घरकुल योजनेचा 'निधी पॅटर्न' बदलण्याची वेळ

सरकारी 'घरकुल' योजनेचा जुनाट पॅटर्न बदला;महागाईचा भडका: सिमेंट-वाळूच्या दरात घरकुलाचा निधी फक्त 'पाया' भरण्यापुरता. ​संख्येचा फुगा फोडा, दर्जावर भर द्या

28 January, 2026

 घरकुल योजनेचा 'निधी पॅटर्न' बदलण्याची वेळ; गरिबांच्या निवार्याचा प्रश्न ऐरणीवर!

​- सुरेश बोतालजी, पत्रकार

​राज्य आणि केंद्र सरकारच्या 'घरकुल' योजनेचा मूळ उद्देश गरिबांना हक्काचा निवारा देणे हा आहे, यात शंका नाही. मात्र, बदलत्या काळानुसार आणि गगनाला भिडलेल्या महागाईनुसार या योजनेच्या निधीमध्ये बदल न होणे, हा आता चिंतेचा विषय बनला आहे. १ लाख ४० हजार रुपयांमध्ये आजच्या काळात 'मजबूत आणि टिकाऊ' घर उभे करणे तांत्रिकदृष्ट्या अशक्यप्राय झाले असून, या धोरणात्मक त्रुटीमुळे लाभार्थ्यांची ओढाताण होत आहे.

​महागाईचे वास्तव आणि निधीची तफावत

​सध्याच्या बाजारभावाचा विचार केल्यास, सिमेंट, स्टील, विटा आणि वाळूचे दर गेल्या पाच वर्षांत दुपटीने वाढले आहेत. कुशल गवंडी आणि मजुरांचे दरही वाढले आहेत.

• ​तांत्रिक अडचण: १.४० लाखांत जेमतेम पाया आणि भिंती उभ्या राहतात. अशा परिस्थितीत छतासाठी (Slab) निधी कोठून आणायचा, हा प्रश्न लाभार्थ्यासमोर उभा ठाकतो.
• 
  
• ​ अपुऱ्या निधीमुळे घराचे काम अर्धवट राहते किंवा साहित्याच्या दर्जाशी तडजोड करावी लागते. हे अर्धवट किंवा कच्चे बांधकाम पावसाळ्यात असुरक्षित ठरू शकते, ही भीती लोकांना वाटते..!

​'संख्या' की 'मजबुती'? सरकारसमोर धोरणात्मक आव्हान

​प्रशासकीय स्तरावर घरांच्या संख्येचे उद्दिष्ट (Targets) गाठण्यावर भर दिला जातो. मात्र, लोकहिताचा विचार करता, "संख्या कमी असली तरी चालेल, पण घर 'मजबूत' असावे" हे सूत्र स्वीकारण्याची वेळ आली आहे. ५,००० कच्ची घरे बांधून त्यांच्या देखभालीचा प्रश्न निर्माण करण्यापेक्षा, त्यातील निधी एकत्रित करून मोजकीच पण गुणवत्तापूर्ण घरे बांधणे अधिक हिताचे ठरेल.

​"घरकुल म्हणजे केवळ चार भिंतींचा सांगाडा नव्हे, तर तो नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा आणि सन्मानाचा अधिकार आहे. या योजनेचा निधी किमान ७ ते ९ लाखांपर्यंत वाढवल्यास खऱ्या अर्थाने गरिबांचे घराचे स्वप्न पूर्ण होईल."

​प्रशासकीय सुधारणांची गरज

​ग्रामविकास विभागाचे मंत्री महोदय आणि संबंधित प्रशासनाने पारंपरिक निधी वाटप पद्धतीत बदल करणे आवश्यक आहे.

१. महागाई निर्देशांकाची जोड: घरकुलाचा निधी हा 'जिल्हा दरसूची' (DSR) प्रमाणे निश्चित करावा.

२. आकडेवारीचा अट्टहास नको: केवळ कागदावर घरे पूर्ण दाखवण्यापेक्षा, ती प्रत्यक्ष राहण्यायोग्य आणि सुरक्षित आहेत का, याचे ऑडिट व्हावे.

३. पारदर्शकता आणि गुणवत्ता: घरकुल बांधकामात गुणवत्तेला प्रथम प्राधान्य देऊन, तांत्रिक निकषांची पूर्तता करण्यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करून द्यावा.

​सरकारने कोट्यवधी रुपयांच्या अन्य विकासकामांचे नियोजन करताना समाजातील सर्वात उपेक्षित घटकाच्या घराकडे गांभीर्याने पाहणे गरजेचे आहे. १.४० लाखांची तरतूद ही आजच्या काळात तोकडी असून, ही योजना अधिक सक्षम आणि लोकभिमुख करण्यासाठी 'निधीचा नवा पॅटर्न' लागू करणे, हेच लोकशाहीला साजेसे पाऊल ठरेल.

​