सातारा जिल्हा परिषदेत सत्तेचा 'श्रीगणेशा' होणार; २० मार्चपूर्वी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष निवडीचा मुहूर्त!

ग्रामविकास विभागाचे जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश; जिल्ह्यातील ११ पंचायत समित्यांच्या सभापती निवडीचाही मार्ग मोकळा

25 February, 2026

सातारा जिल्हा परिषदेत सत्तेचा 'श्रीगणेशा' होणार; २० मार्चपूर्वी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष निवडीचा मुहूर्त!

​ग्रामविकास विभागाचे जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश; जिल्ह्यातील ११ पंचायत समित्यांच्या सभापती निवडीचाही मार्ग मोकळा

​सातारा दि.२५ फेब्रुवारी 2026 (जरंडेश्वर समाचार वृत्त जनसेवा)

गेल्या काही दिवसांपासून सातारा जिल्ह्यासह संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागून राहिलेल्या जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या सत्तास्थापनेचा पेच अखेर सुटला आहे. राज्य निवडणूक आयोगाच्या कार्यक्रमानंतर आता महाराष्ट्र ग्रामविकास विभागाने बुधवारी (दि. २५) राज्यातील १२ जिल्हा परिषदा व १२५ पंचायत समित्यांच्या अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि सभापती निवडीचे तात्काळ आदेश जारी केले आहेत. सातारा जिल्हाधिकाऱ्यांना यासंदर्भात विशेष सूचना प्राप्त झाल्या असून, २० मार्च २०२६ पूर्वी जिल्हा परिषदेची पहिली सभा घेण्याचे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

​प्रशासकीय हालचालींना वेग; कायद्याचा आधार

​महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या अधिनियम १९६१ मधील कलम ११(१) आणि ५९(१) नुसार, नवनिर्वाचित सदस्यांचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ हा पहिल्या सभेच्या दिनांकापासून सुरू होतो. सार्वत्रिक निवडणुकांचे निकाल लागल्यानंतरही प्रशासकीय आदेशाअभावी सदस्यांची प्रतीक्षा लांबली होती. मात्र, शासनाच्या या नव्या पत्रामुळे आता सातारा जिल्ह्यातील ग्रामीण राजकारणाला अधिकृत गती मिळणार आहे.

​सातारा जिल्ह्यासह १२ जिल्ह्यांचा समावेश

​ग्रामविकास विभागाने हे आदेश प्रामुख्याने सातारा, सोलापूर, पुणे, सांगली, कोल्हापूर या पश्चिम महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांसह कोकण आणि मराठवाड्यातील एकूण १२ जिल्ह्यांसाठी काढले आहेत. विभागीय आयुक्तांनाही या प्रक्रियेवर देखरेख ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. साताऱ्यात जिल्हा परिषदेसोबतच जिल्ह्यातील सर्व ११ पंचायत समित्यांच्या सभापती व उपसभापती निवडीचा कार्यक्रमही आता युद्धपातळीवर जाहीर होणार आहे.

​राजकीय घडामोडींना उधाण; 'फिल्डिंग' लावण्यास सुरुवात

​शासकीय आदेश धडकताच सातारा जिल्ह्यातील राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. सातारा जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदाच्या खुर्चीवर कोण बसणार? आणि सत्तेची समीकरणे कशी जुळणार? यासाठी जिल्ह्याचे 'गॉडफादर' आणि स्थानिक नेत्यांनी जोरदार हालचाली सुरू केल्या आहेत. 'किंगमेकर' ठरणाऱ्या पक्षांनी आपल्या सदस्यांची सहल (रिसॉर्ट पॉलिटिक्स) काढण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही.

​महत्त्वाचे मुद्दे:

• ​अंतिम मुदत: २० मार्च २०२६ पूर्वी पहिली बैठक होणे अनिवार्य.
• ​कायदेशीर प्रक्रिया: पहिल्या बैठकीच्या तारखेपासूनच सदस्यांचा ५ वर्षांचा कार्यकाळ मोजला जाणार.
• ​स्थानिक प्रभाव: जिल्ह्यातील ११ पंचायत समित्यांवर वर्चस्व राखण्यासाठी नेत्यांची प्रतिष्ठा पणाला.

​अध्यक्षपदासाठी 'लॉबिंग' सुरू!

​सातारा जिल्हा परिषद ही नेहमीच राज्याच्या राजकारणाचे केंद्र राहिली आहे. आदेश प्राप्त होताच आता इच्छुकांनी आपल्या नेत्यांच्या वाड्यांवर आणि मुंबईच्या वाऱ्या सुरू केल्या आहेत. अध्यक्षपद कोणत्या गटाकडे जाणार आणि उपाध्यक्षपदी कोणाची वर्णी लागणार, याबाबत आता जिल्ह्यात पैजा लागण्यास सुरुवात झाली आहे.