आरक्षण उपवर्गीकरणाची तातडीने अंमलबजावणी करा; अन्यथा राज्यव्यापी आंदोलन छेडणार-बोतालजी

१ ऑगस्टपासून आझाद मैदानावर बेमुदत धरणे आंदोलनाचा इशारा : सुरेश बोतालजी

09 June, 2026

जरंडेश्वर समाचार 

सातारा : अनुसूचित जाती-जमाती आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाची अंमलबजावणी राज्य शासनाने तातडीने करावी, अन्यथा १ ऑगस्ट २०२६ पासून मुंबई येथील आझाद मैदानावर बेमुदत धरणे आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा  सामाजिक कार्यकर्ते तथा पत्रकार सुरेश बोतालजी यांनी दिला आहे.

यासंदर्भात आज, दि. ९ जून २०२६ रोजी सातारा जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात येणार असल्याची माहितीही बोतालजी यांनी दिली. सकल मातंग समाजाच्या वतीने राज्यातील विविध जिल्हे आणि तालुकास्तरावर आंदोलन सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाकडे लक्ष

सुरेश बोतालजी म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जातींच्या आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करण्याचा अधिकार राज्य सरकारांना दिलेला आहे. हरियाणा, पंजाब, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू आणि कर्नाटक या राज्यांनी या संदर्भात पावले उचलली आहेत. मात्र, महाराष्ट्र शासन आणि केंद्र सरकारकडून अद्याप ठोस निर्णय झालेला नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली.

राज्य शासनाने नियुक्त केलेल्या न्यायमूर्ती अनंत बदर आयोगाने दि. १६ मार्च २०२६ रोजी आपला अहवाल शासनाकडे सादर केला आहे. मात्र, त्या अहवालावर अद्याप कार्यवाही करण्यात आलेली नाही, असेही त्यांनी नमूद केले.

“५६ वंचित जातींना न्याय मिळाला पाहिजे”

अनुसूचित जातींमधील अनेक घटकांना गेल्या ७५ वर्षांत आरक्षणाचा अपेक्षित लाभ मिळालेला नाही. आरक्षणाचा लाभ केवळ काही मोजक्या जातींपुरताच मर्यादित राहिल्याचा दावा करत, वंचित राहिलेल्या ५६ जातींना न्याय मिळवून देण्यासाठी उपवर्गीकरण आवश्यक असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले.

ते पुढे म्हणाले, सन १९१९ मध्ये ब्रिटिश सरकारने अनुसूचित जाती-जमातींना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी ‘झिरपण्याच्या सिद्धांतानुसार’ आरक्षणाची संकल्पना राबविली. त्यानंतर राजर्षी शाहू महाराजांनी आरक्षणाला चालना दिली आणि स्वातंत्र्यानंतर भारतीय संविधानाद्वारे महाराष्ट्रातील ५९ जातींना १३ टक्के आरक्षण देण्यात आले.

संविधानातील कलम ३४१ आणि १६(४) चा उल्लेख करत त्यांनी सांगितले की, गेल्या ७५ वर्षांत झिरपण्याच्या सिद्धांतानुसार आरक्षणाचा लाभ सर्व ५९ जातींपर्यंत पोहोचला नाही. तो काही मोजक्या दोन-तीन जातींपुरताच मर्यादित राहिला आहे. त्यामुळे शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ कोणत्या जातींना मिळाला, याची जातनिहाय श्वेतपत्रिका बार्टीमार्फत जाहीर करण्यात यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.

राज्यव्यापी आंदोलनाचा इशारा

राजर्षी शाहू महाराज जयंती आणि सामाजिक न्याय दिनाचे औचित्य साधून दि. २६ जून २०२६ पर्यंत राज्य शासनाने उपवर्गीकरणाबाबत निर्णय जाहीर करावा, अशी मागणी त्यांनी केली. अन्यथा सकल मातंग समाज महाराष्ट्र राज्याच्या वतीने १ ऑगस्टपासून मुंबईतील आझाद मैदानावर बेमुदत धरणे आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा त्यांनी दिला.

तसेच राज्यभर धडक मोर्चे, हलगीनाद आंदोलन, जिल्हास्तरीय निदर्शने आणि विविध आंदोलनात्मक कार्यक्रम राबविण्यात येतील, असेही सुरेश बोतालजी यांनी स्पष्ट केले.