​कोरेगाव नगरपंचायतचे ' आरक्षण रद्द करून अनुसूचित जातीला संधी द्या; अन्यथा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषण करणार -सुरेश बोतालजी

​सामाजिक कार्यकर्ते व पत्रकार सुरेश बोतालजी यांचा इशारा; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन देणार

03 June, 2026

​कोरेगाव |जरंडेश्वर समाचार वृत्त जनसेवा:

कोरेगाव नगरपंचायतच्या आगामी २०२७ च्या निवडणुकीसाठी जाहीर करण्यात आलेले ' (खुला प्रवर्ग) आरक्षण नेमक्या कोणत्या निकषांवर दिले गेले, याचा संबंधित अधिकाऱ्यांनी तातडीने खुलासा करावा. मागासवर्गीय समाजाचे नगराध्यक्षपद जाणीवपूर्वक डावलणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर तात्काळ कायदेशीर कारवाई करण्यात यावे, अशी जोरदार मागणी सामाजिक कार्यकर्ते व पत्रकार सुरेश बोतालजी यांनी केली आहे.

​तसेच, कोरेगाव नगरपंचायतचे नगरपरिषदेत रूपांतर झाल्यास मागासवर्गीय समाजाला मिळणारे आरक्षण पुन्हा हिरावून घेतले जाणार का, अशी तीव्र चर्चा सध्या कोरेगाव शहरातील जनतेमध्ये सुरू आहे.

​१०० वर्षांच्या संघर्षानंतर केवळ १० महिन्यांचे प्रतिनिधित्व

​यासंदर्भात बोलताना सुरेश बोतालजी यांनी प्रशासनाच्या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. ते म्हणाले,

​"सुमारे १०० वर्षांच्या प्रदीर्घ संघर्षानंतर आणि थेट हायकोर्टात लढा दिल्यानंतर मागासवर्गीय समाजाला अवघ्या १० महिन्यांसाठी सरपंच पदाचे प्रतिनिधित्व करण्याची संधी मिळाली होती. दुर्दैवाने, त्यांना त्यांचे पाच वर्षांचे कार्यकाळ देखील पूर्ण करता आले नाही. असे असताना आता पुन्हा एकदा आरक्षणामध्ये अन्याय केला जात आहे."

​'' 2027 नागराध्यक्षपदाचे आरक्षण  रद्द करण्याची मागणी

​कोरेगाव नगरपंचायत मधील सध्याचे 'ओपन' प्रवर्गाचे नगराध्यक्षपद रद्द करण्यात यावे आणि ते अनुसूचित जातीसाठी (SC) राखीव ठेवण्यात यावे, अशी आग्रही मागणी निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडे  आज दि.३ जून २०२६ रोजी करण्यात आली आहे. कोरेगाव नगरपंचायतचे नगरपरिषदेमध्ये रूपांतर झाले किंवा नव्या जनगणनेनुसार नवीन रचना झाली, तरीही २०२७ च्या निवडणुकीतील नगराध्यक्षपद हे अनुसूचित जातीलाच मिळाले पाहिजे, अशी भूमिका बोतालजी यांनी मांडली आहे.

​मुख्यमंत्री आणि जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दाद मागणार

​या संपूर्ण प्रकरणात कायदेशीर बाबी तपासून आणि निवडणूक आयोगाच्या अधिकृत वेबसाईटवरील डेटाची पडताळणी करून, लोकहितासाठी हा लढा तीव्र केला जाणार आहे. या अन्यायाविरोधात राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना लवकरच सविस्तर निवेदन दिले जाणार आहे.

​प्रशासनाने यावर योग्य पावले उचलून आरक्षणामध्ये सुधारणा केली नाही, तर सातारा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषण करण्याचा इशारा सामाजिक कार्यकर्ते व पत्रकार सुरेश बोतालजी यांनी दिला आहे. यामुळे कोरेगावच्या राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. लोकहितासाठी...!