कोरेगाव नगराध्यक्षपद अनुसूचित जातीसाठी आरक्षित करा; 'सामाजिक कार्यकर्ते सुरेश बोतालजी'ची जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मागणी

​आरक्षण रद्द न झाल्यास लोकशाही मार्गाने आमरण उपोषणाचा इशारा

04 June, 2026

​कोरेगाव / जरंडेश्वर समाचार वृत्त जनसेवा::

कोरेगाव नगरपंचायतीच्या आगामी २०२७ मधील नगराध्यक्षपदाच्या आरक्षण सोडतीमध्ये अनुसूचित जाती (SC) समाजाला न्याय मिळावा, अशी आग्रही मागणी सामाजिक कार्यकर्ते व पत्रकार चे  सुरेश मोहन बोतालजी यांनी सातारा जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. आगामी निवडणुकीसाठी घोषित करण्यात आलेले ' आरक्षण रद्द करून हे पद अनुसूचित जातीसाठी आरक्षित करावे, अशी मागणी या निवेदनात करण्यात आली आहे.

​जिल्हाधिकारी कार्यालयात सादर केलेल्या या निवेदनात म्हटले आहे की, १०० वर्षात फक्त १० महिने च अनुसूचित जाती ला सरपंच पदाचा मान मिळाला आहे. कोरेगाव नगरपंचायत क्षेत्रात अनुसूचित जाती समाजाची लोकसंख्या लक्षणीय आहे. असे असूनही, आजतागायत या समाजाला स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील सर्वोच्च अशा 'नगराध्यक्ष' पदापासून वंचित राहावे लागले आहे. यामुळे स्थानिक नागरिकांमध्ये आणि संबंधित समाजात तीव्र नाराजी व उपेक्षेची भावना निर्माण झाली आहे.

​घटनात्मक अधिकाराचा दाखला

​२०११ च्या अधिकृत जनगणनेचा दाखला देत निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे की, कोरेगाव शहरात अनुसूचित जाती समाजाची लोकसंख्या सुमारे १०.१ टक्के आहे. भारतीय संविधानातील कलम २४३ (डी) नुसार, लोकसंख्येच्या प्रमाणात आणि रोटेशन (आलटून-पालटून) पद्धतीने आरक्षण देणे हा या समाजाचा घटनात्मक अधिकार आहे. त्यामुळे प्रशासनाने या नियमाचे काटेकोर पालन करणे बंधनकारक आहे.

​'२०२७' चे आरक्षण रद्द करण्याची मागणी

​आगामी २०२७ च्या निवडणुकीसाठी कोरेगाव नगराध्यक्षपदासाठी 'खुले'  आरक्षण जाहीर करण्यात आले आहे. मात्र, हा निर्णय बदलून ते पद अनुसूचित जातीसाठी आरक्षित करावे, अशी मागणी महासंघाने केली आहे. तसेच, संपूर्ण आरक्षण प्रक्रियेमध्ये कमालीची पारदर्शकता राखली जावी; यासाठी आरक्षणाचे निकष, शासकीय नोंदी आणि प्रशासकीय प्रक्रिया सार्वजनिक (जाहीर) करण्यात याव्यात, जेणेकरून कोणावरही अन्याय होणार नाही.

​...तर आमरण उपोषण!

​मागासवर्गीय समाजाच्या घटनात्मक हक्कांवर गदा येऊ नये, यासाठी प्रशासनाने या मागणीचा गांभीर्याने विचार करून सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी विनंती करण्यात आली आहे. दरम्यान, प्रशासनाने या मागणीची वेळेत दखल न घेतल्यास,  लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, तसेच 'आमरण उपोषण' करण्यात येईल, असा थेट इशाराही सुरेश मोहन बोतालजी यांनी प्रशासनाला दिला आहे.