single-post

सातारा जिल्हा परिषद: युतीचा 'हायव्होल्टेज ड्रामा'; सत्तेच्या चाव्या कुणाकडे?

सातारचा स्वाभिमान: बाहेरील शक्तींना रोखण्यासाठी 'स्थानिक युती' हाच पर्याय?सातारकरांची 'मन की बात': शिंदे-पवार गटाच्या युतीसाठी साद.

13 February, 2026

सातारा जिल्हा परिषद: युतीचा 'हायव्होल्टेज ड्रामा'; सत्तेच्या चाव्या कुणाकडे?

सातारा: जिल्हा परिषद निवडणुकीचा धुरळा आता खाली बसला असला, तरी जिल्ह्याच्या राजकारणातला खऱ्या अर्थाने 'क्लायमॅक्स' आता सुरू झाला आहे. साताऱ्याच्या गावोगावी, चहाच्या टपरीवर आणि पारावर सध्या एकच विषय रंगला आहे – ‘पुढचा अध्यक्ष कुणाचा?’ क्रांतीसिंह नाना पाटील, छत्रपती शिवाजी महाराज आणि आधुनिक महाराष्ट्राचे शिल्पकार स्व. यशवंतराव चव्हाण यांच्या विचारांचा वारसा सांगणाऱ्या या जिल्ह्यात सत्तेच्या समीकरणांनी वेग घेतला आहे.

जनतेची 'मन की बात': शिंदे आणि पवार गटाची युती?

​साताऱ्यातील राजकीय वर्तुळात सध्या एका विशिष्ट समीकरणाची चर्चा जोर धरत आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) यांनी एकत्र येऊन जिल्हा परिषदेवर सत्ता स्थापन करावी, अशी जनभावना व्यक्त होत आहे. विशेषतः स्व. अजितदादा पवार यांच्या निधनानंतर जिल्ह्यावर शोककळा पसरली आहे. त्यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली म्हणून आणि त्यांच्या विकासकामांचा वारसा पुढे नेण्यासाठी या दोन गटांनी एकत्र यावे, अशी भावनिक साद सातारकर घालत आहेत.

भाजपसोबतच्या युतीची भीती: अस्तित्वाचा प्रश्न

​या संपूर्ण चर्चेत एक अत्यंत कळीचा मुद्दा समोर येत आहे, तो म्हणजे भारतीय जनता पक्षाचा वाढता प्रभाव. "भाजपला सोबत घेतल्यास भविष्यात शिवसेना आणि राष्ट्रवादी या दोन्ही प्रादेशिक पक्षांचे अस्तित्व धोक्यात येईल का?" अशी शंका आता सातारकरांना सतावू लागली आहे. भाजपचा विस्तारवाद पाहता, शिंदे आणि पवार गटाने वेळीच सावध होऊन आपले स्वतंत्र अस्तित्व आणि जिल्ह्याचा स्वाभिमान टिकवण्यासाठी एकत्र येणे, हाच योग्य मार्ग असल्याचे मत जाणकार व्यक्त करत आहेत.

"साताऱ्याची प्रादेशिक अस्मिता टिकवण्यासाठी दोन्ही पक्षांनी भविष्यातील 'धोका' ओळखून पावले उचलणे ही काळाची गरज आहे."


प्रमुख आव्हाने आणि विकासाचा अजेंडा

​जिल्हा परिषदेला 'मिनी मंत्रालय' म्हणून ओळखले जाते. प्रदीर्घ प्रशासकीय राजवटीनंतर आता लोकनियुक्त प्रतिनिधींकडे कारभार जाणार असल्याने जनतेच्या अपेक्षा उंचावल्या आहेत:

  • दुष्काळमुक्ती: ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांना गती देऊन पाण्याचा प्रश्न कायमस्वरूपी मार्गी लावणे.
  • शिक्षण आणि आरोग्य: जिल्हा परिषद शाळांची दुरवस्था थांबवणे आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे सक्षमीकरण करणे.
  • पायाभूत सुविधा: ग्रामीण भागातील रस्ते आणि शेतीपूरक योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे.

अध्यक्षपद: महिला राजवटीकडे लक्ष

​यंदाचे अध्यक्षपद मागास प्रवर्गातील महिलेसाठी राखीव असल्याने राजकीय गणिते अधिक रंजक झाली आहेत. केवळ राजकीय सोय म्हणून नव्हे, तर जिल्ह्याचा सर्वांगीण विकास करू शकणाऱ्या सक्षम महिला नेतृत्वाची निवड करण्याचे मोठे आव्हान दोन्ही पक्षांच्या प्रमुखांसमोर आहे.

 साताऱ्याच्या स्वाभिमानाची परीक्षा

​सातारा हा नेहमीच पुरोगामी विचारांचा बालेकिल्ला राहिला आहे. फुले-शाहू-आंबेडकरांच्या विचारांची जपणूक करतानाच आपले राजकीय अस्तित्व टिकवून ठेवण्याची ही मोठी लढाई आहे. सत्तेच्या या सारीपाटात जनतेच्या इच्छेनुसार शिवसेना (शिंदे गट) आणि राष्ट्रवादी (अजित पवार गट) एकत्र येऊन 'भाजपविना' सत्ता स्थापन करतात की पुन्हा राजकीय तडजोडी होतात, हे लवकरच स्पष्ट होईल.

​सध्या तरी, साताऱ्याच्या राजकीय हवेत कमालीची उत्सुकता आणि 'सस्पेन्स' भरून राहिला आहे!