सातारा जिल्हा परिषदेचा सन २०२६-२७ चा ₹२०५.९० कोटींचा पुरवणी अर्थसंकल्प सादर

शिक्षण, ग्रामीण रस्ते, आरोग्य, ग्रामविकास, समाजकल्याण व महिला-बाल विकासाला प्राधान्य

10 July, 2026

Jarandeshwar samachar 

सातारा, दि. १० जुलै जरंडेश्वर समाचार वृत्त जनससेवा : शिवछत्रपतींच्या ऐतिहासिक परंपरेचा आणि भारताचे माजी उपपंतप्रधान तथा महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री स्वर्गीय यशवंतराव चव्हाण यांच्या विकासवादी विचारांचा वारसा लाभलेल्या सातारा जिल्हा परिषदेचा सन २०२६-२७ चा स्वनिधीचा पुरवणी अर्थसंकल्प अर्थ, शिक्षण व क्रीडा समितीच्या सभापती सौ. तेजस्विनी विक्रमशिल कदम यांनी जिल्हा परिषद अंदाजपत्रकीय सभेत सादर केला.

अर्थसंकल्प सादर करताना त्यांनी स्व. यशवंतराव चव्हाण यांना विनम्र अभिवादन करून ग्रामीण विकास, शिक्षण, आरोग्य, पाणीपुरवठा, शेती, पशुसंवर्धन, समाजकल्याण आणि महिला-बाल विकास या सर्व क्षेत्रांचा समतोल विकास साधण्याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पातून करण्यात आल्याचे सांगितले.

सन २०२६-२७ साठी जिल्हा परिषदेचे मूळ अंदाजपत्रक महसुली व भांडवली मिळून ₹६४३२ लाख इतके होते. त्यामध्ये ₹१४,१५७.९२ लाखांच्या पुरवणी तरतुदीची भर घालण्यात आली असून एकूण अर्थसंकल्प ₹२०,५८९.९२ लाख (सुमारे ₹२०५.९० कोटी) इतका झाला आहे. हा अर्थसंकल्प ₹१ लाख शिलकीचा सादर करण्यात आला.

बांधकाम विभागाला सर्वाधिक निधी

ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी बांधकाम विभागाला ₹४४१०.३२ लाखांची सर्वाधिक तरतूद करण्यात आली आहे. ग्रामीण रस्त्यांची नवीन व अपूर्ण कामे, इमारतींची बांधकामे, जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या इमारतींची दुरुस्ती, सुरक्षा व्यवस्था, सेवानिवृत्ती वेतन, जिल्हा परिषद मालमत्तांचा विकास तसेच नाविन्यपूर्ण योजनांसाठी मोठा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.

शिक्षण क्षेत्राला विशेष प्राधान्य

शिक्षण विभागासाठी ₹८५० लाख, तर प्राथमिक शाळांच्या देखभाल-दुरुस्तीसाठी स्वतंत्र ₹३३४.१२ लाख निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.

या निधीतून यशवंत गुरुकुल योजना, शैक्षणिक गुणवत्ता विकास कार्यक्रम, विद्यार्थी व्यक्तिमत्त्व विकास स्पर्धा, विज्ञान प्रदर्शन, क्रीडा स्पर्धा, बालआनंद मेळावे, प्रत्येक तालुक्यात सौरशाळा, मॉडेल स्कूल, नैसर्गिक आपत्तीत नुकसान झालेल्या शाळांची पुनर्बांधणी, शिष्यवृत्ती परीक्षा शुल्क तसेच जिल्हा परिषद गटस्तरावर शैक्षणिक गुणवत्ता समित्यांची स्थापना यांसारखे उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत.

आरोग्य सेवांसाठी भरीव निधी

ग्रामीण आरोग्य व्यवस्था सक्षम करण्यासाठी आरोग्य विभागासाठी ₹९४९.१२ लाख, तर आयुर्वेद विभागासाठी ₹३६.८३ लाख निधी राखीव ठेवण्यात आला आहे.

या निधीतून प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना औषध पुरवठा, इमारतींची दुरुस्ती, आवश्यक साहित्य, सर्वरोग निदान शिबिरे, श्वानदंश व सर्पदंश लसी, साथीच्या रोगांवरील नियंत्रण, आपत्कालीन उपाययोजना, वीजबिलांची देयके आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या आधुनिकीकरणासाठी मोठी तरतूद करण्यात आली आहे.

ग्रामीण पाणीपुरवठ्यावर भर

सार्वजनिक आरोग्य अभियांत्रिकी विभागासाठी ₹३०५.०३ लाखांची तरतूद करण्यात आली असून नळपाणी योजना, हातपंप दुरुस्ती, विंधन विहिरी, जलस्रोत बळकटीकरण आणि ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांच्या देखभालीवर भर देण्यात आला आहे.

