अभिजातचा हुंकार आणि शाळांचा टाहो: मराठीच्या अस्तित्वाचा पेच

मराठी शाळांना टाळे, मग 'अभिजात' दर्जा कोणासाठी? अभिजातचा सन्मान की शाळांची मरणकळा? : मराठी भाषेपुढील अस्तित्वाचा पेच

25 February, 2026

अभिजातचा हुंकार आणि शाळांचा टाहो: मराठीच्या अस्तित्वाचा पेच

​- विशेष प्रतिनिधी

​एकीकडे केंद्र सरकारने मराठी भाषेला 'अभिजात' भाषेचा दर्जा देऊन महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक अस्मितेवर मानाचा तुरा रोवला, तर दुसरीकडे राज्यातील मराठी शाळांचा श्वास गुदमरत असल्याचे विदारक चित्र समोर येत आहे. हा केवळ प्रशासकीय निर्णयांचा भाग नसून आपल्या भाषिक आणि सामाजिक परंपरेपुढील मोठे संकट आहे. "अभिजात" होण्याचा आनंद साजरा करत असतानाच, ज्या शाळांमधून ही भाषा पुढच्या पिढीपर्यंत पोहोचते, त्याच शाळांना टाळे लागणे ही एक मोठी वैचारिक विसंगती आहे.

​दर्जा सन्मानाचा की अस्तित्वाचा?

​मराठीला अभिजात दर्जा मिळाल्यामुळे भाषेच्या संवर्धनासाठी मोठा निधी उपलब्ध होईल, यात शंका नाही. परंतु, खासदार सुप्रिया सुळे यांनी उपस्थित केलेला प्रश्न अत्यंत रास्त आहे—जर मुले मराठीत शिकलीच नाहीत, तर हा अभिजात दर्जा कोणासाठी? कोकण ते विदर्भ आणि पश्चिम महाराष्ट्र ते मराठवाडा, सर्वत्र मराठी शाळांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न उभा ठाकला आहे. पालकांचा इंग्रजी माध्यमाकडे वाढता ओढा आणि सरकारी उदासीनता यामुळे ग्रामीण भागातील शैक्षणिक कणा मोडला जात आहे.

​आकडेवारीचे भयावह वास्तव

​माध्यमांतून समोर आलेली माहिती अस्वस्थ करणारी आहे. राज्यातील शेकडो शाळा बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत, तर अनेक गावांत 'ना शाळा, ना पाटी' अशी परिस्थिती ओढवली आहे. सुमारे २५ हजार शिक्षक 'अतिरिक्त' ठरण्याची भीती निर्माण झाली आहे. ७० हून अधिक गावांत निर्माण झालेली शैक्षणिक पोकळी कशी भरून काढली जाणार, हा कळीचा प्रश्न आहे.

​वैचारिक वारसा आणि आजची स्थिती

​महाराष्ट्र ही फुले, शाहू, आंबेडकर आणि शिवछत्रपतींच्या विचारांची भूमी आहे. या महापुरुषांनी शिक्षणाला 'वाघिणीचे दूध' मानले. शिक्षणातूनच सामाजिक परिवर्तन शक्य आहे, हा विचार देणाऱ्या राज्यात शाळा बंद होणे हे केवळ शैक्षणिक नुकसान नाही, तर सामाजिक अस्वस्थतेचे लक्षण आहे. केरळसारखी राज्ये जेव्हा शिक्षणावर विक्रमी गुंतवणूक करतात, तेव्हा महाराष्ट्राने शाळा बंद करण्याच्या पर्यायाचा फेरविचार करणे काळाची गरज आहे.

​उपाय काय?

​शाळा बंद करणे हा तोडगा असू शकत नाही. उपाय आहे तो शाळा सक्षम, आधुनिक आणि आकर्षक बनवण्याचा.

• ​निधीचा योग्य वापर: अभिजात भाषेसाठी मिळणारा केंद्राचा निधी मराठी शाळांना 'स्मार्ट' बनवण्यासाठी वापरला जावा.
• ​डिजिटल क्रांती: मराठी शाळांमध्ये अत्याधुनिक डिजिटल सुविधा पुरवून खासगी शाळांच्या तुलनेत आपली गुणवत्ता सिद्ध करावी लागेल.
• ​बहुभाषिक कौशल्ये: मराठीतून शिक्षण देताना इंग्रजीसह इतर कौशल्ये आत्मसात करण्याचे धोरण राबवले पाहिजे.
• ​प्रशासकीय इच्छाशक्ती: एकही विद्यार्थी शाळेपासून वंचित राहू नये, हा त्याचा घटनात्मक हक्क आहे.

​मराठी शाळा वाचणे म्हणजे केवळ एक इमारत वाचवणे नव्हे, तर महाराष्ट्राची संस्कृती आणि संस्कारांची परंपरा जिवंत ठेवणे होय. सरकारने तातडीने अतिरिक्त शिक्षकांचे पुनर्वसन, शाळांची गुणवत्ता वाढवणे आणि ग्रामीण भागातील शैक्षणिक पोकळी भरून काढण्यासाठी ठोस पावले उचलली पाहिजेत. जोपर्यंत मराठी शाळा समृद्ध होत नाहीत, तोपर्यंत अभिजात दर्जाचा खरा सन्मान होणार नाही.