कोरेगावचा राज्यमार्ग की 'मृत्युमार्ग'? सरस्वती विद्यालयासमोर तरुणाचा अपघाती मृत्यू; सुस्तावलेले प्रशासन जागे होणार तरी केव्हा..!

१

शाळेसमोर तातडीने गतिरोधक (Speed Breakers) आणि सिग्नल बसवा.

२

अवजड वाहनांसाठी शहराबाहेरून कायमस्वरूपी बायपास मार्ग करा.

३

रस्त्याचे मूळ आराखड्यानुसार तातडीने रुंदीकरण करा.

शाळेच्या वेळेत वाहतूक नियमन करण्यासाठी अतिरिक्त कुमक तैनात करा.​"आम्ही आमची मुले शाळेत पाठवतो की मृत्यूच्या दारात? रोज जीव मुठीत धरून रस्ता ओलांडावा लागतो. जर आठ दिवसांत ठोस उपाययोजना झाल्या नाहीत, तर रस्ता रोको नव्हे, तर कोरेगाव बंद करून प्रशासनाला जाब विचारला जाईल!"

— संतप्त पालक व नागरिक, कोरेगाव.

​'इम्पॅक्ट':

​एका निष्पाप तरुणाचा बळी गेल्यानंतर तरी यंत्रणा आपल्या खुर्च्यांतून जागी होणार का? की अजून एका अपघाताची वाट बघणार? आता केवळ आश्वासने नकोत, तर रस्त्यांचे रुंदीकरण रस्ता मोठा झाला पाहिजे. अन्यथा, जनतेचा हा आक्रोश प्रशासनाला महागात पडल्याशिवाय राहणार नाही

पृथ्वीराज माने उर्फ दादासाहेब माने म्हणाले, “सर्वसामान्य जनतेची काळजी घेणे ही प्रशासनाची प्राथमिक जबाबदारी आहे. शाळेला जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे अनेकदा अपघात झाले आहेत, काहींना आपला जीवही गमवावा लागला आहे. हा राज्य महामार्ग आहे की एखादा गल्लीबोळातील रस्ता, अशी परिस्थिती आज निर्माण झाली आहे.”

ते पुढे म्हणाले, “संबंधित विभागातील अधिकाऱ्यांनी तातडीने या प्रश्नाची दखल घ्यावी. रस्त्याचे मूळ आराखड्यानुसार रुंदीकरण करावे, तसेच सर्व अतिक्रमणे तात्काळ हटवावीत. वाहतूक सुरळीत आणि सुरक्षित करण्यासाठी ठोस उपाययोजना करणे गरजेचे आहे.”

“जर प्रशासनाने लवकरात लवकर निर्णय घेतला नाही, तर नागरिकांना सोबत घेऊन रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन करण्यात येईल,” असा इशाराही पृथ्वीराज माने यांनी  दिला आहे.

​"प्रशासनाने जनतेचा अंत पाहू नये; अन्यथा कोरेगावच्या रस्त्यावर आंदोलनाचा वणवा पेटेल!" – पृथ्वीराज (दादासाहेब) माने यांचा इशारा

​"सरस्वती विद्यालयासमोर झालेला अपघात ही निव्वळ घटना नसून प्रशासकीय अनास्थेने केलेला घात आहे. राज्य महामार्गाला गल्लीबोळाचे स्वरूप आले आहे. शाळा सुटताना आमची मुलं रक्ताच्या थारोळ्यात पडत असतील, तर हे प्रशासन काय केवळ बघ्याची भूमिका घेण्यासाठी आहे का? आता केवळ कागदी घोडे नाचवून चालणार नाही; रस्त्याचे रुंदीकरण आणि अतिक्रमणे हटवून रस्ता सुरक्षित झालाच पाहिजे. रस्ता मोठा झाला पाहिजे अन्यथा, लोकशाही मार्गाने होणाऱ्या तीव्र आंदोलनाला प्रशासनाने सामोरे जावे लागेल याची सर्वस्व जबाबदारी संबंधित अधिकाऱ्यांची राहील".