​म्हसवडमध्ये ५० वर्षांपासून राहणाऱ्या वडार समाजाच्या झोपड्यांवर बुलडोझर; निष्पापांना मारहाण केल्याचा आरोप, पुनर्वसनासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन

30 June, 2026

जरंडेश्वर समाचार 

​सातारा दि.३०| जरंडेश्वर समाचार वृत्त जनसेवा:
माण तालुक्यातील म्हसवड येथे गेल्या ५० वर्षांहून अधिक काळापासून वास्तव्यास असलेल्या वडार समाजातील कुटुंबांच्या झोपड्यांवर म्हसवड नगरपरिषद आणि पोलिस प्रशासनाने अचानक कारवाई केली. कोणतीही पूर्वसूचना न देता करण्यात आलेल्या या कारवाईमुळे अनेक गरिबांचे संसार उघड्यावर आले असून, 'मी वडार महाराष्ट्राचा' या संघटनेने या कारवाईचा तीव्र निषेध केला आहे. बाळंतीण महिला आणि लहान मुलांना बेघर करणाऱ्या या कारवाईची चौकशी व्हावी आणि दोषींवर कारवाई करून पीडितांचे तातडीने पुनर्वसन करावे, अशी मागणी संघटनेने सातारा जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
​५० वर्षांचे वास्तव्य, पण प्रशासनाकडून अमानुष कारवाई
​'मी वडार महाराष्ट्राचा' या संघटनेचे सातारा जिल्हाध्यक्ष अनिल हनुमंत पिसाळ यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले. या निवेदनानुसार, म्हसवड येथील वडार समाजातील अनेक कुटुंबे गेल्या पाच दशकांपासून येथे राहून मोलमजुरी करून आपला उदरनिर्वाह करत आहेत. या नागरिकांकडे रेशनकार्ड, मतदार ओळखपत्र यांसारखे सर्व शासकीय रहिवासी पुरावे असून, ते स्थानिक निवडणुकांमध्ये नियमितपणे मतदानाचा हक्कही बजावत आहेत. असे असतानाही, त्यांची बाजू ऐकून न घेता किंवा त्यांना कोणतीही नोटीस न देता प्रशासनाने थेट झोपड्यांवर कारवाई केली.
​अल्पवयीन मुलगी आणि बाळंतिणीलाही सोडले नाही!
​या कारवाईदरम्यान प्रशासकीय आणि पोलिस यंत्रणेने अत्यंत संवेदनशीलतेचा अभाव दाखवल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. कारवाईवेळी एका बाळंतीण महिलेला अमानुषपणे घराबाहेर काढण्यात आले, तसेच एका अल्पवयीन मुलीला पोलिसांकडून मारहाण करण्यात आल्याचा खळबळजनक आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे. भर पावसाळ्यात घरे पाडल्यामुळे महिला, लहान मुले आणि वृद्ध नागरिकांना उघड्यावर राहण्याची वेळ आली असून त्यांच्या सुरक्षेचा आणि आरोग्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे.
​"सध्या पावसाळ्याचे दिवस असून प्रशासनाने हक्काचा निवारा हिरावून घेतल्यामुळे लहान मुले आणि महिला उघड्यावर आल्या आहेत. पिण्याचे पाणी आणि अन्न मिळणे कठीण झाले आहे. या परिस्थितीत जर कोणाला काही दुखापत झाली किंवा कोणतीही अनुचित घटना घडली, तर त्याची संपूर्ण जबाबदारी जिल्हा प्रशासनाची राहील."
– अनिल हनुमंत पिसाळ (जिल्हाध्यक्ष, 'मी वडार महाराष्ट्राचा')
​आंदोलनाचा इशारा आणि मागण्या:
​संबंधित कुटुंबांवर अन्याय करणाऱ्या दोषी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची निष्पक्ष चौकशी करून त्यांच्यावर तात्काळ कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी संघटनेने केली आहे. तसेच बाधित कुटुंबांचे योग्य ठिकाणी पुनर्वसन करून त्यांना तातडीने मूलभूत सुविधांसह निवारा उपलब्ध करून द्यावा, अशी प्रमुख मागणी करण्यात आली आहे. प्रशासनाने यावर सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास 'लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन' छेडले जाईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.
​या निवेदनाच्या प्रती राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, सातारा जिल्ह्याचे पालकमंत्री, खासदार, ग्रामविकासमंत्री, आणि म्हसवड नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी यांनाही पाठवण्यात आल्या आहेत.
​(टीप : सदर बातमी निवेदनातील आरोपांवर आधारित असून, या प्रकरणावर म्हसवड नगरपरिषद प्रशासन किंवा पोलिस विभागाची अधिकृत बाजू अद्याप समोर आलेली नाही.)