शेती व पशुसंवर्धनासाठी विविध योजना

कृषी विभागासाठी ₹४५० लाख निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांना कडबाकुट्टी यंत्र, ताडपत्री, स्प्रे पंप, एचडीपीई अस्तरीकरण, पॉवर विडर, कृषी यांत्रिकीकरण, सेंद्रिय शेती, कृषी महोत्सव तसेच उत्कृष्ट शेतकऱ्यांसाठी पुरस्कार योजना राबविण्यात येणार आहेत.

पशुसंवर्धन विभागासाठी ₹४०० लाख निधी देण्यात आला असून औषध पुरवठा, शेळी गट वाटप, जंतनाशक औषधे, खनिज मिश्रणे, व्यंधत्व निवारण शिबिरे, कामधेनू आधार योजना आणि नाविन्यपूर्ण योजनांचा समावेश आहे.

समाजकल्याणासाठी ₹१३.०१ कोटी

समाजकल्याण विभागासाठी ₹१३०१.२० लाख निधी मंजूर करण्यात आला आहे. यामध्ये यशवंत घरकुल, मागासवर्गीय वस्त्यांतील जोडरस्ते, समाजमंदिरे, अनुदानित वसतिगृहे, झेरॉक्स मशीन वाटप, गजी नृत्य साहित्य तसेच विविध नाविन्यपूर्ण योजनांसाठी निधी उपलब्ध करण्यात आला आहे.

दिव्यांग सक्षमीकरणासाठी विशेष तरतूद

जिल्हा दिव्यांग सक्षमीकरण कार्यक्रमासाठी ₹३४७.७२ लाख निधी राखीव ठेवण्यात आला आहे. यामध्ये घरकुल, सौरसंच, तीनचाकी स्कूटर, झेरॉक्स मशीन, दिव्यांग खेळाडूंना प्रोत्साहन, विज्ञान शाखेतील विद्यार्थ्यांना लॅपटॉप, निर्वाह भत्ता व उपचार सहाय्य अशा विविध योजनांचा समावेश आहे.

ग्रामपंचायतींसाठी सर्वाधिक महसुली तरतूद

संकीर्ण ग्रामपंचायत विभागासाठी ₹५१४७.७७ लाख निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. मुद्रांक शुल्कातील हिस्सा, ग्रामपंचायतींना विविध कायदेशीर अनुदाने, पंचायत समितींना प्रोत्साहनपर निधी, संत ज्ञानेश्वर पालखी सोहळा, मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या विकासासाठी आवश्यक निधी यामध्ये समाविष्ट आहे.

महिला व बाल विकासाला चालना

महिला व बालकल्याण विभागासाठी ₹८९१.९१ लाख, तर एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेसाठी ₹१४ लाख निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. अंगणवाडी इमारती, मुलींसाठी संगणक व व्यावसायिक प्रशिक्षण, ज्युदो-कराटे प्रशिक्षण, महिला सक्षमीकरण उपक्रम, अंगणवाडी सेविका व मदतनीस प्रशिक्षण आणि पंचायत महिला शक्ती अभियानासाठी निधी उपलब्ध करण्यात आला आहे.

सर्वसमावेशक विकासाचा प्रयत्न

अर्थसंकल्पात सामान्य प्रशासन, लघुपाटबंधारे, सार्वजनिक आरोग्य, कृषी, पशुसंवर्धन, समाजकल्याण, ग्रामविकास, महिला व बालकल्याण, दिव्यांग सक्षमीकरण आणि पंचायत राज संस्थांच्या बळकटीकरणावर विशेष भर देण्यात आला आहे. जिल्हा परिषद क्षेत्रातील ग्रामीण जनतेच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करताना प्रत्येक विभागाला न्याय देण्याचा प्रयत्न करण्यात आल्याचे सभापती सौ. तेजस्विनी कदम यांनी स्पष्ट केले.

त्यांनी सर्व सदस्य, पदाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, विषय समित्यांचे सभापती, पंचायत समितीचे पदाधिकारी तसेच अधिकारी-कर्मचारी यांनी दिलेल्या सहकार्याबद्दल आभार व्यक्त केले आणि हा पुरवणी अर्थसंकल्प सभागृहाने एकमताने मंजूर करावा, असे आवाहन केले.

अर्थसंकल्पाच्या समारोपात त्यांनी पुढील ओळी उद्धृत केल्या—

"हिशेब हा केवळ खर्चाचा नसतो,
तो जनतेच्या विश्वासाचा असतो.
विकासाच्या प्रत्येक पावलामागे,
लोककल्याणाचा ध्यास असतो."