भारत-अमेरिका कृषी कराराचे वास्तव..!

05 February, 2026

 भारत अमेरिका कृषी करार..!

भारत-अमेरिका कृषी कराराचे वास्तव..!

स्तंभलेखन ​- [सुरेश बोतालजी, पत्रकार]

​भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापाराची चर्चा जेव्हा होते, तेव्हा ती केवळ जेट इंजिन, सेमीकंडक्टर किंवा संरक्षणात्मक क्षेपणास्त्रांच्या परिघात फिरत नाही. या चर्चेची खरी धग आता भारतीय शेताच्या बांधापर्यंत पोहोचली आहे. 'अग्रलेख' आणि 'चर्चा' यांच्या पलीकडे जाऊन पाहिले तर लक्षात येते की, हा करार केवळ दोन देशांमधील सह्यांचा खेळ नसून, तो भारतीय शेतकऱ्यांच्या भविष्याशी खेळला जाणारा जुगार ठरू शकतो.

​असमान शक्तींचा संघर्ष

​अमेरिकन कृषी व्यवस्था ही 'कॉर्पोरेट' मॉडेलवर उभी आहे. तिथल्या शेतकऱ्याला मिळणारे सरकारी अनुदान (Subsidies) हे जागतिक व्यापार संघटनेच्या (WTO) मर्यादांनाही अनेकदा छेद देणारे असते. अफाट जमिनी, आधुनिक तंत्रज्ञान आणि जागतिक बाजारपेठेवर असलेली पकड यामुळे अमेरिकन शेती ही एक 'निर्यात यंत्रणा' बनली आहे.

​दुसरीकडे, भारतीय शेती ही आजही 'उदरनिर्वाहाचे साधन' आहे. आपल्याकडे ८० टक्क्यांहून अधिक शेतकरी अल्पभूधारक आहेत, जे निसर्गाच्या लहरीपणावर आणि सरकारी आधारभूत किमतीवर (MSP) जगतात. अशा वेळी जेव्हा आपण अमेरिकेसाठी बाजारपेठेचे दरवाजे उघडतो, तेव्हा ती स्पर्धा 'समान' कशी असू शकते? हे म्हणजे एका बाजूला अवजड वजनाचा जागतिक चॅम्पियन आणि दुसऱ्या बाजूला कुपोषित पैलवान यांना कुस्तीच्या मैदानात उतरवण्यासारखे आहे.

​स्वस्ताईचा सापळा आणि स्थानिक वास्तव

​अमेरिकन सोयाबीन, मका आणि डेअरी उत्पादने भारतीय बाजारपेठेत स्वस्त दरात आली, तर त्याचे स्वागत 'ग्राहक' म्हणून कदाचित शहरवासी करतील. पण 'उत्पादक' म्हणून भारतीय शेतकऱ्याचे काय?

• ​डेअरी क्षेत्र: भारताचे दुग्धोत्पादन हे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. अमेरिकन दुग्धजन्य पदार्थांची आयात झाल्यास, अमूलसारख्या सहकारी संस्था आणि लाखो दूध उत्पादक संकटात येतील.
• ​किमतीचा दबाव: जेव्हा आयात केलेला माल स्थानिक मालापेक्षा स्वस्त असतो, तेव्हा व्यापारी साहजिकच आयातीला पसंती देतात. यामुळे स्थानिक बाजारात मागणी असतानाही भाव कोसळतात.

​कागदी आश्वासने आणि जमिनीवरील भीती

​सरकार म्हणते की, आम्ही संवेदनशील क्षेत्रांचे रक्षण करू. पण जागतिक व्यापाराचा इतिहास सांगतो की, एकदा कराराच्या अटी मान्य केल्या की, 'सेफगार्ड क्लॉज' (संरक्षणात्मक अटी) वापरणे तांत्रिकदृष्ट्या कठीण होत जाते. अमेरिका सतत भारताच्या 'टॅरिफ वॉल' (आयात शुल्क) बद्दल तक्रार करत असते. या करारात जर भारताने हे शुल्क कमी केले, तर भारतीय शेतीला असणारे संरक्षणात्मक कवच नष्ट होईल.

​ पाच कळीचे प्रश्न

​लोकहिताच्या आणि वास्तवाच्या कसोटीवर या कराराला उतरवायचे असेल, तर आपल्याला पाच प्रश्न विचारावे लागतील:

1. ​MSP ची सुरक्षा: अमेरिकन दबावाखाली येऊन सरकार भविष्यात MSP व्यवस्था मोडीत काढणार नाही याची लेखी हमी काय?
2. ​अनुदानातील विषमता: अमेरिकन शेतकऱ्यांच्या अनुदानावर भारत जागतिक मंचावर कधी प्रखर भूमिका घेणार?
3. ​तंत्रज्ञान की गुलामगिरी: तंत्रज्ञान हस्तांतरणाच्या नावाखाली आपण भारतीय बियाणे बाजार मोठ्या कंपन्यांच्या घशात तर घालत नाही ना?
4. ​ग्रामीण रोजगार: जर शेती परवडणारी राहिली नाही, तर ग्रामीण भागातून होणारे स्थलांतर रोखण्यासाठी सरकारकडे कोणता 'प्लॅन-बी' आहे?
5. ​पारदर्शकता: या कराराचा मसुदा संसदेत आणि शेतकरी संघटनांसमोर सविस्तर का मांडला जात नाही.

​विकास हा केवळ व्यापाराच्या आकड्यांवर मोजला जाऊ नये. जर अमेरिकन कंपन्यांच्या नफ्यासाठी भारतीय शेतकऱ्याचा घाम स्वस्त होणार असेल, तर त्या विकासाला 'विनाश' म्हणावे लागेल. सरकारने 'संरक्षणाची ढाल' केवळ शब्दांत नाही, तर कराराच्या कलमांमध्ये मजबूत ठेवणे ही काळाची गरज आहे. अन्यथा, हा करार भारतीय शेतकऱ्याच्या प्रगतीचा मार्ग नसून, त्याच्या पायाखालची जमीन सरकवणारा दस्तऐवज ठरेल.