कोरेगावचा ‘२५ वर्षांचा विक्रम’ अजूनही अभेद्य; तो मोडायचा असेल तर रोजगारक्रांती अपरिहार्य
विकासाच्या नव्या पर्वाची प्रतीक्षा; उद्योग, रोजगार आणि आर्थिक स्वावलंबनाच्या मुद्द्यावर कोरेगावची जनता ठाम
16 June, 2026
कोरेगाव विधानसभा राजकीय वार्तापत्र -सुरेश बोतालजी, संपादक
जरंडेश्वर समाचार
कोरेगाव, प्रतिनिधी : कोरेगाव विधानसभा मतदारसंघाचा राजकीय इतिहास अभ्यासला असता एक वैशिष्ट्य प्रकर्षाने जाणवते. या मतदारसंघातील मतदारांनी नेहमीच विकासकामांचे बारकाईने मूल्यमापन केले असून, केवळ राजकीय घोषणा किंवा निवडणूकपूर्व आश्वासनांपेक्षा प्रत्यक्ष कामगिरीला अधिक महत्त्व दिले आहे. त्यामुळेच या मतदारसंघात नेतृत्व बदलाची परंपरा अनेक वेळा पाहायला मिळाली आहे. मात्र या सर्व इतिहासात स्वर्गीय शंकरराव जगताप यांचे स्थान वेगळे आणि उल्लेखनीय राहिले आहे.
सलग पाच वेळा निवडून येत तब्बल २५ वर्षे कोरेगाव विधानसभा मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करण्याचा विक्रम त्यांनी आपल्या नावावर नोंदविला. त्यांच्या पश्चात हा विक्रम आजपर्यंत कोणालाही मोडता आलेला नाही. त्यामुळे कोरेगावच्या राजकारणात हा विक्रम आजही एक मानदंड मानला जातो.
राजकीय जाणकारांच्या मते, हा विक्रम केवळ निवडणुका जिंकण्यापुरता मर्यादित नव्हता. मतदारांच्या मनात दीर्घकाळ विश्वास निर्माण करणे, विकासाची ठोस दिशा देणे आणि स्थानिक गरजांनुसार कामे उभी करणे, या घटकांमुळे त्यांना सातत्याने जनसमर्थन मिळाले.
पायाभूत सुविधांसोबत जलसंधारणालाही प्राधान्य
स्वर्गीय शंकरराव जगताप यांच्या कार्यकाळात ग्रामीण भागातील रस्त्यांचे जाळे मजबूत करण्याबरोबरच जलसंधारण क्षेत्रातही विविध उपक्रम राबविण्यात आले. १९७२ च्या दुष्काळानंतर परिसरातील पाण्याच्या प्रश्नावर उपाययोजना करण्यासाठी अनेक पाझर तलाव, लघु सिंचन प्रकल्प आणि जलसंधारणाच्या कामांना चालना मिळाली. याचा फायदा शेती क्षेत्राला झाला आणि अनेक शेतकऱ्यांना उत्पादनवाढीची संधी उपलब्ध झाली.
तसेच कोरेगाव परिसरात औद्योगिक विकासासाठी एमआयडीसीच्या माध्यमातून रोजगारनिर्मितीची प्रक्रिया सुरू करण्याचा प्रयत्न झाला. स्थानिक युवकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात, हा त्यामागील प्रमुख उद्देश असल्याचे ज्येष्ठ नागरिक सांगतात.
जरंडेश्वर कारखान्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळ
कोरेगाव आणि परिसरातील औद्योगिक व सहकार क्षेत्राचा विचार केला तर स्वर्गीय डॉ. शालिनीताई पाटील यांचे योगदानही विशेष उल्लेखनीय मानले जाते. त्यांच्या प्रयत्नांतून उभा राहिलेला जरंडेश्वर सहकारी साखर कारखाना हा या भागातील शेती आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देणारा महत्त्वाचा प्रकल्प ठरला.
या कारखान्यामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना स्थानिक पातळीवर गाळपाची सुविधा उपलब्ध झाली. त्याचबरोबर प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगाराच्या अनेक संधी निर्माण झाल्या. ग्रामीण भागातील आर्थिक व्यवहारांना गती मिळाली. सहकाराच्या माध्यमातून विकास घडवून आणण्याचा हा प्रयत्न आजही अनेकांच्या स्मरणात आहे.
आरोग्य आणि पायाभूत सुविधांमध्ये पुढील टप्प्याचा विकास
पुढील काळात कोरेगाव शहर आणि मतदारसंघात विविध विकासकामांना गती मिळाली. ग्रामीण रुग्णालय, शासकीय इमारती, रस्ते, पाणीपुरवठा आणि वीज यांसारख्या मूलभूत सुविधांमध्ये सुधारणा झाली. कोविड महामारीच्या काळात ग्रामीण रुग्णालयाने परिसरातील नागरिकांना महत्त्वाची आरोग्यसेवा पुरविली, अशी भावना अनेक नागरिक व्यक्त करतात.
