स्तंभलेखन : डिजिटल कोंडीत अडकलेला शेतकरी

कागदावरची शेती अन् बांधावरची ओढताण ​ ; ॲप आले, पण नेटवर्क कोठे आहे? ​ शेतकरी-केंद्रित धोरण की तांत्रिक सापळा? ​विमा मिळवण्यासाठी आधी 'डिजिटल' परीक्षा द्या!

07 February, 2026

स्तंभलेखन : डिजिटल कोंडीत अडकलेला शेतकरी

​लेखक: [सुरेश बोतालजी संपादक]

​गावाकडच्या शिवारात आज दोन चित्रे एकाच वेळी दिसतात. एका बाजूला अस्मानी संकटांशी झुंज देणारा शेतकरी आणि दुसऱ्या बाजूला मोबाईलच्या स्क्रीनवर अडकलेली त्याची कागदोपत्री शेती. शेतात उभे पीक वाऱ्या-पावसाशी लढत असताना, शेतकरी मात्र नेटवर्क, ॲप आणि लॉगिनच्या तांत्रिक फेऱ्यात अडकला आहे. ही विसंगतीच सध्याच्या 'ई-पीक पाहणी' प्रक्रियेचे कटू वास्तव उघडे करते.

​हेतू स्तुत्य, पण अंमलबजावणीचे काय?

​ई-पीक पाहणीची मूळ कल्पना वाईट नाही. पारदर्शकता, वेगवान पंचनामे आणि तंत्रज्ञानाचा वापर करून अचूकता साधण्याचा शासनाचा उद्देश नक्कीच स्तुत्य आहे. परंतु, जेव्हा हीच प्रक्रिया लाभ मिळवून देण्याऐवजी अडथळा ठरू लागते, तेव्हा प्रश्न त्या प्रणालीच्या रचनेवर उपस्थित होतो. "नोंद झाली का?" किंवा "कोणी केली?" यांसारख्या मूलभूत प्रश्नांची उत्तरे आजही हजारो शेतकऱ्यांना माहीत नाहीत. डिजिटल व्यवस्था कितीही आधुनिक असली, तरी ती जोपर्यंत शेवटच्या शेतकऱ्याला सहज समजत नाही, तोपर्यंत ती 'शेतकरीहिताची' म्हणता येणार नाही.

​ग्रामीण वास्तव आणि डिजिटल साक्षरता

​शासकीय स्तरावर ॲप्स, परिपत्रके आणि डिजिटल नोंदींचा गाजावाजा होत असला, तरी ग्रामीण महाराष्ट्रातील वास्तव निराळे आहे. आजही दुर्गम भागात इंटरनेटची कनेक्टिव्हिटी नाही, अनेक शेतकऱ्यांकडे स्मार्टफोन नाहीत आणि ज्यांच्याकडे आहेत त्यांना डिजिटल तांत्रिक बाबींचे पुरेसे ज्ञान नाही. अशा परिस्थितीत, अस्मानी संकटाने पिचलेल्या शेतकऱ्याकडून फोटो अपलोड करणे, लोकेशन टॅग करणे आणि वेळेत नोंदणी करण्याची अपेक्षा ठेवणे हे जमिनीवरच्या वास्तवापासून दूर जाणारे धोरण वाटते.

​प्रशासकीय जबाबदारी की शेतकऱ्याची शिक्षा?

​खरे तर, पीक पाहणी आणि त्याच्या नोंदी करणे ही महसूल प्रशासनाची प्राथमिक जबाबदारी आहे. ती संपूर्णपणे शेतकऱ्यांच्या खांद्यावर सोपवणे म्हणजे प्रशासकीय उत्तरदायित्वाचे हस्तांतरण करण्यासारखे आहे. ग्रामसभा, दवंडी किंवा तलाठी यंत्रणेमार्फत होणारी जनजागृती अनेक ठिकाणी केवळ कागदोपत्रीच उरल्याच्या तक्रारी आहेत. परिणामी, ज्यांच्या कल्याणासाठी योजना आहे, तोच लाभार्थी या माहितीपासून वंचित राहत आहे.

​स्थानिक पेच विरुद्ध जागतिक स्वप्ने

​याच काळात भारत-अमेरिका कृषी करारासारख्या मोठ्या विषयांची चर्चा रंगत आहे. जागतिक बाजारपेठ, निर्यात आणि आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेचे गोडवे गायले जात आहेत. परंतु, ज्या शेतकऱ्याला आपल्या शेतातील पिकाची साधी 'ई-नोंद' करताना तांत्रिक कोंडीचा सामना करावा लागतो, तो जागतिक स्पर्धेत कसा टिकणार? जागतिक बाजारपेठेची दारे उघडण्यापूर्वी आपल्या शेतकऱ्याला स्थानिक स्तरावरील या क्लिष्ट प्रक्रियेतून मुक्त करणे अधिक महत्त्वाचे आहे.

​शेतकरी हा देशाचा कणा आहे, असे आपण अभिमानाने म्हणतो. पण त्या कण्यावरच जर क्लिष्ट धोरणांचे ओझे टाकले, तर तो किती काळ तग धरेल? 'ई-पीक पाहणी' ही तंत्रज्ञानाची प्रगती नसून ती शेतकरी-केंद्रित, साधी आणि विश्वासार्ह यंत्रणा व्हायला हवी.

• ​संयुक्त यंत्रणा: तलाठी, कृषी विभाग आणि ग्रामविकास विभाग यांनी प्रत्यक्ष बांधावर जाऊन ही प्रक्रिया राबवणे अधिक प्रभावी ठरेल.
• ​मदत केंद्रे: प्रत्येक गावात तांत्रिक मदतीसाठी अधिकृत केंद्र असावे.
• ​प्रशासकीय सक्रियता: तंत्रज्ञानाने शेतकऱ्याचे काम सोपे करावे, त्याचे ओझे वाढवू नये.

डिजिटल सुलभीकरण हे शेतकऱ्यांसाठी 'डिजिटल शिक्षा' ठरू नये. शासनाने याची गांभीर्याने दखल घेऊन ही प्रक्रिया अधिक लवचिक आणि सुलभ करण्यासाठी पावले उचलणे काळाची गरज आहे. शेतकऱ्याच्या हातात केवळ मोबाईल देण्यापेक्षा, प्रशासन त्याच्या बांधापर्यंत पोहोचले तरच खऱ्या अर्थाने 'ई-शासन' यशस्वी होईल.

​टीप: सदर लेख सामाजिक हितासाठी आणि कृषी क्षेत्रातील धोरणात्मक सुधारणा सुचवण्यासाठी लिहिलेला असून, तो लोकशाहीतील विधायक टीकेच्या चौकटीत राहून वस्तुस्थिती मांडतो.