कोरेगाव नगरपंचायत वादाच्या भोवऱ्यात; विकासकामांचे ‘माहिती फलक’

कोरेगाव नगरपंचायत वादाच्या भोवऱ्यात; आरोपांच्या फैरी; टपरीपासून मंत्रालयापर्यंत चर्चा; कोरेगावचे राजकारण तापले.

25 February, 2026

कोरेगाव नगरपंचायत वादाच्या भोवऱ्यात; विकासकामांचे ‘माहिती फलक’ गायब!

​पारदर्शकतेचा अभाव : ‘थर्ड पार्टी ऑडिट’सह सखोल चौकशीची नागरिकांची मागणी

​कोरेगाव: (जरंडेश्वर समाचार वृत्त जनसेवा)

कोरेगाव नगरपंचायतीच्या माध्यमातून शहरात सुरू असलेल्या विविध विकासकामांच्या दर्जाबाबत आणि पारदर्शकतेबाबत सध्या शहरात संशयाचे धुके गडद झाले आहे. शासकीय नियमांनुसार प्रत्येक विकासकामाच्या ठिकाणी कामाचा तपशील असलेला 'माहिती फलक' (Work Board) लावणे बंधनकारक असताना, कोरेगावात मात्र अनेक ठिकाणी हे फलक 'गायब' असल्याचे धक्कादायक चित्र आहे. यामुळे "विकासकामांत नेमकं कुठं पाणी मुरतंय?" असा संतप्त सवाल नागरिकांमधून उपस्थित केला जात असून, सर्व कामांच्या 'थर्ड पार्टी ऑडिट'ची मागणी जोर धरू लागली आहे.

​ठेकेदारांची मनमानी की प्रशासनाचे अभय?

​नगरपंचायतीच्या अंतर्गत रस्ते, गटर आणि इतर सुशोभीकरणाची कामे सुरू आहेत. नियमानुसार, कोणत्याही सार्वजनिक कामाच्या ठिकाणी संबंधित ठेकेदाराने 'तक्षशिला' फलक लावणे अनिवार्य आहे. या फलकावर कामाचे नाव, मंजूर अंदाजित रक्कम, काम सुरू व पूर्ण होण्याची मुदत आणि ठेकेदाराचे नाव असणे आवश्यक असते. मात्र, कोरेगावात अनेक ठिकाणी हे फलकच लावले नसल्याने कामाचा नेमका खर्च आणि दर्जा याबाबत कोणालाही जाब विचारता येत नाही. माहिती लपवून ठेकेदारांचे हित जपले जात आहे का? असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.

​‘भाजी मंडई’ प्रकल्पावरून संशयाचे मोहोळ

​शहरातील बहुचर्चित भाजी मंडई प्रकल्पाच्या खर्चाबाबत सध्या उलट-सुलट चर्चा रंगल्या आहेत. या प्रकल्पाचा खर्च सुमारे ३५ कोटींच्या घरात असल्याचे बोलले जात असले, तरी अधिकृत आकडेवारी अद्याप गुलदस्त्यातच आहे. काही नागरिक या प्रकल्पाला उपरोधाने ‘व्हाईट हाऊस’ म्हणत असून, या प्रकल्पाचा निधी, तांत्रिक मान्यता आणि प्रत्यक्ष खर्च यांचा सविस्तर अहवाल प्रशासनाने सार्वजनिक करावा, अशी मागणी होत आहे.

​मंत्रालय स्तरापर्यंत लढा; उपोषणाचे अस्त्र

​नगरपंचायतीच्या कारभारातील कथित अनियमिततेबाबत सामाजिक कार्यकर्ते रमेश उबाळे यांनी बेमुदत उपोषण करून प्रशासनाचे लक्ष वेधले होते. हा मुद्दा केवळ स्थानिक पातळीवर मर्यादित न राहता मंत्रालय स्तरापर्यंत पोहोचल्याचे समजते. काही नगरसेवकांनीही या संदर्भात जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे धाव घेऊन निवेदने देवून आपली बाजू मांडली आहे. जर आरोप निराधार असतील, तर प्रशासन अधिकृत खुलासा का करत नाही? आणि तक्रारदारांवर कायदेशीर कारवाई का होत नाही? यावरून सातारा जिल्हा पातळीवरही चर्चा सुरू आहे.

​‘दूध का दूध, पाणी का पाणी’ करण्याची वेळ

​आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर शहरात राजकीय आणि सामाजिक वातावरण तापले आहे. हॉटेल, टपऱ्या आणि बाजारपेठांमध्ये नगरपंचायतीच्या करीत भ्रष्टाचाराच्या विळख्याबाबत चर्चांना उधाण येत असून याबाबत शहरांमध्ये मोठ्या प्रमाणात चर्चांना उत आला आहे. हा संभ्रम दूर करण्यासाठी लोकांच्या हितासाठी, संबंधित अधिकाऱ्यानी जनतेच्या  समाधानासाठी मागण्या मान्य करायला काय हरकत आहे.

• ​सर्व प्रमुख कामांचे त्रयस्थ संस्थेकडून (Third Party Audit) तांत्रिक परीक्षण व्हावे.
• ​प्रलंबित आणि पूर्ण झालेल्या कामांचे माहिती फलक तातडीने लावण्यात यावेत.
• ​निविदा प्रक्रिया आणि देयके (Bills) यांची माहिती अधिकृत संकेतस्थळावर जाहीर करावी.
• ​नागरिकांसाठी खुली माहिती सभा घेऊन शंकांचे निरसन करावे.

​"विकासकामे ही जनतेच्या पैशातून होतात, त्यामुळे त्याची माहिती मिळणे हा नागरिकांचा अधिकार आहे. माहिती फलक न लावणे हा नियमांचा भंग आहे. प्रशासनाने तातडीने पारदर्शकता दाखवावी, अन्यथा हे आगामी निवडणुकीच्या तोंडावर विरोधक आंदोलन अधिक तीव्र करण्याची शक्यता वाटत आहे हा सर्व लेखन प्रपंचा जनहितासाठी आहे."

— कोरेगावचे सजग नागरिक