परिवर्तनाचा वेध ​पदवी पर्यंत शिक्षण मोफत: केरळने फुंकले समतेचे रणशिंग!

आर्थिक भिंत कोसळली: फीअभावी थांबणाऱ्या शिक्षणाला पूर्णविराम. ​स्वप्नांची कोंडी सुटली: आता गरिबी उच्च शिक्षणाच्या आड येणार नाही. ​बाजारीकरणाला लगाम: शिक्षणाची पंढरी आता सर्वांसाठी खुली.

08 February, 2026

 दिपस्तंभ: परिवर्तनाचा वेध

​पदवी पर्यंत शिक्षण मोफत: केरळने फुंकले समतेचे रणशिंग!

​स्तंभलेखन -सुरेश बोतालजी संपादक 

​भारतात शिक्षणाला नेहमीच 'वाघिणीचे दूध' म्हटले गेले आहे, पण दुर्दैवाने हे दूध विकत घेण्यासाठी लागणारी किंमत सामान्य कष्टकऱ्यांच्या आवाक्याबाहेर जात चालली आहे. अशा परिस्थितीत, केरळ सरकारने २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात बारावीनंतरचे कला आणि विज्ञान पदवी शिक्षण पूर्णपणे मोफत करण्याची घोषणा करून देशाच्या राजकारणात आणि शिक्षणव्यवस्थेत एका नव्या वादाला आणि आशेला तोंड फोडले आहे. हा निर्णय म्हणजे केवळ आर्थिक तरतूद नसून, ती डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या 'सामाजिक मुक्तीच्या' स्वप्नाकडे जाणारी एक भक्कम पाऊलवाट आहे.

​स्वप्नांची 'फी' आणि वास्तवाचा चटके

​आपल्याकडे आजही ग्रामीण भागात बारावीची परीक्षा झाली की पालकांच्या कपाळावर आठ्या पडतात. "मुलाला शहरात शिकायला पाठवायचे तर कॉलेजची फी, खोलीचे भाडे आणि खानावळीचा खर्च कसा पेलणार?" हा प्रश्न प्रतिभावान विद्यार्थ्यांच्या स्वप्नांचा गळा घोटतो. विशेषतः मुलींच्या बाबतीत, उच्च शिक्षणाचा खर्च वाचवून तो लग्नासाठी साठवण्याकडे कल असतो. केरळने शिक्षणातील हा 'आर्थिक अडथळा' दूर करून थेट व्यवस्थेलाच आव्हान दिले आहे.

​शिक्षण: बाजार की हक्क?

​गेल्या काही वर्षांत उच्च शिक्षणाचे ज्या पद्धतीने बाजारीकरण झाले, त्याने शिक्षणाची दरी वाढवली आहे. ज्याच्याकडे पैसा आहे, त्यालाच दर्जेदार शिक्षण मिळणार असेल, तर लोकशाहीतील 'समान संधी' या तत्त्वाला अर्थ काय उरतो? केरळने हा संदेश दिला आहे की, शिक्षण हा बाजारात विकला जाणारा 'माल' नसून तो प्रत्येक नागरिकाचा 'बुनियादी हक्क' आहे.

​"सरकारने शिक्षणावर केलेला खर्च हा राज्याच्या तिजोरीवरचा 'बोजा' नसून, ती सुशिक्षित आणि प्रगल्भ समाजासाठी केलेली 'गुंतवणूक' असते."

​केरळ मॉडेल आणि महाराष्ट्राचे वास्तव

​साक्षरता आणि आरोग्यात आधीच आघाडीवर असलेल्या केरळने आता उच्च शिक्षणातही इतर राज्यांपेक्षा मोठी झेप घेतली आहे. जेव्हा एखादे राज्य शिक्षणासाठी इतका मोठा निधी खर्च करते, तेव्हा त्याचे दूरगामी परिणाम सक्षम अर्थव्यवस्था आणि जागरूक समाजात होतात. महाराष्ट्र किंवा इतर राज्यांनी या निर्णयाकडे एक 'रोडमॅप' म्हणून पाहणे गरजेचे आहे. केवळ पायाभूत सुविधा म्हणजे विकास नव्हे, तर मानवी विकास हाच खरा विकास आहे, हे आता स्वीकारण्याची वेळ आली आहे.

​आव्हानांची टांगती तलवार

​अर्थात, केवळ फी माफी म्हणजे सर्व काही नाही. फी माफ झाली तरी विद्यार्थ्यांच्या निवासाचा, प्रवासाचा आणि पुस्तकांचा खर्च राहतोच. सरकारने या पूरक सोयींकडेही लक्ष देणे गरजेचे आहे. तसेच, मोफत शिक्षण देताना गुणवत्तेशी तडजोड होणार नाही, याची काळजी घेणे ही मोठी कसरत ठरेल.

​थेट प्रश्न

​आज प्रश्न हा नाही की केरळला हे कसे जमले, प्रश्न हा आहे की इतर श्रीमंत राज्यांना हे का जमू नये? पुतळे, भव्य स्मारके आणि जाहिरातींवर वारेमाप खर्च करणाऱ्या सत्ताधीशांना 'मोफत उच्च शिक्षण' हा विषय निव्वळ खर्चाचा का वाटतो?

केरळने बारावीनंतरचे शिक्षण मोफत करून सामाजिक समतेचा नवा अध्याय लिहिला आहे. हा निर्णय देशातील शिक्षण माफियांच्या सत्तेला सुरुंग लावणारा आहे. शिक्षणाचे हे लोण आता देशभर पसरावे, तरच खऱ्या अर्थाने 'शिकलेला भारत' प्रगती करू शकेल.