खेड ग्रामपंचायतीतील आर्थिक गैरव्यवहाराचे पडसाद विधानसभेत ​आमदार शशिकांत शिंदे यांची लक्षवेधी; दोषी सरपंचांना अपात्र करण्याची मागणी

​

13 March, 2026

खेड ग्रामपंचायतीतील आर्थिक गैरव्यवहाराचे पडसाद विधानसभेत

​आमदार शशिकांत शिंदे यांची लक्षवेधी; दोषी सरपंचांना अपात्र करण्याची मागणी

​मुंबई, दि. १३ मार्च 2026(जरंडेश्वर समाचार वृत्त जनसेवा) :

सातारा जिल्ह्यातील खेड ग्रामपंचायतीमध्ये झालेल्या कथित आर्थिक गैरव्यवहाराचा मुद्दा आज विधानसभेच्या अधिवेशनात चांगलाच गाजला. आमदार शशिकांत शिंदे यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे हा प्रश्न उपस्थित करत, या प्रकरणातील मुख्य सूत्रधार आणि दोषींवर तातडीने कठोर कारवाई करण्याची आग्रही मागणी सभागृहात केली.

​सभागृहात बोलताना आमदार शिंदे यांनी प्रशासनावर ताशेरे ओढले. ते म्हणाले की, "खेड ग्रामपंचायतीच्या विविध विकासकामांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक अनियमितता झाल्याचे चौकशीत निष्पन्न झाले आहे. चौकशी समितीच्या अहवालानुसार, ग्रामपंचायतीच्या निधीतून करण्यात आलेल्या कामांमध्ये लाखो रुपयांचा अपहार झाला आहे. या प्रकरणी संबंधित ग्रामविकास अधिकाऱ्याला निलंबित करण्यात आले असले तरी, मुख्य आरोपी असलेल्या सरपंचांवर अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई का झाली नाही?" असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

​कलम ३९(१) नुसार कारवाईची मागणी

"महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५९ च्या कलम ३९(१) नुसार, आर्थिक गैरव्यवहारात दोषी आढळणाऱ्या सरपंचांना अपात्र ठरवण्याची स्पष्ट तरतूद आहे. चौकशी अहवालातही तशी शिफारस केली असताना प्रशासन कोणाला वाचवत आहे?" असा रोखठोक सवाल आमदार शिंदे यांनी केला.

आमदार शिंदे यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना ग्रामविकास विभागाच्या वतीने सांगण्यात आले की, चौकशी अहवालातील निष्कर्षांचा सध्या सखोल आढावा घेतला जात आहे. संबंधित सरपंचांविरोधात अपात्रतेची कारवाई करण्याची प्रक्रिया सातारा जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांमार्फत (CEO) सुरू आहे. येत्या काही दिवसांतच याबाबतचा अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन प्रशासनाने दिले.

​नेमके प्रकरण काय?

खेड ग्रामपंचायतीमधील हा आर्थिक गैरव्यवहार फेब्रुवारी-मार्च २०२४ दरम्यान उघडकीस आला होता. ग्रामस्थांच्या तक्रारीनंतर वरिष्ठ पातळीवरून चौकशीचे आदेश देण्यात आले होते. या चौकशीत धक्कादायक माहिती समोर आली असून, रस्ते आणि पाणीपुरवठा यांसारख्या अत्यावश्यक कामांसाठी बनावट बिले सादर करून शासकीय निधी लाटल्याचे उघड झाले आहे. या प्रकरणात आता सरकार नेमकी काय भूमिका घेते, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.