त्यानंतरच्या काळातही विविध भागांमध्ये रस्त्यांचे काँक्रीटीकरण, प्रशासकीय सुविधा आणि शासकीय पायाभूत कामांमुळे मतदारसंघाचा चेहरामोहरा बदलल्याचे दिसून येते. अनेक वर्षे प्रलंबित असलेल्या काही विकासकामांना गती मिळाल्याचेही स्थानिक नागरिकांचे मत आहे.
मात्र रोजगाराचा प्रश्न कायम
असे असले तरी कोरेगाव विधानसभा मतदारसंघासमोर आजही सर्वात मोठे आव्हान रोजगारनिर्मितीचे असल्याचे मत विविध स्तरांतून व्यक्त होत आहे. उच्च शिक्षण घेतलेले अनेक युवक रोजगाराच्या शोधात पुणे, मुंबई, पिंपरी-चिंचवड, चाकण आणि इतर औद्योगिक भागांकडे स्थलांतर करत आहेत.
स्थानिक पातळीवर मोठे उद्योग, नवीन एमआयडीसी, कृषी प्रक्रिया उद्योग, उत्पादन क्षेत्रातील गुंतवणूक आणि सेवा क्षेत्रातील रोजगारनिर्मिती यांची आवश्यकता दिवसेंदिवस वाढत असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.
हरवलेल्या आर्थिक वैभवाच्या पुनरुज्जीवनाची अपेक्षा
एकेकाळी कोरेगाव तालुका कृषी आणि व्यापारी दृष्ट्या महत्त्वाचे केंद्र मानला जात होता. वाघा घेवड्याचे उत्पादन राज्याबाहेरील बाजारपेठांपर्यंत पोहोचत होते. कृषी मालाच्या व्यापारातून शेतकऱ्यांच्या हातात पैसा फिरत होता.
जनावरांचे बाजार, कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या माध्यमातून होणारी उलाढाल, व्यापारी व्यवहार आणि स्थानिक बाजारपेठेतील गर्दी यामुळे शहराची अर्थव्यवस्था गतिमान होती. स्थानिक व्यापाऱ्यांच्या मते, बदलत्या आर्थिक परिस्थितीत या परंपरागत व्यापारव्यवस्थांना नवीन दिशा देण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
आजच्या काळात कृषी प्रक्रिया उद्योग, अन्नप्रक्रिया प्रकल्प, कोल्ड स्टोरेज, लॉजिस्टिक पार्क, वेअरहाऊसिंग आणि आधुनिक औद्योगिक गुंतवणूक यांसारख्या संधींचा विचार होणे आवश्यक असल्याचे मत अभ्यासक व्यक्त करतात.
बदलत्या मतदारांचा बदलता दृष्टिकोन
राजकीय निरीक्षकांच्या मते, कोरेगाव मतदारसंघातील मतदार आता अधिक जागरूक, सुशिक्षित आणि विकासाभिमुख झाले आहेत. रस्ते, पाणी, वीज या मूलभूत सुविधांबरोबरच रोजगार, उद्योग, आरोग्य, शिक्षण आणि आर्थिक संधी यांना ते अधिक महत्त्व देत आहेत.
मतदारसंघातील तरुण पिढीची अपेक्षा स्पष्ट आहे. स्थानिक स्तरावर रोजगार उपलब्ध व्हावा, उद्योगधंदे वाढावेत, शेतीला मूल्यवर्धन मिळावे आणि गावोगावी आर्थिक संधी निर्माण व्हाव्यात. त्यामुळे आगामी काळात विकासाचा केंद्रबिंदू रोजगारनिर्मिती हाच राहणार असल्याचे चित्र दिसत आहे.
‘२५ वर्षांच्या विक्रमाचा’ खरा अर्थ
स्वर्गीय शंकरराव जगताप यांच्या २५ वर्षांच्या विक्रमाचा अर्थ केवळ राजकीय यश असा नाही. त्या विक्रमामागे विकासकामे, जनसंपर्क, रोजगारनिर्मिती, जलसंधारण, शेतीविकास आणि लोकांचा विश्वास यांचा एकत्रित परिणाम होता.
म्हणूनच आगामी काळात कोणत्याही नेतृत्वाला दीर्घकालीन जनसमर्थन मिळवायचे असेल, तर त्यांना रोजगारनिर्मिती, औद्योगिक गुंतवणूक आणि आर्थिक विकासाच्या क्षेत्रात ठोस पावले उचलावी लागतील. नवीन एमआयडीसी, मोठे उद्योग, कृषी प्रक्रिया प्रकल्प आणि स्थानिक युवकांना रोजगार देणाऱ्या संधी निर्माण झाल्यास कोरेगावच्या विकासाला नवी दिशा मिळू शकते.
