आरक्षण उपवर्गीकरणासाठी 'लोक पँथर' आक्रमक; पावसाळी अधिवेशनात निर्णय न झाल्यास राज्यव्यापी आंदोलनाचा इशारा
मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांना निवेदन; अधिवेशनात निर्णयाची मागणी २५ हजार ई-मेल मोहिमेद्वारे सरकारवर दबाव आणण्याची रणनीती ९ ऑगस्टपासून आझाद मैदानावर बेमुदत धरणे आंदोलनाचा इशारा अनुसूचित जातींतील ५८ वंचित घटकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी लढा सातारा, सांगली
24 June, 2026
कराड : दि.२४ जून२०२६ | जरंडेश्वर समाचार
अनुसूचित जातींच्या आरक्षणाचे तातडीने उपवर्गीकरण करून त्यास आगामी पावसाळी अधिवेशनात मंजुरी द्यावी, अन्यथा राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा लोक पँथरचे संस्थापक-अध्यक्ष सुरेश बोतालजी यांनी दिला आहे. उपवर्गीकरणाच्या मागणीसंदर्भात राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन सादर करण्यात येणार असून, हा विषय अधिवेशनात चर्चेला घेऊन तातडीने निर्णय करावा, अशी मागणी करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
बोतालजी म्हणाले की, अनुसूचित जातींच्या आरक्षणातील उपवर्गीकरणाची मागणी महाराष्ट्रात गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. या मागणीसाठी विविध सामाजिक संघटनांनी मोर्चे, धरणे, आंदोलने आणि जनजागृती मोहिमांद्वारे सातत्याने पाठपुरावा केला आहे. पंजाब, तामिळनाडू, तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेश यांसारख्या राज्यांनी उपवर्गीकरणाची अंमलबजावणी केली असून, सर्वोच्च न्यायालयानेही आरक्षणातील उपवर्गीकरण घटनात्मकदृष्ट्या वैध ठरविल्याने वंचित घटकांना न्याय मिळवून देण्याचा मार्ग अधिक स्पष्ट झाला आहे. मात्र, महाराष्ट्र सरकारने अद्याप याबाबत ठोस निर्णय घेतलेला नाही, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली.
२५,००० ईमेलद्वारे आंदोलन; ९ ऑगस्ट रोजी आझाद मैदानावर बेमुदत धरणे
आरक्षण उपवर्गीकरणाच्या मागणीसाठी लोक पँथरने व्यापक नियोजित रुपरेषा तयार केली आहे. त्यानुसार, राज्य सरकारला महाराष्ट्र राज्यातून २५,००० वेगवेगळ्या जनतेच्या मेल आयडीवरून पत्रे पाठवून उपवर्गीकरणाची थेट मागणी केली जाणार आहे. या डिजिटल आंदोलनासोबतच सातारा आणि पुणे जिल्ह्यातील मंत्री, आमदारांना निवेदने सादर करून हा विषय विधिमंडळ सभागृहात लावून धरण्याची मागणी करण्यात येणार आहे.
पावसाळी अधिवेशनात यावर ठोस निर्णय न झाल्यास ९ ऑगस्ट २०२६ रोजी मुंबईतील आझाद मैदानावर बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू करण्यात येईल, असा इशारा बोतालजी यांनी दिला. या अंतिम संघर्षापूर्वी राज्यभर मोर्चे, बैठका आणि जनजागृती अभियान राबविण्यात येणार आहे.
"ही लढाई अनुसूचित जातींमधील ५८ वंचित जाती-जमातींच्या हक्कांसाठी आहे. आरक्षणातील लाभांचे अधिक न्याय्य वितरण व्हावे आणि सामाजिकदृष्ट्या मागे राहिलेल्या घटकांना त्यांचा योग्य वाटा मिळावा, यासाठी उपवर्गीकरणाचा निर्णय तातडीने घेण्याची गरज आहे."
— सुरेश बोतालजी, संस्थापक-अध्यक्ष, लोक पँथर
पश्चिम महाराष्ट्रात बैठकांचे सत्र
या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर लोक पँथरच्या माध्यमातून सातारा जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यात व्यापक जनजागृती मोहीम राबविण्यात येणार आहे. याशिवाय सातारा, सांगली, कोल्हापूर, पुणे आणि मुंबई येथे विशेष बैठका आयोजित करून पुढील दिशा आणि रणनीती निश्चित केली जाणार असल्याचे बोतालजी यांनी शेवटी नमूद केले.

गणेशोत्सवात. कोकणात जाणाऱ्या भाविकांना टोलमाफी ; उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतला निर्णय