सातारा जिल्हा परिषद शिक्षण विभागात अनागोंदीचा कळस; ‘अर्थपूर्ण’ व्यवहाराशिवाय फाईल हलेना!

अर्थपूर्ण’ तडजोडीशिवाय फाईल हलेना; शिक्षण विभागात एजंटांचा सुळसुळाट? ​एसीबीच्या कारवाईचा विसर; भ्रष्टाचाराची साखळी पुन्हा सक्रिय? ​शिक्षकांची ससेहोलपट थांबणार कधी? जिल्हा परिषद प्रशासनाचे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष.

04 March, 2026

सातारा जिल्हा परिषद शिक्षण विभागात अनागोंदीचा कळस; ‘अर्थपूर्ण’ व्यवहाराशिवाय फाईल हलेना!

​अँटी करप्शनच्या कारवाईनंतरही ‘साखळी’ कायम; प्रलंबित प्रकरणांमुळे शिक्षक व कर्मचाऱ्यांची कोंडी

​सातारा | सुरेश बोतालजी:(जरंडेश्वर समाचार वृत्त जनसेवा )

सातारा जिल्हा परिषदेचा शिक्षण विभाग सध्या भ्रष्टाचाराच्या विळख्यात अडकला असून, प्रशासकीय अनागोंदीने उच्चांक गाठला आहे. विविध शैक्षणिक प्रस्ताव, वेतन निश्चिती, अनुदानाची प्रकरणे आणि बदली आदेशांच्या फाईलींवर स्वाक्षरी करण्यासाठी ‘अर्थपूर्ण’ तडजोड केल्याशिवाय फाईल पुढे सरकत नसल्याचा खळबळजनक आरोप शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांकडून केला जात आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (ACB) नुकतीच एका कर्मचाऱ्यावर कारवाई करूनही विभागाच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा न झाल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.

​कारवाईनंतरही ‘सावध’ गैरव्यवहार

​काही दिवसांपूर्वीच लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने शिक्षण विभागातील एका कर्मचाऱ्याला रंगेहात पकडले होते. या कारवाईमुळे जिल्हा परिषदेत मोठी खळबळ उडाली होती. मात्र, या धक्क्यातून सावरत नाही तोच विभागात पुन्हा जुनेच वारे वाहू लागले आहेत. आता थेट मागणी करण्याऐवजी अत्यंत सावधगिरीने आणि मध्यस्थांमार्फत ‘अप्रत्यक्ष व्यवहार’ सुरू असल्याची चर्चा विभागाच्या वर्तुळात रंगली आहे. यामुळे पारदर्शक प्रशासनाचा दावा केवळ कागदावरच उरल्याचे चित्र दिसत आहे.

​फाईलींचा ढीग; शिक्षकांची ससेहोलपट

​शिक्षकांच्या वेतनवाढीची मंजुरी, निवृत्तीवेतन प्रस्ताव, सेवापुस्तिका अद्ययावत करणे आणि शाळा मान्यता यांसारखी महत्त्वाची कामे आठवडे उलटूनही प्रलंबित राहत आहेत. ग्रामीण भागातून येणाऱ्या शिक्षकांना मुख्यालयाचे उंबरठे झिजवावे लागत आहेत. "फाईल टेबलवरून हलवण्यासाठी ‘ठराविक व्यवस्था’ करावी लागते, अन्यथा त्रुटी काढून प्रकरण प्रलंबित ठेवले जाते," अशी संतप्त प्रतिक्रिया एका पीडित शिक्षकाने नाव न छापण्याच्या अटीवर दिली.

​प्रमुख तक्रारी आणि वस्तुस्थिती:

• ​प्रलंबित प्रस्ताव: निवृत्तीवेतन आणि सेवा पुस्तिकेचे शेकडो प्रस्ताव लाल फितीत अडकलेले.
• ​मानसिक छळ: वारंवार फेऱ्या मारूनही कामात दिरंगाई होत असल्याने शिक्षकांमध्ये नैराश्य.
• ​ऑनलाइन प्रणालीचा अभाव: फाईल ट्रॅकिंगची ठोस व्यवस्था नसल्याने पारदर्शकतेचा अभाव.

​वरिष्ठ प्रशासनाचे ‘मौन’

​या संपूर्ण प्रकरणाबाबत शिक्षण विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता, त्यांनी अधिकृतपणे बोलण्याचे टाळले. मात्र, "लेखी तक्रार प्राप्त झाल्यास संबंधितांची चौकशी करून कडक कारवाई केली जाईल," असे मोघम आश्वासन प्रशासनाकडून देण्यात आले आहे. तक्रार केल्यास कामात अधिक अडथळे निर्माण होतील, या भीतीने शिक्षक उघडपणे तक्रार करण्यास धजावत नसल्याचे समजते.

​काय आहेत मागण्या?

​१. प्रलंबित असलेल्या सर्व फाईलींची वरिष्ठ पातळीवरून विशेष तपासणी व्हावी.

२. शिक्षण विभागात सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि 'फाईल ट्रॅकिंग सिस्टीम' कार्यान्वित करावी.

३. भ्रष्टाचार सिद्ध झालेल्या कर्मचाऱ्यांवर तात्काळ निलंबनाची कारवाई करावी.

४. कामकाजासाठी निश्चित कालमर्यादा (RTS) लागू करावी.

​शिक्षणासारख्या पवित्र आणि संवेदनशील क्षेत्रात जर आर्थिक देवाणघेवाणीला महत्त्व प्राप्त झाले असेल, तर त्याचा थेट परिणाम जिल्ह्याच्या शैक्षणिक गुणवत्तेवर होण्याची शक्यता आहे. आता या ‘अनागोंदी’वर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी काय भूमिका घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.