कोरेगाव विधानसभा मतदारसंघातील जनतेचा संदेश स्पष्ट आहे. विकास केवळ इमारती, रस्ते आणि भौतिक सुविधांपुरता मर्यादित नसून तो लोकांच्या आर्थिक जीवनाशी जोडलेला असला पाहिजे. रोजगार, उद्योग, शेती आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेला बळकटी देणारे निर्णय घेतले गेले, तर त्याचा लाभ संपूर्ण मतदारसंघाला होईल.
कोरेगावच्या राजकारणातील इतिहास सांगतो की जनतेने नेहमीच काम करणाऱ्या नेतृत्वाला साथ दिली आहे. त्यामुळे भविष्यातील नेतृत्वासमोर सर्वात मोठे आव्हान एकच आहे—मतदारसंघासाठी नवे काय निर्माण करणार?
याच प्रश्नाच्या उत्तरात कोरेगावच्या पुढील राजकीय आणि आर्थिक भवितव्याचा मार्ग दडलेला आहे.
दहा वर्षांचे राजकीय चक्र मोडणार का?
कोरेगाव विधानसभा मतदारसंघाच्या राजकीय इतिहासाचा अभ्यास केला असता आणखी एक वैशिष्ट्यपूर्ण बाब समोर येते. स्वर्गीय शंकरराव जगताप यांच्या दीर्घकालीन नेतृत्वानंतर मतदारसंघात नेतृत्व बदलाची परंपरा अनेक वेळा दिसून आली आहे. विविध राजकीय घडामोडी, बदलती सामाजिक-आर्थिक परिस्थिती, मतदारांच्या अपेक्षा आणि विकासाच्या नव्या संकल्पना यांचा या प्रक्रियेवर प्रभाव राहिल्याचे राजकीय निरीक्षकांचे मत आहे.
स्थानिक नागरिकांमध्येही याबाबत विविध चर्चा होताना दिसतात. अनेकांच्या मते, कोरेगावच्या मतदारांनी प्रत्येक काळात विकासकामांचे मूल्यमापन करून आपला निर्णय दिला आहे. त्यामुळे नेतृत्वाला केवळ निवडणूक जिंकणे नव्हे, तर दीर्घकाळ जनतेचा विश्वास टिकवून ठेवणे हे मोठे आव्हान राहिले आहे.
आजच्या घडीला मतदारसंघासमोर रोजगारनिर्मिती हा सर्वात महत्त्वाचा विषय म्हणून पुढे आला आहे. रस्ते, पाणी, वीज, शासकीय इमारती आणि इतर पायाभूत सुविधा या विकासाच्या आवश्यक बाबी असल्या, तरी तरुण पिढीच्या अपेक्षा आता त्यापुढे गेल्या आहेत. स्थानिक स्तरावर रोजगार, उद्योगधंदे, कृषी प्रक्रिया प्रकल्प, नवीन एमआयडीसी आणि मोठ्या प्रमाणात औद्योगिक गुंतवणूक व्हावी, अशी मागणी सातत्याने पुढे येत आहे.
कोरेगावमधील अनेक युवक आजही रोजगारासाठी पुणे, मुंबई आणि इतर औद्योगिक भागांकडे स्थलांतर करत आहेत. त्यामुळे स्थानिक पातळीवर रोजगाराच्या मोठ्या संधी निर्माण झाल्यास त्याचा परिणाम केवळ अर्थव्यवस्थेवरच नव्हे, तर सामाजिक जीवनावरही होऊ शकतो. उद्योगवाढीमुळे बाजारपेठा सक्षम होतील, शेतीला मूल्यवर्धन मिळेल आणि स्थानिक अर्थचक्राला गती मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
राजकीय अभ्यासकांच्या मते, भविष्यात जर कोरेगाव विधानसभा मतदारसंघात मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती, औद्योगिक विकास आणि आर्थिक संधी निर्माण झाल्या, तर मतदारांच्या राजकीय अपेक्षांमध्येही बदल होऊ शकतो. जनतेला प्रत्यक्ष परिणाम देणाऱ्या विकासाच्या माध्यमातून दीर्घकालीन विश्वास संपादन करणाऱ्या नेतृत्वाला अधिक व्यापक जनसमर्थन मिळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
म्हणूनच आगामी काळात कोरेगावच्या राजकारणातील खरा प्रश्न केवळ निवडणुकीचा राहिलेला नाही; तर रोजगार, उद्योग, शेती आणि आर्थिक विकासाच्या माध्यमातून मतदारसंघासाठी नवे भविष्य घडविण्याचा आहे. त्या दिशेने ठोस पावले उचलली गेली, तर कोरेगावच्या राजकीय इतिहासात नव्या पर्वाची सुरुवात होऊ शकते, अशी अपेक्षा सर्वसामान्य नागरिक व्यक्त करताना दिसत आहेत.

गणेशोत्सवात. कोकणात जाणाऱ्या भाविकांना टोलमाफी ; उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतला निर्णय