अमित गोरखे यांच्या तोफेनंतर साताऱ्यातून बोतालजींचा 'हल्लाबोल'!अण्णाभाऊ साठे महामंडळाचे भांडवल १००० कोटी करा; १ कोटीपर्यंत विनातारण कर्ज द्याच!'

​विकासाचा वनवास संपवा! अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळाच्या भाग भांडवल या मागणीला तात्काळ मंजुरी देण्याची राज्यातील मातंग समाजाची मागणी

28 February, 2026

अमित गोरखे यांच्या तोफेनंतर साताऱ्यातून बोतालजींचा 'हल्लाबोल'!

​'अण्णाभाऊ साठे महामंडळाचे भागभांडवल १००० कोटी करा; १ कोटीपर्यंत विनातारण कर्ज द्याच!'

​सातारा | २८ फेब्रुवारी 2020 (जरंडेश्वर समाचार वृत्त जनसेवा)

विधानसभेत आमदार अमित गोरखे यांनी अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळाच्या निधीचा प्रश्न लावून धरल्यानंतर आता साताऱ्यातून ठिणगी पडली आहे. सामाजिक कार्यकर्ते आणि आक्रमक पत्रकार सुरेशभाऊ बोतालजी यांनी राज्य सरकारच्या धोरणांवर सडकून टीका करत महामंडळाच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी थेट 'आरपार'ची मागणी केली आहे. "केवळ घोषणांचे गाजर नको, तर १००० कोटींचे भागभांडवल द्या," अशा कडक शब्दांत बोतालजी यांनी सरकारला सुनावले आहे.

​घोषणांचा पाऊस, अंमलबजावणीचा दुष्काळ!

​मातंग समाजाच्या प्रश्नावर बोलताना बोतालजी यांचा पारा चांगलाच चढला होता. ते म्हणाले, "राज्यात मातंग समाज संख्येने मोठा असूनही आर्थिक उन्नतीपासून वंचित का? उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे एक ते दीड वर्षांपूर्वी मागणी केली होती, १००० कोटींच्या वाढीव भांडवलाची मागणी करूनही अद्याप निर्णयाची फाईल लाल फितीतच अडकली आहे. समाजाला मुख्य प्रवाहात आणायचे असेल, तर आता पोकळ आश्वासने चालणार नाहीत."

​बोतालजींच्या प्रमुख आणि आक्रमक मागण्या:

• ​1००० कोटींचे भागभांडवल: महामंडळाला कागदोपत्री नव्हे, तर प्रत्यक्ष 1००० कोटींचे बळ द्या.
• ​१ कोटींचे विनातारण कर्ज: समाजातील तरुणांना उद्योग उभारणीसाठी १ कोटी रुपयांपर्यंतचे कर्ज विनातारण उपलब्ध करून द्यावे.
• ​कर्जमर्यादेत वाढ: मोठ्या प्रकल्पांसाठी ही मर्यादा २ कोटींपर्यंत नेण्यात यावी.
• ​५० टक्के सबसिडी: प्रत्येक योजनेत लाभार्थ्यांना किमान ५० टक्के अनुदान (सबसिडी) बंधनकारक करा.

​"महामंडळ म्हणजे केवळ कागदी घोडे नाचवण्याचे केंद्र बनू नये. लाभार्थ्यांच्या खिशात जोपर्यंत पैसा जात नाही, तोपर्यंत विकास झाला असे म्हणता येणार नाही. सरकारने आता तरी डोळे उघडावेत!"

— सुरेशभाऊ बोतालजी, सामाजिक कार्यकर्ते व पत्रकार

​अमित गोरखे यांनी सभागृहात आवाज उठवल्यानंतर साताऱ्यातून बोतालजी यांनी घेतलेली ही आक्रमक भूमिका मातंग समाजाच्या हिताची आहे. सर्वच राजकीय पक्षांनी मातंग समाजाकडे  केवळ व्होट बँक म्हणून न पाहता कायदेशीर चौकटीत राहून ठोस निर्णय घ्यावा,  अन्यथा   महाराष्ट्रातील विविध मातंग समाजाच्या सामाजिक संघटना रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन करतील याची सर्वस्वी जबाबदारी ही राज्य सरकारची असेल असा  इशारा देणयात आला आहे  .