कोरेगावचा राजकीय पट : आरक्षणाचा खेळ, मुरब्बी राजकारण की जातीय मानसिकता?

​१०९ वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर मिळालेला 'सरपंचपदाचा' मान अवघ्या १० महिन्यांत हिरावला; कोरेगावच्या सत्तेतून अनुसूचित जातीला डावलणारा तो 'मास्टरप्लॅन' कोणाचा?

03 June, 2026

​कोरेगाव | जरंडेश्वर समाचार वृत्त जनसेवा:

कोरेगाव ग्रामपंचायतीच्या स्थापनेपासून ते आजच्या आधुनिक नगरपंचायतीपर्यंतचा राजकीय प्रवास हा अनेक सत्तांतरांचा, संघर्षाचा आणि डावपेचांचा साक्षीदार राहिला आहे. मात्र, या संपूर्ण प्रवासात सामाजिक न्याय आणि आरक्षणाच्या प्रामाणिक अंमलबजावणीबाबत एक अत्यंत विदारक, कटू आणि तितकेच खळबळजनक सत्य दडलेले आहे. कोरेगावच्या राजकीय पटलावर प्रस्थापित नेत्यांनी आजवर खेळलेल्या 'मुरब्बी' चाली आणि सत्तेच्या केंद्रीकरणामागे असलेली विशिष्ट मानसिकता यावर आता रोखठोक प्रकाश टाकण्याची वेळ आली आहे. 'आरक्षणाचा खेळ, मुरब्बी राजकारण की जातीय मानसिकता?' या प्रश्नाने सध्या कोरेगावच्या राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात मोठी खळबळ उडवून दिली आहे.

​हायकोर्टातील ऐतिहासिक लढाई अन् १०0 वर्षांची प्रतीक्षा!

​कोरेगावच्या इतिहासातील सर्वात धक्कादायक आणि काळा डाग ठरलेले वास्तव म्हणजे, सन १९२२ पासून ते २०१५ पर्यंत, म्हणजेच जवळजवळ 100 वर्षे कोरेगावमध्ये मागासवर्गीय समाजाला सरपंचपदाचा मान मिळाला नव्हता. २०१४ साली अनुसूचित जातीच्या (SC) महिला आरक्षणाचा हक्क मिळवण्यासाठी चक्क उच्च न्यायालयात (High Court) कायदेशीर संघर्ष करावा लागला होता. हायकोर्टाच्या त्या ऐतिहासिक निकालामुळे अनुसूचित जातीच्या महिला घटकाचे सरपंचपदाचे आरक्षण कायम राखण्यात आले आणि एका मागासवर्गीय महिलेला कोरेगावच्या सरपंचपदाचा बहुमान मिळाला.

​अवघ्या १० महिन्यांत 'तो' मान हिरावला; कोरेगावचाच निर्णय दीड वर्ष आधी का?

​कोर्टाच्या लढाईतून मिळालेला हा ऐतिहासिक बहुमान प्रस्थापित राजकारण्यांच्या डोळ्यात खुपू लागला का? असा गंभीर संशय निर्माण होण्यास आता वाव आहे. कारण, मागासवर्गीय महिला सरपंच पदावर विराजमान झाल्यानंतर अवघ्या १० महिन्यांच्या आतच हा सरपंचपदाचा मान प्रशासकीय प्रक्रियेच्या नावाखाली हिरावून घेतला गेला!

​या काळात कोरेगाव ग्रामपंचायतीचे नगरपंचायतीमध्ये रूपांतर (विलीनीकरण) करण्याचा घाट अत्यंत वेगाने घालण्यात आला. धक्कादायक बाब म्हणजे, सातारा जिल्ह्यातील इतर तालुका स्तरावरील ग्रामपंचायतींचे नगरपंचायतीत रूपांतर या घटनेनंतर तब्बल दीड वर्षाने झाले. मग केवळ कोरेगाव ग्रामपंचायतीचेच रूपांतर दीड वर्ष आधी का करण्यात आले? तिथे मागासवर्गीय महिला सरपंच पदावर कार्यरत होती म्हणूनच हा प्रशासकीय प्रक्रियेचा वेग वाढवला गेला का? हा रोकडा सवाल आज कोरेगावचा बहुजन समाज उपस्थित करत आहे.

​१०.१% लोकसंख्या अन् संविधानाचे कलम २४३-डी; तरीही सत्तेपासून दूर?

​सरकारी आकडेवारीनुसार, कोरेगाव नगरपंचायतीमध्ये अनुसूचित जाती (SC) समाजाची लोकसंख्या लक्षणीय आहे. २०११ च्या जनगणनेनुसार कोरेगाव शहराची एकूण लोकसंख्या सुमारे २४,६९० इतकी होती, ज्यामध्ये अनुसूचित जातीची लोकसंख्या २,४९६ म्हणजेच सुमारे १०.१ टक्के इतकी आहे.

