाज येणाऱ्या काळात निवडणुकीच्या रिंगणात सत्ताधाऱ्यांचे कानठळ्या बसवल्याशिवाय राहणार नाही. 'अच्छे दिन'च्या नावाखाली जनतेला पुन्हा अश्मयुगातील चुलीकडे ढकलणाऱ्या या व्यवस्थेचा हिशोब जनता नक्कीच मागेल. गरिबाच्या घरची चूल पेटली, तरच सत्तेची खुर्ची सुरक्षित राहते, हे विसरून चालणार नाही!