लोकसेवा की लोकांवर मेवा?'

बदलत्या राजकारणाचे विदारक वास्तव

06 February, 2026

स्तंभलेखन: "जनमत"

​लोकसेवा की लोकांवर ‘मेवा’? : बदलत्या राजकारणाचे विदारक वास्तव

​- (सुरेश बोतालजी, संपादक)

​हल्ली राजकारणाचे स्वरूप इतक्या वेगाने बदलले आहे की, 'लोकसेवा' हा शब्द केवळ शब्दकोशातच शोधावा लागतो. एकेकाळी राजकारण म्हणजे त्याग, लोकांप्रती असलेली बांधिलकी आणि सार्वजनिक जीवनातील साधेपणाचा आदर्श होता. मात्र, आज अनेक ठिकाणी राजकारण हा एक उच्च परतावा देणारा 'व्यवसाय' झाल्याची भावना सर्वसामान्यांच्या मनात घर करू लागली आहे. निवडणुकांमध्ये आधी कोट्यवधींची 'गुंतवणूक' करायची आणि नंतर सत्तेच्या माध्यमातून त्या गुंतवणुकीची 'वसुली' करायची, असे एक धोकादायक समीकरण आजच्या व्यवस्थेत रुढ होताना दिसत आहे.

​पांढरपेशी आवरणाखालील 'टक्केवारी'

​विकासकामांच्या घोषणांचा सुकाळ असला, तरी प्रत्यक्षात त्या कामांचा दर्जा काय असतो? गावागावातल्या पारावर आज एकच चर्चा रंगते, ती म्हणजे 'टक्केवारी'ची. काही लोकसेवक (?) विकासकामांच्या निधीवर आपली टक्केवारी निश्चित केल्याशिवाय फाईल पुढे सरकवत नाहीत, अशा तक्रारी दबक्या आवाजात ऐकू येतात. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, काही जण या भ्रष्टाचाराला 'प्रथा' मानून त्यात आकंठ बुडाले आहेत, तर दुसरीकडे हाताच्या बोटावर मोजण्याइतके प्रामाणिक प्रतिनिधी या चिखलापासून दूर राहण्याचा प्रयत्न करत आहेत. जेव्हा विकासाच्या निधीतील मोठा हिस्सा या 'कमिशन'च्या नावाखाली गायब होतो, तेव्हा जनतेच्या नशिबी निकृष्ट दर्जाचे रस्ते आणि अपूर्ण योजनाच येतात.

​'मी'पणाचा अहंकार आणि कर्तव्याचा विसर

​"मी तुमच्या दारापर्यंत रस्ता केला", "मी तुमच्या वस्तीला पाणी आणले" – अशी भाषा आजचे लोकप्रतिनिधी सर्रास वापरतात. प्रश्न हा पडतो की, ही कामे लोकप्रतिनिधींच्या वैयक्तिक मालमत्तेतून झाली आहेत का? अजिबात नाही. हा पैसा सर्वसामान्य जनतेने घाम गाळून भरलेल्या करातून जमा झालेला सरकारी निधी आहे. लोकप्रतिनिधी हे केवळ त्या निधीचे 'विश्वस्त' (Trustees) आहेत, मालक नव्हेत. जनतेच्या पैशातून केलेल्या कामाचे श्रेय 'मी' या एकवचनी अहंकारात मांडणे, हा लोकशाहीचा उपमर्द आहे. त्यांनी केलेली कामे ही त्यांची जबाबदारी आहे, जनतेवर केलेले उपकार नाहीत.

​गुन्हेगारीचे राजकीय 'कवच'

​सर्वात चिंताजनक बाब म्हणजे राजकारण आणि गुन्हेगारी यांची वाढती जवळीक. समाजातील दोन नंबरचे धंदे करणारे, अवैध वाळू उपसा करणारे किंवा गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेले घटक आज अनेकदा राजकीय आश्रयाखाली वावरताना दिसतात. पोलिसांनाही जुमानत नाही इतकी गुर्मी या घटकांमध्ये कोठून येते? पारावरच्या चर्चेत लोक उघडपणे म्हणतात की, "यांच्या डोक्यावर साहेबांचा हात आहे." जेव्हा गुन्हेगारांना राजकारणाचे पाठबळ मिळते, तेव्हा सामान्य माणसाचे जगणे मुश्किल होते. कायद्याचे भय संपते आणि 'ज्याची लाठी त्याची म्हैस' अशी अवस्था निर्माण होते. गुन्हेगारांचे हे राजकीय सक्षमीकरण लोकशाहीसाठी कर्करोगासारखे घातक ठरत आहे.

​साधेपणा गेला, 'साहेबी' आली!

​पूर्वीचे लोकप्रतिनिधी एसटीने प्रवास करायचे, जनतेत मिसळायचे. आजचे चित्र वेगळे आहे. आलिशान गाड्यांचा ताफा, बाऊन्सर्सचा गराडा आणि पांढऱ्याशुभ्र कपड्यांमधील दिमाखदार तामझाम. 'सेवक' या शब्दाचा अर्थ विसरून आज हे प्रतिनिधी स्वतःला 'साहेब', 'दादा' किंवा 'भाई' म्हणून घेण्यात धन्यता मानतात. यातून जनतेशी नाते जोडले जाण्याऐवजी त्यांच्यातील अंतर अधिक वाढत चालले आहे.

​ आता जाब विचारण्याची वेळ..!

​लोकशाहीत सत्ता ही जनतेची असते. जोपर्यंत जनता विचारणार नाही की, "हा रस्ता तुमच्या खिशातल्या पैशातून झाला की आमच्या करातून?", तोपर्यंत ही व्यवस्था सुधारणार नाही. 'सेवक' हा शब्द केवळ भाषणांपुरता मर्यादित न ठेवता तो आचरणात आणण्याची गरज आहे. जर आपल्याला लोकशाही टिकवायची असेल, तर गुन्हेगारीला आश्रय देणाऱ्या आणि टक्केवारीचे गणित मांडणाऱ्या प्रवृत्तींना वेळीच ओळखून त्यांना सत्तेपासून दूर ठेवावे लागेल. शेवटी, लोकशाही ही 'लोकांवर' सेवा करण्यासाठी नसून ती 'लोकांची' सेवा करण्यासाठी आहे, हे विसरून चालणार नाही.