E20 पेट्रोल: पर्यावरणाचा 'मुखवटा' की सामान्य जनतेची पद्धतशीर लूट? ​-

मायलेजमध्ये घट, पण किमतीत सवलत कुठे? शेतकरी राजा की उद्योगपतींची 'मलई'? (

27 January, 2026

E20 पेट्रोल: पर्यावरणाचा 'मुखवटा' की सामान्य जनतेची पद्धतशीर लूट?

​- विशेष स्तंभ

सुरेश बोतालजी,पत्रकार.

​भारतात सध्या 'हरित क्रांती' आणि 'ऊर्जा स्वावलंबन' या गोंडस नावाखाली E20 पेट्रोल (२०% इथेनॉल मिश्रण) सक्तीने लादण्याचा धोरणात्मक सपाटा सुरू आहे. सरकार आणि तेल कंपन्या या निर्णयाचे कितीही गोडवे गात असल्या, तरी रस्त्यावर उतरलेल्या सामान्य वाहनधारकासाठी हे इंधन म्हणजे 'गोड विष' ठरत आहे. पर्यावरणाच्या रक्षणाची ढाल पुढे करून प्रत्यक्षात जनतेच्या खिशावर मारलेला हा दरोडा आहे का, असा संतप्त सवाल आता उपस्थित होत आहे.

​'ग्रीन' नावाखाली खिशातून वसुली?

​सरकारचे तर्कशास्त्र असे की, इथेनॉल मिश्रणामुळे कच्च्या तेलाची आयात कमी होईल आणि परकीय चलन वाचेल. हे ऐकायला जेवढे सुखद वाटते, तेवढेच ते वास्तवात भयानक आहे. आयात कमी झाल्याचा फायदा सरकारी तिजोरीला किंवा बड्या उद्योजकांना होणार असेल, तर त्याची किंमत फक्त सामान्य नागरिकानेच का मोजावी? पर्यावरणाच्या रक्षणाची सर्व जबाबदारी केवळ मध्यमवर्गीयांच्या दुबळ्या खांद्यावरच का टाकली जात आहे?

​इंजिनचा 'बळी' आणि दुरुस्तीचा 'फास'

​तांत्रिक दृष्टिकोनातून पाहिले तर देशातील ७०% पेक्षा जास्त वाहने E20 सुसंगत नाहीत. इथेनॉल हे मुळात 'हायग्रोस्कोपिक' (Hygroscopic) म्हणजेच पाणी शोषून घेणारे असते.

• ​गंज (Corrosion): हे इंधन इंजिनमधील धातूच्या नाजूक भागांना आतून पोखरते आणि गंजवते.
• ​रबर आणि प्लास्टिकचा नाश: जुन्या वाहनांमधील फ्युएल पाईप्स, सील्स आणि रबर रिंग्स इथेनॉलमुळे वेगाने खराब होतात.
• ​कोल्ड स्टार्टची समस्या: पावसाळ्यात किंवा हिवाळ्यात गाडी सुरू करताना वाहनधारकांना अक्षरशः नाकीनऊ येते.

​या इंजिन बिघाडाची भरपाई सरकार देणार की तेल कंपन्या? की जुन्या गाड्या मुद्दाम निकामी करून जनतेला नवीन कर्ज काढायला भाग पाडणे, हाच यामागचा छुपा उद्देश आहे?

​मायलेजमध्ये घट, पण किमतीत सवलत कुठे?

​विज्ञानाचा साधा नियम आहे: इथेनॉलची ऊर्जा घनता (Energy Density) पेट्रोलपेक्षा कमी असते. म्हणजेच ते जास्त जळते पण शक्ती कमी देते. E20 मुळे गाडीचे मायलेज १० ते १५ टक्क्यांनी घटते, हे आता सिद्ध झाले आहे. जर ग्राहकाला मायलेज कमी मिळत असेल, तर या इंधनाची किंमत शुद्ध पेट्रोलपेक्षा किमान १५ ते २० रुपयांनी कमी असायला हवी होती. मात्र, इथे तर खिसा कापला जात आहे – कमी मायलेज आणि पूर्ण किंमत! हा जनतेवर लादलेला एक प्रकारचा 'अदृश्य कर'च आहे.

​शेतकरी राजा की उद्योगपतींची 'मलई'?

​इथेनॉल उत्पादनाचा खरा फायदा छोट्या शेतकऱ्याला किती मिळतो, हा संशोधनाचा विषय आहे. याची खरी 'मलई' तर मोठे साखर कारखानदार आणि मद्यनिर्मिती करणाऱ्या 'लॉबी'च्या खिशात जात आहे. भारतासारख्या कुपोषणाशी लढणाऱ्या देशात अन्नासाठी लागणारे धान्य (मका, गहू) इंधनासाठी जाळणे हे नैतिकदृष्ट्या कितपत योग्य आहे? उद्या अन्नाचे दर कडाडले तर सामान्य माणसाने काय खायचे?

​लोकशाहीत पर्यायाची गळचेपी!

​लोकशाहीत ग्राहकाला पर्याय निवडण्याचा अधिकार असतो. पण आज पेट्रोल पंपांवरून शुद्ध पेट्रोलचे पर्याय पद्धतशीरपणे हटवले जात आहेत. ही तर 'जबरदस्तीची हरित क्रांती' आहे. जुन्या वाहनांसाठी शुद्ध पेट्रोलचा पर्याय उपलब्ध ठेवावा आणि E20 चे दर त्याच्या कार्यक्षमतेनुसार तातडीने कमी करावेत, हीच सामान्य जनतेची मागणी आहे

पर्यावरणाचे रक्षण झालेच पाहिजे, पण ते सामान्य माणसाला कंगाल करून नको. E20 चा हट्ट हा जनतेच्या हितापेक्षा 'कॉर्पोरेट' हिताचा जास्त वाटत आहे. जर हे धोरण जनतेला लुटणारे असेल, तर त्याला कडाडून विरोध होणे ही काळाची गरज आहे. अशी चर्चा सातारा जिल्ह्यातील लोक करीत आहेत.