प्रायव्हेट वाहनावर विशेष दिवा; मुख्य कार्यकारी अधिकारी वापरत असल्याने चर्चेला उधाण

सातारा जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून खुलाशाची मागणी

08 June, 2026

सातारा | जरंडेश्वर समाचार वृत्त जनससेवा:सातारा जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदावर कार्यरत असलेले आयएएस अधिकारी श्री. नागराजन यांच्या वापरातील खासगी करारावरील वाहनावर विशेष प्रकारचा दिवा लावण्यात आल्याची चर्चा सध्या जिल्ह्यात रंगू लागली आहे. संबंधित वाहनाचे फोटो आणि व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर नागरिकांकडून विविध प्रश्न उपस्थित केले जात असून, प्रशासनाने याबाबत अधिकृत भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी पुढे येत आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या प्रवासासाठी वापरण्यात येणारे संबंधित वाहन हे खासगी करारावरील असल्याचे बोलले जात आहे. या वाहनावर लावण्यात आलेला दिवा शासनमान्य अधिकृत प्रकारातील होता की अन्य स्वरूपाचा, याबाबत नागरिकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे.

काय सांगतो कायदा?

केंद्र शासनाने २०१७ मध्ये लाल दिवा संस्कृतीवर निर्बंध आणत बहुतांश पदाधिकाऱ्यांच्या वाहनांवरील लाल दिव्याचा वापर बंद केला होता. त्यानंतर केवळ आपत्कालीन सेवा आणि शासनाने अधिकृत मान्यता दिलेल्या काही विशिष्ट वाहनांनाच मर्यादित स्वरूपात विशेष दिव्यांचा वापर करण्याची मुभा आहे.

मोटार वाहन कायदा आणि संबंधित नियमांनुसार, कोणत्याही खासगी नोंदणीच्या वाहनावर लाल, निळा किंवा फ्लॅश दिवा वापरण्यासाठी सक्षम प्राधिकरणाची परवानगी आवश्यक असते. वाहन शासनाच्या करारावर असले तरी त्यासाठी स्वतंत्र प्रशासकीय आदेश अथवा मान्यता आवश्यक असल्याचे परिवहन क्षेत्रातील जाणकारांचे मत आहे.

नागरिकांकडून उपस्थित केले जात असलेले प्रश्न

या प्रकरणानंतर सोशल मीडियावर आणि नागरिकांमध्ये पुढील प्रश्न उपस्थित होत आहेत :

• संबंधित वाहनावर लावलेला दिवा शासनमान्य होता का?
• वाहनासाठी विशेष परवानगी देण्यात आली होती का?
• जिल्हा परिषदेकडे अधिकृत शासकीय वाहन उपलब्ध असताना खासगी वाहनाचा वापर का करण्यात आला?
• संबंधित शासकीय वाहन दुरुस्तीसाठी गेले होते का?
• खासगी वाहन करारावर घेण्याची प्रक्रिया नियमांनुसार झाली होती का?
• कराराची अट आणि उद्देश काय होता?

या सर्व बाबींवर जिल्हा परिषद प्रशासनाने वस्तुस्थिती स्पष्ट करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.

प्रशासनाच्या भूमिकेकडे लक्ष

या प्रकरणी अद्याप जिल्हा परिषद प्रशासन अथवा संबंधित अधिकाऱ्यांकडून अधिकृत खुलासा करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे सोशल मीडियावर विविध तर्क-वितर्क सुरू आहेत. काही नागरिकांनी परिवहन विभाग आणि प्रशासनाने या प्रकरणाची चौकशी करून वस्तुस्थिती जाहीर करावी, अशी मागणी केली आहे.

दरम्यान, “कायद्यासमोर सर्व समान असले पाहिजेत,” अशी भावना व्यक्त करत नागरिकांनी प्रशासनाने पारदर्शक भूमिका घेण्याची अपेक्षा व्यक्त केली आहे. संबंधित वाहन, त्यावरील विशेष दिवा, तसेच वाहन करार प्रक्रियेबाबत अधिकृत माहिती समोर आल्यानंतरच या चर्चेला पूर्णविराम मिळणार असल्याचे बोलले जात आहे.