गणेशोत्सवात. कोकणात जाणाऱ्या भाविकांना टोलमाफी ; उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतला निर्णय
अनुसूचित जाती ‘अबकड’ उपवर्गीकरणाच्या समर्थनार्थ साताऱ्यात दि.२३ ला महत्त्वपूर्ण बैठक!
१७ जूनच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयावरील मोर्चाच्या नियोजनासाठी नेते, विचारवंत आणि अभ्यासक एकत्र येणार
22 May, 2026
सातारा : जरंडेश्वर समाचार वृत्त जनसेवा : अनुसूचित जातीतील (SC) ‘अबकड’ उपवर्गीकरणाच्या समर्थनार्थ येत्या बुधवार, दिनांक १७ जून २०२६ रोजी सातारा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर एका भव्य मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे. या मोर्चाच्या पूर्वतयारीसाठी आणि पुढील रणनीती ठरवण्यासाठी उद्या, शनिवार दि. २३ मे २०२६ रोजी सकाळी ११:०० वाजता साताऱ्यातील 'हॉटेल लेक व्ह्यू' (Hotel Lake View) येथे अनुसूचित जातीतील प्रमुख नेते, विचारवंत आणि अभ्यासकांची एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण बैठक आयोजित करण्यात आली आहे.
अनुसूचित जातीतील सर्वच घटकांना सामाजिक न्यायाच्या प्रक्रियेत समान संधी मिळावी, तसेच आजवर आरक्षणापासून वंचित आणि अतिमागास राहिलेल्या समाजघटकांना या आरक्षणाचा प्रत्यक्ष लाभ मिळावा, या मुख्य उद्देशाने या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले असल्याची माहिती आयोजकांनी दिली आहे.
ऐतिहासिक पार्श्वभूमी आणि शासन निर्णय
भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे तत्कालीन सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील सात न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने १ ऑगस्ट २०२४ रोजी अनुसूचित जातीतील उपवर्गीकरणाला (Sub-categorization) घटनात्मक मान्यता दिली होती. या ऐतिहासिक निकालानंतर महाराष्ट्र शासनाने राज्यात याच्या अंमलबजावणीसाठी 'अनंत बदर' यांच्या अध्यक्षतेखाली एका विशेष समितीची स्थापना केली होती.
या समितीने मार्च २०२६ मध्ये आपला सविस्तर अहवाल राज्य शासनाला सादर केला. या अहवालातील शिफारशींचा स्वीकार करत, महाराष्ट्रात अनुसूचित जातींतर्गत ‘अ, ब, क, ड’ असे उपवर्गीकरण लागू करण्यात येणार असल्याची मोठी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकतीच केली आहे. या निर्णयामुळे वंचित घटकांमध्ये आशेचे किरण निर्माण झाले आहेत.
उपवर्गीकरणाची गरज का?
दरम्यान, अनुसूचित जातीतील एकूण ५९ जातींच्या या उपवर्गीकरणाला काही घटकांकडून विरोध होत असल्याच्या चर्चाही सध्या राजकीय व सामाजिक वर्तुळात सुरू आहेत. या पार्श्वभूमीवर उपवर्गीकरणाचे समर्थन करणाऱ्या संघटनांनी आपली भूमिका आक्रमक केली आहे.
समर्थकांचा असा दावा आहे की, देशाच्या स्वातंत्र्याला ७९ वर्षे पूर्ण होत आली तरीही अनुसूचित जातींमधील अनेक अत्यंत गरीब आणि वंचित जातींपर्यंत आरक्षणाचा अपेक्षित लाभ पोहोचलेलाच नाही. काही मोजक्या आणि प्रगत जातींनीच आरक्षणाचा तुलनेने अधिक लाभ घेतल्यामुळे, उर्वरित बहुतांश समाजघटक आजही मुख्य प्रवाहापासून आणि विकास प्रक्रियेपासून दूर राहिले आहेत. त्यामुळे खऱ्या अर्थाने अंतिम घटकाला न्याय मिळवून देण्यासाठी हे उपवर्गीकरण काळाची गरज बनली आहे.
साताऱ्यातील बैठकीकडे सर्वांचे लक्ष
१७ जून रोजी निघणाऱ्या जिल्हाधिकारी कार्यालयावरील मोर्चाच्या माध्यमातून शासनाच्या निर्णयाला बळ देणे आणि समाजातील तळागाळातील लोकांपर्यंत हा विषय पोहोचवणे, हा या बैठकीचा मुख्य अजेंडा असणार आहे. या बैठकीला पश्चिम महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातीतील प्रमुख नेते, पदाधिकारी, साहित्यिक, विचारवंत, अभ्यासक आणि समाजबांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित राहणार आहेत.
“समाजाच्या हक्कासाठी आणि न्याय्य वाटपासाठी आता सर्वांनी एकत्र येण्याची वेळ आली आहे,” असा स्पष्ट संदेश आयोजकांनी या बैठकीच्या निमित्ताने दिला आहे. या न्याय आणि हक्काच्या लढ्यासाठी साताऱ्यातील व परिसरातील समाजबांधवांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे, असे आवाहन आयोजकांच्या वतीने करण्यात आले आहे.