​भारतीय संविधानातील कलम २४३-डी आणि राज्य निवडणूक आयोगाच्या नियमांनुसार, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये लोकसंख्येच्या प्रमाणात रोटेशन (फिरते) पद्धतीने आरक्षण लागू करणे बंधनकारक आहे.

​कायद्याचे हे स्पष्ट नियम असताना आणि कोर्टाने हक्क दिलेला असतानाही, कोरेगावच्या इतिहासात या समाजाला सर्वोच्च पदापासून दूर ठेवण्यासाठी खालील व्यवस्थात्मक तटबंदी रचली गेल्याचे बोलले जाते:

​पारंपरिक राजकीय घराणी आणि आर्थिक वर्चस्व: कोरेगाव परिसरात अनेक दशकांपासून विशिष्ट पारंपरिक राजकीय गट आणि प्रभावशाली कुटुंबांचेच वर्चस्व राहिले. निवडणूक प्रक्रियेत लागणारे प्रचंड आर्थिक बळ आणि पक्षीय पाठबळ यामुळे वंचित समाजातील उमेदवारांना स्पर्धेत टिकणे कठीण झाले.

​नेतृत्व स्वीकारण्याचा संकोच: अनुसूचित जातीचा व्यक्ती जर सर्वोच्च पदावर बसला, तर प्रस्थापित वर्गाला त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली काम करावे लागेल, हा एक सुप्त संकोच तत्कालीन स्थानिक नेत्यांना सतावत असावा, अशी दाट शंका घेण्यास वाव आहे.

​पक्षीय तिकीट वाटपातील असमतोल: प्रमुख राजकीय पक्ष अनेकदा केवळ 'इलेक्टिव्ह मेरिट' (जिंकण्याची क्षमता), आर्थिक ताकद आणि जातीय समीकरणे पाहून उमेदवारी देतात. यामुळे प्रामाणिक आणि सक्षम इच्छुकांना नेहमीच डावलले गेले.

​बहुजन समाजाची घोर निराशा; कायदे अपुरे पडले का?

​ग्रामपंचायतीची नगरपंचायत झाल्यानंतर कोरेगावमधील सर्वसामान्य आणि बहुजन समाजाला असे वाटले होते की, आता शहराचा विस्तार होईल आणि आपल्या समाजाला नगराध्यक्षपदाच्या माध्यमातून शहराचे नेतृत्व करण्याची ऐतिहासिक संधी लाभेल. परंतु, प्रस्थापित नेत्यांच्या छुपा अजेंडा राबवण्याच्या पद्धतीमुळे मागासवर्गीय समाजाचा नगराध्यक्ष होऊ शकला नाही. या राजकीय चालींमुळे बहुजन समाजाला केवळ सत्तेचे गाजर दाखवून आशेवर ठेवले गेले, हेच यातून स्पष्ट होते.

​या संपूर्ण प्रकरणात शासकीय धोरणेसुद्धा संशयाच्या भोवऱ्यात सापडतात. जेव्हा एखाद्या ग्रामपंचायतीचे नगरपंचायतीत रूपांतर होते, तेव्हा त्या संक्रमण काळातही (Transition Period) अनुसूचित जातीचे ते हक्काचे आरक्षण अबाधित राखले जाईल, अशी ठोस कायदेशीर तरतूद शासनाने का केली नाही? स्थानिक स्तरावर आरक्षणाची कोंडी करण्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणेचा राजकीय वापर होत असताना शासन गप्प का बसले? हा कायदेशीर प्रश्न आजही अनुत्तरित आहे.

​बदलते वारे: आगामी काळात समीकरणे बदलणार?

​मागच्या काही वर्षांत मात्र कोरेगावचे सामाजिक आणि राजकीय चित्र वेगाने बदलत आहे. वाढते शिक्षण, सामाजिक जागृती आणि संविधानिक अधिकारांची जाणीव यामुळे अनुसूचित जाती समाजातील तरुण वर्ग आता राजकारणात प्रचंड सक्रिय झाला आहे. नगरपंचायत स्थापनेनंतर झालेली नवीन प्रभागरचना आणि आगामी काळातील आरक्षण सोडत यांमुळे प्रस्थापित राजकारण्यांना आता वंचित घटकांना डावलणे सोपे राहणार नाही. लोकशाहीचा खरा आत्मा टिकवण्यासाठी कोरेगावमध्ये सामाजिक समतोल राखत सर्व घटकांना नेतृत्वाची समान संधी मिळणे, हीच आता काळाची गरज बनली आहे.