खेड ग्रामपंचायतीच्या सरपंच लता फरांदे पदावरून बडतर्फ; आर्थिक अनियमितता व कर्तव्यात कसूर केल्याप्रकरणी विभागीय आयुक्तांचा अंतिम आदेश

​पुणे विभागीय आयुक्तांची मोठी कारवाई; लाखो रुपयांच्या अपहारप्रकरणी उर्वरित कालावधीसाठी सदस्यत्वही रद्द ​जावळीच्या गटविकास अधिकाऱ्यांच्या फेरचौकशीत गैरव्यवहार उघड; सातारा जिल्ह्यातील राजकीय वर्तुळात खळबळ; पदाचा गैरवापर भोवला! प्राथमिक आणि फेरचौकशीत आर्थि

25 May, 2026

सातारा: जरंडेश्वर समाचार वृत्त जनसेवा:

सातारा तालुक्यातील खेड ग्रामपंचायतीच्या सरपंच श्रीमती लता अशोक फरांदे यांना आर्थिक गैरव्यवहार आणि कर्तव्यात कसूर केल्याप्रकरणी सरपंच तसेच सदस्य पदावरून उर्वरित कालावधीसाठी बडतर्फ करण्यात आले आहे. पुणे विभागाचे विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी हा अंतिम आदेश दिला असून, या धडक कारवाईमुळे सातारा जिल्ह्यातील राजकीय व ग्रामपंचायत वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.

​काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

​खेड ग्रामपंचायतीच्या विद्यमान कार्यकारिणीचा कालावधी ११ ऑक्टोबर २०२२ ते १० ऑक्टोबर २०२७ असा आहे. या चालू कार्यकाळात ग्रामनिधीच्या आर्थिक व्यवहारांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता आणि गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करण्यात आला होता. याप्रकरणी पुणे येथील तक्रारदार अभिजित भागवत खेडकर, उल्हास कमलाकर अग्निहोत्री आणि अभिषेक सुभाष हरीदास यांनी विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडे रीतसर तक्रार अर्ज दाखल केला होता. सरपंच लता फरांदे यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करून लाखो रुपयांचा अपहार केल्याचा गंभीर आरोप तक्रारदारांनी केला होता.

​चौकशी आणि त्रिसदस्यीय समितीचा अहवाल

​या गंभीर तक्रारीची दखल घेत सुरुवातीला जिल्हा परिषद सातारा आणि पंचायत समिती स्तरावर प्राथमिक चौकशी करण्यात आली. या प्राथमिक चौकशीतच आर्थिक अनियमितता व गैरव्यवहार झाल्याचे प्रथमदर्शनी समोर आले होते.

​त्यानंतर या प्रकरणाच्या सखोल चौकशीसाठी पंचायत समिती जावळीचे गटविकास अधिकारी (BDO) यांच्या अध्यक्षतेखाली एक विशेष फेरचौकशी समिती गठीत करण्यात आली. या समितीने केलेल्या विस्तृत चौकशीत ग्रामनिधीच्या आर्थिक व्यवहारांमध्ये गंभीर त्रुटी आणि नियमबाह्य बाबी आढळून आल्या. या संपूर्ण गैरव्यवहाराला सरपंच आणि ग्रामसेवक हे संयुक्तरीत्या जबाबदार असल्याचे चौकशी अहवालात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले होते.

​कलम ३९(१) अन्वये कारवाई

​या चौकशी अहवालाच्या आधारे महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ च्या कलम ३९(१) अंतर्गत विभागीय आयुक्त कार्यालयात रीतसर सुनावणी प्रक्रिया पार पडली. दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी आपला अंतिम निर्णय दिला.

​"आर्थिक व्यवहारांमध्ये आवश्यक ती दक्षता व पारदर्शकता न बाळगता सरपंचांनी आपल्या कर्तव्यात गंभीर कसूर केली आहे, हे चौकशी अहवालावरून प्रथमदर्शनी सिद्ध होते," असे विभागीय आयुक्तांनी आपल्या आदेशात स्पष्ट केले आहे.

​उर्वरित कालावधीसाठी सदस्यत्वही रद्द

​विभागीय आयुक्तांनी दिलेल्या अंतिम आदेशानुसार, श्रीमती लता फरांदे यांना खेड ग्रामपंचायतीच्या सरपंचपदावरून तर हटवले आहेच, शिवाय त्यांचे सदस्यपदही उर्वरित कालावधीसाठी (ऑक्टोबर २०२७ पर्यंत) रद्द करण्यात आले आहे. या आदेशाची कडक अंमलबजावणी करून संबंधित सर्व प्रशासकीय विभागांना याबाबतची समज देण्याचे निर्देशही आयुक्तांनी दिले आहेत.

​राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण

​खेड ही सातारा परिसरातील एक महत्त्वाची ग्रामपंचायत मानली जाते. अशा मोठ्या ग्रामपंचायतीच्या सरपंचांवर थेट बडतर्फीची कारवाई झाल्यामुळे खेडच्या राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. या कारवाईमुळे आता खेड ग्रामपंचायतीमध्ये पुढील राजकीय घडामोडींना वेग येणार असून, रिक्त झालेल्या पदावर कोणाची वर्णी लागणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.